वनबाटै समुदायको समृद्धि सम्भव : मन्त्री बस्नेत

A+ A-

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकार संरक्षण गर्ने समुदायप्रति केन्द्रित रहने बताएका छन् । राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बस्नेतले वनको संरक्षणमा समुदायको भूमिका ठूलो भएकाले प्रतिफल पनि संरक्षण गर्ने समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘हिजोका दिनभन्दा प्रभावकारी रूपमा समुदायले प्रतिफल पाउने छन् त्यसमै केन्द्रित भएर नीति परिपार्जन गर्न लागिएको छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव  डा. विश्वनाथ ओलीले नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको वन क्षेत्रलाई चिनाउन उदाहरणीय वन व्यवस्थापन प्रणाली अंगाल्नुपर्ने सुझाव दिए । कानुनी र प्रविधिको आधारमा सामुदायिक वनलाई आगामी दिनमा बलियो बनाउन छलफलको आधारमा नीति बनाउन लागिएको उनले बताए ।

वन विभागका महानिर्देशक डा.रामप्रसाद लम्सालले २०७४ सम्ममा आइपुग्दा ४ दशकमा सामुदायिक वनका कार्यक्रम सुरुमा परिक्षण हिसाबले निक्कै सफलता प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न वन समूह र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । ‘सामुदायिक वनको पहिचान, संघीयतामा समृद्धिको अभियान’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस शुक्रबार देशभर मनाइएको छ ।सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत (हाल सुनकोशी गाँउपालिका १, २ र ३० लाई वन संरक्षण, सम्वर्धन र विकाससहित व्यवस्थापनको निमित्त विसं २०३०(४(२५ मा सरकारी स्तरबाट परीक्षणको रूपमा २ वर्षको लागि सुम्पिएको दिनबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुरु भएको हो ।

वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो ।

वन विभागका अनुसार सामुदायिक र निजी वन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका समूह र व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ । महानिर्देशक लम्सालकाअनुसार ५ पाँच विधामा१ १४ वटा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।



विभागका अनुसार गणेशमानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ चार, कवुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ तीन, निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ चार, साझेदारी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ एक र सामुदायिक वन पत्रकारिता पुरस्कारतर्फ दुई जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

यसअनुसार गणेशमानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ पाल्पाको अंधेरी छरछरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रथम भएका छन् । यो संस्थालाई नगद एक लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार दिइएको छ । यस्तै दोस्रोमा अर्घाखाँचीको घिरीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएको छ । यो संस्थालाई ७५ हजार, तृतीयतर्फ कपिलवस्तुको विरपुर जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएका छन् । यो संस्थालाई ५० हजार र सान्तवनातर्फ मोरंगको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नवलपरासीको धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएका छन् । सान्तवनामा परेका दुवै संस्थालाई २५र२५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै कवुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ पाँचथरको ठाडो नागी कवुलियती वन समूह प्रथम भएका छन् । यो संस्थालाई एक लाखको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । यस्तै दोस्रोमा नवलपरासीका सितलपोखरी कबुलियती वन समूह परेका छन् । यो संस्थालाई ७५ हजारको पुरस्कार, तृतीयमा प्युठानको हार्वुङ्गदीप कवुलियती वन समूह परेका छन् । यो संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार दिइएको छ ।

त्यस्तै निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ झापाको दुर्गाप्रसाद प्रसाई प्रथम भएका छन् । प्रसाईलाई ७५ हजारको पुरस्कार दिइएको छ । यस्तै दोस्रोमा कैलालीका मुकुन्द पाण्डे परेका छन् । उनलाई ५० हजार, तेस्रोमा इलामका रघुनाथ तिम्लिसिना परेका छन् । उनलाई ३० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । यस्तै सान्तवनातर्फ मोरंगका अंशु, युयुत्सु वन्जारा र खोटाङका सिताराम राई परेका छन् । सान्तवना हुनेलाई १५र१५ राशीको पुरस्कार दिइएको छ ।

यस्तै साझेदारी वन राष्ट्रिय पुरस्कार यो बर्ष कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई प्रदान गरिएको छ । पुरस्कारको राशी ५५ हजार पाँच सय ५५ छ । महानिर्देशक लम्सालकाअनुसार नेपालपछि सामुदायिक वन लागु भएको भियतनाम र चीन आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा निक्कै फड्को मारिसकेको छ । तर नेपाल अहिले पनि निक्कै पछि परेको छ ।

वनको बिषयमा निरन्तर रूपमा कलम चलाउँदै आएका कान्तिपुरका अब्दुल्ला मियाँ र गोरखापत्रका धनकुटा सम्वाददाता कोकिला भण्डारीलाई सामुदायिक वन पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । दुवैजना पत्रकारलाई २५र२५ हजार राशीको पुरस्कार दिइएको छ ।

करिब १० वर्षको अनुभव पश्चात् विसं २०४६ मा सुरुभएको दीर्घकालीन वन विकास गुरुयोजनामा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम वनक्षेत्रकै सबभन्दा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपालमा २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन्। सामुदायिक वनबाट २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ मानिसहरू लाभान्वित भएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics