संकटमा सामुदायिक वनको अस्तित्व

सरकारले सामुदायिक बनको अस्तित्व संकटमा पारेको भन्दै सामुदायिक बन महासंघ नेपालले विरोध गरेको छ । सरकारले सामुदयिक बनलाई निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र लगायत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको र सामुदायिक बनको अस्तित्व मेटाउन लागेको आरोप सामुदायिक बन महासंघ नेपालले लगाएको छ । महासंघले आठौ बैठक दोलखाको चरिकोटमा सम्पन्न गरेको छ । बैठक सम्पन्न गर्दै महासंघले सामुदायिक वनका सवालमा दोलखा घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्र मार्फत महासंघले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले २०७१ असारमा राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेसँगै देशभरका सामुदायिक बन उपभोक्ताले आन्दोलनको घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा गिटि वालुवा उत्खनन् गरी विदेश निकाशी गर्ने सरकारी तहबाट भइरहेको प्रयासप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध गरेको हो ।

सामुदयिक बनको वेवास्ता गर्दै सरकारले समुदायको वनका स्वायत्तता, निर्णय प्रक्रिया, स्वतन्त्र आर्थिक कार्य प्रणाली र सामाजिक आर्थिक संस्कृति एवं जैविक विविधता संरक्षणमा समेत गंभिर असर परेको सामुदायिक बन महासंघ नेपालका महासचिव भारती पाठकले बताइन् । उनले भनिन् ‘सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुँदै आएको हस्तक्षेप बन्द गरी सामुदायिक वनलाई स्थानीय समुदायको आवश्यकता अनुसार वन सम्बद्र्धनका उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्न पाउने अवस्थाको बनाउनु आवश्यक छ ।’

महासंघले प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मेवारी दिई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको सरकारको निर्णयप्रति विरोध समेत गरेको छ । साथै महासंघले उक्त क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय सहित सामुदायिक वनको अस्तित्व मेटाउन खोजेको आरोप समेत लगाएको छ ।

विकासका विविध कार्यहरु विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण, केवलकार, ठूला होटल तथा रिर्सोट, ठूला खानेपानी आयोजना, सिंचाई आयोजना, सडक आयोजना, खानी उद्योग, अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास र विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यवसायिक प्रकृतिका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्दा मुख्य रुपमा सामुदायिक वनहरु नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसबाट प्रभावित सामुदायिक वनलाई कानूनद्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, प्रभावित समुदाय र घरधुरीलाई न्यूनतम् २५ प्रतिशत न्यायोचित् रुपमा शेयर उपलब्ध गराउने, त्यस्ता व्यवसायिक आयोजनाबाट प्राप्त लाभको स्थानीय समुदायसँग उचित बाँडफाँड गर्ने, नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सामुदायिक वनको विद्यमान स्वामित्वलाई हस्तक्षेप रहित रुपमा रहने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics