कृषि मन्त्रालयको ६ महिने प्रगती यस्तो छ (बूँदामा पढ्नुहोस्)

A+ A-



कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयले वितेको छ महिनामा गरेका विभिन्न काम कारवाहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कृषिमार्फत नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई आयमूलक, व्यवसायिक र निर्यातयोग्य बनाउन कृषि क्षेत्रको समग्र रुपान्तरण आवश्यक भएको निश्कर्ष मन्त्रालयकोे छ ।

२०७४ साल चैत्र २ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीकोे पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री चक्रपाणी खनालले ६ महिनामाासम्म भएका मुख्य–मुख्य उपलव्धी मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री खनालका उपलब्धी बूँदामा पढ्नुहोस्

१. रूपान्तरण मार्गचित्र सार्वजनिकः
२०७५ वैशाख २३ गते अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको ५८ बुँदे कृषि, पशुपन्छी,भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ जारी गरिएकोे छ ।
२. कानुन तथा कार्यविधि तर्जूमाः
खाद्य स्वच्छता नीति, अलैंची नीति, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्वन्धी कानुन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७५, भेटरीनरी ऐन, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन लगायतका अन्य कानुनहरु केही नयाँ निर्माण, संशोधन र केहि तर्जुमा भइरहेका छन् ।
३. उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धन
३.१ देशको निर्यातजन्य उच्च मूल्य वस्तुमध्ये पश्मिनाको उत्पादन बृद्धिका लागि मूस्ताङको चराङ क्षेत्रमा च्याङग्रा फार्मको स्थापना गरी च्याङग्रा पालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएकोे छ ।
३.२ मासु तथा दूधको उत्पादन बृद्धिका लागि विश्व विख्यात जातहरु बोयर बाख्रा र जर्सी गाईको पोखरा र जीतपुरमा न्यूकिलियस हर्डस्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
३.३ पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, कास्की जिल्लामा तरकारी बालीका ४३ वटा आधुनिक नर्सरी, १६ वटा सेमी हाइटेक ग्रिनहाउस निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएकोे छ ।
३.४ स्याङजा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र जुम्लामा सुन्तला र स्याउका ५ वटा हाइटेक फलफूल बिरुवा उत्पादन नर्सरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
३.५ झापा र दाङ्गमा १५ वटा सौर्य सिंचाई आयोजना निर्माण भएको छ । त्यस्तै बाजुरामा ८५ हेक्टर जमिनमा आधुनिक जैतुन बगैंचा र सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको छ ।
३.६ किसानको घर वा टोलमा नै गई माटो परिक्षण गर्ने कार्य प्रयोजनका लागि ४ वटा माटो परिक्षण मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खरिद गरी माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिएकोे छ ।
३.७ व्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको वजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन चोभारमा केन्द्रीय पुष्प तथा फलफूल थोक बजार त्यस्तै झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा ४ वटा प्रदेश स्तरीय कृषि तथा पशु थोक बजारहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३.८ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरुलाई परिणाममुखी बनाउन ठूला कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित मौजुदा कार्यविधि तथा दस्तावेजहरुको पुनरावलोकन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएकोे छ ।
३.९ किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गरिएकोे छ ।
४. अनुसन्धान, विकास र प्रसार
४.१ कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री तथा व्यवहारमुखी बनाउने अभियानको साथ हाल कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा सलंग्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई समयानुकुल परिभाषित र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएकोे छ ।
४.२ उन्नत बीउको आपुर्तिलाई सहज वनाई बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि ल्याउने उद्धेश्यका साथ ६१ जिल्लामा ३६९ मे.टन मकैको बीउ, ५.३ मे.टन मुङ्गको बीउ र १ मे.टन सिमीको बीउ अनुदानमा वितरण गरिएकोे छ । त्यस्तै विभिन्न बालीका ४० वटा जातहरु सूचित भई कृषकस्तरमा थप नयाँ सूचित जातहरु उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ ।
४.३ दूधको वैज्ञानिक लागत मूल्यको एकिन गरी मूल्य खरिद तथा विक्री मूल्य एकिन गर्नका लागि झापा, सप्तरी, बारा, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, डडेलधुरा गरी १३ जिल्लामा दूधको उत्पादन लागतको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

५. खाद्य स्वच्छता तथा जनजीविकाका सवाल
५.१ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया बढाइएकोमा त्यसमध्ये भाद्र १९ गते ६ वटा र आज असोज २ गते थप ५१ वटा गरी कुल ५७ वटा पसललाई हटाइएको छ भने अन्यको हकमा पनि थप अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएकोे छ ।
५.२ बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको र विभिन्न २५ वटा दुग्ध उद्योगहरुको अनुगमन र परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएकोे छ । गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधार सम्बन्धी थप दस्तावेज निर्माण गरिएकोे छ ।
५.३ खाद्य उद्योग तथा बजारहरुको उत्पादन स्वच्छता सम्बन्धमा १,८९० पटक निरीक्षण अनुगमन गरी १,३४३ नमूना संकलन गरी खाद्य ऐन नियम अनुसार न्यून गुणस्तर, मिसावट एवं दुषित पाइएका नमूनाका आधारमा २०० व्यवसायिक फर्महरुमाथि खाद्य ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरिएकोे छ ।
५.४ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला नमुना विश्लेषण नतिजामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन यस अवधिमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाले ८० वटा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण र रासायनिक विश्लेषण पारामिटरहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (एक्रीडीटेशन) प्राप्त गरेको छ ।
५.५ दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर सुधारको लागि गुणस्तरको अवस्था अध्ययन गरी “स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन निर्देशिका –२०७५ूतयार गरिएकोे छ । साथै विभिन्न ८ प्रकारका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गरिएकोे र तयारी खाद्य पदार्थहरुमा प्लास्टिकजन्य पदार्थहरु प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
५.६ प्रशोधित पानीको गुणस्तर सुधार गर्न “प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मापदण्ड विपरित रहेको उद्योगहरु उपर कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएकोे छ । आगामी दिनमा खाद्य स्वच्छता सचेतना तथा अनुगमनको कामलाई तिब्र गतिमा विस्तार गरिने छ ।
५.७ देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा यातना तथा पिडाजन्य तवरले पशुपन्छीको ढुवानी गर्ने कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न “पशु ढुवानी व्यवस्थाका लागि पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४“ को संशोधन मस्यौदा तयार गरिएकोे छ ।
५.८ जैविक विविधता संरक्षणलाई बढवा दिन र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका साना कृषकहरुको आम्दानीमा बृद्धि गरी ग्रामिण खाद्य सुरक्षालाई सहयोग पु¥याउन नुवाकोट र नवलपरासीमा २ वटा ग्रामिण कुखुरा ह्याचरी स्थापना गरिएकोे छ ।
५.९ उपभोक्ता स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई दृष्टिगत गरी भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट २७७ वटा मासु पसल अनुगमन गरिएकोे र अनुगमनकै क्रममा ३७ हजार ४ सय ६२ किलो मासु स्वास्थ्यका दृष्टिले उपभोगजन्य नभएकाले नष्ट गरिएकोे छ ।
५.१० मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समयमा नै रोग परिक्षण भई रोगको नियन्त्रण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न पशु प्रयोगशालाहरुबाट विभिन्न रोगका लागि कुल ११ हजार ५ सय ४७ नमुनाहरु केन्द्रीय र अन्य प्रयोगशालाबाट परिक्षण भएको छ ।
५.११ उपभोक्तामा स्वस्थ दूध र मासुको उपलब्धताको लागि मासु र दूधमा एन्टिवायोटिक रेजिड्यू परिक्षणका लागि उपत्यकाका विभिन्न ३२ स्थानबाट मासुका नमुना र १२० स्थानबाट दूधका नमुना लिई परिक्षण गरिएकोे छ । कानुन बमोजिम नभएका त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिलो पटक सचेत गराईएको छ ।
५.१२ उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर उपभोग्य खाद्यान्नको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था कायम गर्न एक बर्षे “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान“ कार्यक्रमको घोषणा तयारी गरिएकोे छ । उक्त कार्यक्रम यथाशिघ्र घोषणा हुने छ ।
५.१३ कृषि धानबाली उत्पादनमा किसानलाइ प्रोत्साहन गर्न, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न र नेपालमै उत्पादित धानको बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन धानको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जसमा मोटो धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैया २२ पैसा रमसिनो धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैया ५७ पैसा तोकिएको छ ।
५.१४ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यको गुनासो तथा किसानका समस्याहरू सिधै मन्त्रीले सुन्न र समाधान गर्ने अभिप्रायका साथ मन्त्रालयमा गुनासो व्यबस्थापन कक्ष सुचारु गरिएकोे छ । जसमा सबै नागरिकले पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. ११६० मा फोन गरी समस्या राख्न सक्ने र ट्वीटर, फेसबुक, भाइवर तथा इमेल मार्फत समेत गुनासाहरू टिपाउन सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिएकोे छ ।
५.१५ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट कृषि तथा पशपन्छी क्षेत्रमा प्रवाह गरिने अनुदान बास्तविक किसान, लाभग्राहीसम्म पहुँच पुर्याउन र यसमा भइरहेको अपारदर्शी अनियमितता रोक्न नयाँ एकीकृत कानून÷कार्यविधि निर्माण गर्ने हेतुले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुदान अध्ययन तथा प्रतिवेदन समिति गठन गरिएकोे छ ।
५.१६ नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, गोलभेडा, घ्युसिमी जस्ता कृषिउपजहरू भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसकेको किसानको गुनासोलाई मध्यनजर गरी भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहलको माध्ययमबाट भारतीय बजारमा सहज निर्यात हुने वातावरण मिलाईएको छ ।
५.१७ उखु किसानलाई अनुदान, स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण र बजारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न उखु किसानलाई दिने अनुदान बृद्धि गरी प्रति क्विन्टल ६० रुपैयाँबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा मौज्दात चिनीको खपत बढाउने गरी २०७५ सालका लागि एक लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी आयात गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

६. पशुनश्ल सुधार, डेरी तथा चरण विकास
६.१ देशलाइ दूधमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषकलाई उन्नत पशु उपलव्ध गराउन नश्ल सुधार कार्य संचालनका लागि विभिन्न प्रजातीका १ लाख ८४ हजार ५ सय १९ डोज फ्रोजन सिमेन उत्पादन गरिएको छ ।
६.२ कृषकको आयस्रोतमा बृद्धि गर्न पशु सेवा विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न पशु फार्महरुबाट उच्च नश्लका गाईको बाच्छा बाच्छी २४, भैसीको पाडा पाडी ४, याकको बाच्छा बाच्छी ५२, बाख्राको पाठापाठी ८६ भेडाको पाठापाठी ३१, बंगुरको पाठा पाठी ३४७, कुखुराको चल्ला १ लाख १३ हजार ५ सय ४३ उत्पादन गरी कृषकहरुलाई वितरण गरिएकोे छ ।
६.३ मिल्क होलिडेको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न विदेशवाट आयात हुने पाउडर दूधको आयात अनुमतीमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको र स्वदेशमै उत्पादित र प्रशोधित दूधको उपभोग वढाउन हाल विराटनगर र चितवनमा संचालनमा रहेका धुलो दूध कारखानाको क्षमता बृद्धि गरी संचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
६.४ यस अवधिमा दुग्ध विकास संस्थानबाट २ करोड ८ लाख ८१ हजार लिटर स्थानीय कच्चा दूध संकलन गरिएकोेमा १ करोड ३८ लाख १० हजार लिटर प्रशोधन गरी बिक्रीबाट रु.१ अर्ब ८ करोड ५८ लाख १२ हजार रकम ग्रामिण भेगमा प्रवाह भएको छ ।
७. कृषि सामाग्री आपूर्ति, यान्त्रिकिकरण प्रवद्र्धन
७.१ बर्षेनी हँुदै आएको रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गर्न मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएकोे छ ।
७.२ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन मार्फत किसानलाई विगत ६ महिनादेखि हालसम्म २६ हजार ३ सय ३१ मे.टन यूरिया, १२ हजार १२ मे.टन डि.ए.पी. र ९ सय ९९ मे.टन पोटास गरी जम्मा ३९ हजार ३ सय ४२ मे.टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री वितरण गरिएकोे छ ।
७.३ चालु आ. व. को यस महिना सम्म साल्ट ट्रेडिङ्ग मार्फत ४० हजार मे. टन रासायनिक मल खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान भइ सम्झौता भएको र कृषि सामाग्री कं. लि. मार्फत युरिया २६ हजार ५ सय ७४ मे.टन डि.ए.पी., ९ हजार ५ सय ५१ मे.टन र पोटास ५ सय ४७ मे.टन गरी जम्मा ३६ हजार ६ सय ७३ मे.टन रासायनिक मल वितरण भएको छ ।
७.४ वित्तीय संस्थाको साझेदारीमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुरुप कैलाली जिल्लामा सामुदायिक पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
७.५ प्रदेश नं १ मा नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको सहकार्यमा तेस्रो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी आयोजना गरिएकोे र जसबाट ५८ जिल्लाका कृषकले कृषिमा प्रयोग हुने यन्त्र, औजार तथा उपकरणको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका छन् ।
७.६ नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन बीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना लि.लाई पुनः संचालनमा ल्याउने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उधोग, बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयबीच मन्त्रिस्तरीय छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

८. पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा नियमन
८.१ पशुपन्छीमा लाग्ने रेविज, रानीखेत, पि.पि.आर., एच.एस.एण्ड बि.क्यू., स्वाइन फिबर, एच.एस. जस्ता खतरनाक संक्रामक रोगहरुको सम्भावित संक्रमणबाट मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असरका साथै कृषकलाई हुने ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन ती रोगहरु विरुद्ध १ करोड २५ लाख हजार डोज उत्पादन गरी ३७ लाख ५५ हजार डोज खोप विभिन्न जिल्लाका पशुपन्छीलाई लगाइएको छ ।
८.२ बर्ड फ्लूको सम्भावित जोखिमबाट पोल्ट्री व्यवसायमा हुन सक्ने ठूलो क्षति जोगाउन र जनस्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखी बर्डफ्लूको संक्रमण देखिएका चितवनमा ३ वटा, काठमाण्डौमा २ वटा र ललितपुरमा २ वटा आउट ब्रेक नियन्त्रणका क्रममा २२ हजार ८ सय ५९ पन्छी, १६ हजार ४ सय ८६ अण्डा, २ हजार ९ सय १६ दाना, मासु ११६ के.जी. नष्ट गरी कृषक र व्यवसायीलाइ आवश्यक रकम क्षतिपूर्ती उपलव्ध गरिएकोे छ ।
८.३ पशुपन्छीजन्य पदार्थको गुणस्तरीयता कायम गर्न क्वारेन्टाइन जाँच नगराई अवैध आयात भएका १५ हजार ७ सय ४२, चल्ला नष्ट गरिएकोे छ । साथै यस अवधिमा १५ हजार ७ सय ४२ क्वारेन्टाइन जाँच गरी क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र जारी गरिएकोे छ ।
८.४ नेपालमा बर्षेनी भइरहेको रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गरी किसानहरूलाई समयमै मल उपलव्ध गराउनको लागि भारतसँग रासायनिक मलमा दुई सरकारवीच (जी टु जी) सम्झौताको प्रकृया शुरू गरिएकोे छ । यसका साथै नेपालमा मलको वफर स्टकको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ हजार मे.टनका ठूला रासायनिक मलखाद गोदाम घर निर्माण गर्न अध्ययन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
९. कृषि पर्यटन तथा रोजगार प्रवद्र्धन
९.१ सामूहिक कृषि खेती प्रणाली मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी पाँच स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि, पर्यटन, अर्गानिक भिलेज स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
९.२ पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकिकरण गर्दै लागत मूल्य घटाउन २० वटाभन्दा बढी दुहुना गाईभैंसी पाल्ने ३० जना व्यवसायिक कृषकहरुलाई ३० वटा मिल्किङ्ग मेशिन खरिदमा प्रति मेशिन अधितम रु. २ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
९.३ पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत ९ वटा संस्थाहरुलाई बेवारिसे गाई, बाच्छाबाच्छी व्यवस्थापन तथा उप–पदार्थजन्य उद्योग स्थापनामा प्रति संस्था रू. ५ लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराईएको छ । जसबाट बेबारिसे गाईको व्यवस्थापन भई वातावरणमा हुने प्रतिकुल असरका साथै सडक दुर्घटना रोक्न समेत सहयोग पुगेको छ ।
९.४ पशु सेवा तालिम मार्फत ९८ जनालाई अधिकृतस्तर तालिम, १८० जनालाई सहायकस्तर तालिम र ४०० जना कृषक, व्यवसायी र उद्यमीलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास सम्वन्धी तालिम दिइएको छ ।
९.५ स्थानीय स्तरमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग स्थापनामा सहयोग पुर्याउन २८ जना युवा कृषकलाई कैलालीको अत्तरीयामा “दुग्ध पदार्थ विविधिकरण र चिलिङ्ग भ्याट मर्मत तालिम“ र २८ जना युवा कृषकलाई “गुणस्तरीय चीज उत्पादन तालिम“ गरी ५६ जनालाई समयसापेक्ष क्षमता विकास तालिम उपलव्ध गरिएकोे छ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विकास
१०.१ ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधि मार्फत नेपालका ७ वटै प्रदेशमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा आधुनिक नमूना फार्म स्थापनाको लागि परियोजना अवधारणा पत्र तयार भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार, नेदरल्याण्ड र ब्राजिल सरकारसँग समेत नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि द्विपक्षीय छलफलको प्रकृया शुरू गरिएकोे छ ।
१०.२ नेपालको धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (क्ष्च्च्क्ष्) बीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्यगर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना (२०१८–२०२३) सम्झौता भएको छ ।

ख) भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र तर्फ भएका मुख्य कार्यहरुः
१. भूमि ब्यबस्थापन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल, अन्तत्र्रिmया तथा परामर्श गरी भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएकोे ।
२. भूमिको बैज्ञानिक आधारमा कृषि योग्य, औद्योगिक, आवास, अनौपचारिक लगायतमा बर्गिकरण गरी सोहि वमोजिम उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न भूमि नीति र भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएकोे छ, साथै गुठी जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि नँया गुठी ऐन मस्यौदा तयार गरिएकोे ।
३. गुठी लगायत अन्य जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख कम्प्युटर प्रबिधिमा राख्ने र पुर्जाको नक्कल कम्प्युटरबाटै उपलब्ध गराउने कार्य शुरु गरिएकोे ।
४. सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया तथा हलिया पुनस्र्थापना कार्य १ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएकोे ।
५. मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवाको थप प्रभावकारिताको लागि सेवाग्राहीबाट मुल्याङ्कन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम प्रयोग शुरु गरिएकोे ।
६. जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारम जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातलाई ब्द्ध साइजमा विकास गरिएकोे ।
७. भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ूभूमि सुशासन मोबाइल एपू कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
८. २०७५ भदौदेखि लागू भएको देवानी मुलुकी संहिता २०७४ मा उल्लेखित ब्यबस्था समेतलाई समेटी जग्गा प्रशासन निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदा तयार गरिएकोे ।
९. कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कानुन बमोजिम स्थापित करयोग्य कम्पनी मार्फत मात्र जग्गाको कारोबारलाइ प्रोत्साहित गर्न मालपोत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएकोे ।
१०.अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनः नापनक्सा गरी तयार गरिएकोे ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएकोे छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिएकोे छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौदेखि सुकुम्वासीको रुपमा बस्दै आइरहेका गरीब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएकोे ।
११. दशकौंदेखि कायम भूमिकोे द्वैध स्वामित्व एक बर्षभित्र समाधान गर्न मन्त्रालयमा मोहियानी समस्या समाधान एकाई स्थापना गरी कार्य शुरु गरिएकोे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics