कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले फेरी नदोहोरिने गरी भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरवारमा कास्की जिल्लाबाट आएका अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले संविधानले नै एक पटकका लागि भूमिहिन र सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेकाले संविधानको त्यही धारामा टेकेर यो समस्या समाधान गरिने बताए ।

‘नेताको भाषण भएत नपत्याउन पनि सकिन्थ्यो, मन्त्री खनालले भने, ‘तर संविधानले नै भूमिहिन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यसकै आधारमा अव यो समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गरिन्छ ।’

यो समस्या समाधानका लागि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिने र त्यसकै सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खनालको भनाई छ । २०४६ साल यता १५ वटा आयोग गठन भएको भन्दै मन्त्री खनालले ती आयोगले काम नै गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म १५ वटा आयोग बनेछन् तर ४ वटा बाहेक अरु कुनै पनि आयोगले केही प्रगति गर्न नसकेको देखियो ।’

‘हरिबोल गजुरेल आयोग, केशव बडाल आयोग, घनेन्द्र बस्नेत आयोग र ऋषिराज लुम्साली आयोगले केही गर्न खाजेको देखिन्छ, लुम्साली आयोगबाहेक अरु तीन वटा आयोगको लिखित प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, मन्त्री खनालले भने, ‘ती तीनवटा आयोगका सकारात्मक सुझावालाई आधार मानेर अघि बढिन्छ ।’

त्यसको लागि मातहतका सरकारी निकाय प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिने मन्त्री खनालको भनाई छ । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले ११ बुँदे माग मन्त्री खनाललाई बुझाएको छ ।

जसमा अधिकारसम्पन्न सुकुम्वासी समाधान आयोग गठन गरिनु पर्ने, निर्देशिका तयार गर्दा आफूहरुलाई पनि सहभागि गराउनु पर्ने, श्रेष्ता कायम नभएका प्रमाण पुर्जालाई श्रेष्ता कायम गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सुकुम्बासी परिचय पत्रका आधारमा र बसोबासका आधारमा निशर्त जग्गाधनी प्रमााणपुर्जा वितरण गरिनु पर्ने, बेरोजगारीलाई रोजगाारीको व्यवस्था, बैज्ञानिक भूमिसुधार गरिनु पर्ने, गरीब सुकुम्वासीलााई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगाायत माग मन्त्री खनाललाई बुझाएको संघका महासचिव ओमबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।