कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रयाप्त योजना र बजेट नभए पनि अप्रयाप्तताबाटै चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा भएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना सम्बन्धी अन्तरकृयामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ । छुटेकाको पनि तथ्याङ्क संकलन गरी समयमै आवश्यक गृहकार्य सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि रकम पनि पर्याप्त छैन । अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ । त्यसैले सुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौँ ।’कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् । अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ ।

अन्तरक्रियामा सहभागी भएका अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको जानकारी दिए । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको जानकारी उनले दिए ।

बिभेद नगरी वास्तविक तथ्याङ्क लिएर हलिया समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनीहरुलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोबासको व्यवस्था, काम लाग्ने सीप र शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भूलले हलियाले न्याय नपाएको बताए । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता जानकारी दिदैं भूलले सबैभन्दा बढी अनियमितता डडेलधुरामा भएको बताए ।
कृषि मन्त्रालयको प्रदेश ७ का सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्तिको घोषणाको नाममा पछिल्लो १० बर्षको अवधीमा करोडौँ रकम खर्च भइसके मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको जानकारी दिए ।

२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७२२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ । दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरूले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन् ।