जिल्ला समन्वय समिति र जलवायु सम्मेलन

A+ A-

पृथ्वीमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको तापक्रमका कारण हुन गएको जलवायु परिवर्तनको कारण कालान्तरमा मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणीजगतको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने कुरालाई वातावरणविद्हरूले सचेत गराउँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तन हुनुमा हाम्रो देशको भूमिका नगण्य छ तर प्रभाव भने ज्यादै ठुलो पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लने, बाढीपहिरो जाने, अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टिहरू हुने र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण खानेपानीका मुहानहरू सुक्न गई मानिसहरू बसाइसराई गर्नुपर्ने बाध्यताहरू निम्तिने, बनास्पतिमा फुलफूल्ने समयमा परिवर्तन हुने र त्यसका कारण खाद्यवस्तु प्रजातिहरूको प्रजनन क्षमतामा ह्रास हुने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन थालेका छन् । यसबाट पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने यसबाट आगामी दिनहरूमा हाम्रा विकास निर्माण तथा गरिबी न्युनिकरणका चाहना एवं प्रयासहरू निरर्थक हुन गई अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न मुस्किल देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रबीचको हालै पोल्याण्डमा भएको २४औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एवं स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाहरु बनाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, हिमालय जलविज्ञान अध्ययनमा थप लगानी, नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरित हुने आर्थिक र सामाजिक विकास नीतिहरु, शतप्रतिशत नेपालीले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास, वन जङ्गल एवं प्राकृतिक प्रणालीको सम्बर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा विपन्न वर्गको समस्यामा कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधार गरी तिनलाई कार्बन सिन्कको रूपमा विकास गर्ने र दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने कुरालाई हाम्रो देशले प्राथमिकता दिएको कुरा विश्व समुदायलाई अवगत गराउनु भएको थियो ।

साथै विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य तथा जलवायुमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ जसलाई हामीले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । पेरिस सम्झौतामा हस्तार गरेका सबै राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जनका क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान र विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री  सेल्सियस भन्दा माथि बढ्न नदिन सहमत भएका छन् । त्यसै गरी ब्गनगकत, द्दण्ज्ञड मा नेपालमा आयोजित चौथो बिमस्टेक सम्मेलनमा वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन तथा यसको कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र एवं तल्लो तटीय वस्तीका मानिसमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण एवं अनुकुलनका उपाय सुझाउनु पर्ने कुरालाई सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

यसै क्रममा देशभरिका जिल्ला समन्वय समितिहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गुफा डाँडामा हालै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा प्राज्ञ, राजनैतिक पार्टी, स्थानीय सरकार, गैर्हसरकारी संस्था, सङ्घीय सरकारलगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन तथा यसले पारेको असरबारे वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्दै जनचेतनामा जोड दिने, सूचना संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने, वातावरणमैत्री विकासलाई प्रबर्धन गर्ने, वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई स्थानीयकरण गर्ने एवं जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आवधिक एवं वार्षिक विकास योजनामा समाहित गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनको सन्देश जलाधार, कृषि, जैविक विविधता र पर्यटन सम्बृद्द नेपालको आधार हुन् र यी सम्ब्रिध्धीका आधारस्थम्भहरु जलवायु परिवर्तनको कारण धरापमा पर्दैछन् । तसर्थ हामीले जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण एवं अनुकुलनका उपायहरू समयमै खोज्नु पर्दछ भन्ने रहेको थियो ।

नेपालको संविधान को धारा ५१ बमोजिम राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति अन्तर्गत अन्य विषयको अलावा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास, वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायात लाई प्रोत्साहन, कृषि क्षेत्रमा जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन, खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, प्राकृतिक श्रोत एवं साधनको संरक्षण र संबर्धन, नबिकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास, जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिएका प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत बन तथा भू(संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकुलनका क्रियाकलापलाई उच्च महत्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । पन्ध्रौँ विकास अवधारणा पत्र तथा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०७५ ९नमुना० ले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् ।

हाल सबै तहका सरकारहरू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वार्षिक विकास योजना एवं आवधिक विकास योजना बनाउने सुरुवातको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन विषयहरूको बहुक्षेत्रीय ९ ऋचयकक ऋगततष्लन० आयाम भएको हुँदा यिनीहरूलाई सबै तहका सरकारले आफ्नो आवधिक तथा वार्षिक विकास एवं बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नीतिगत तह देखिनै मूलप्रबिकरण गर्दै लग्नु पर्ने हुन्छ । यी बहुक्षेत्रीय विषय कुनै एउटा राजनैतिक सिमिनामा सीमित नहुने हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासको खाँचो छ । सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूको प्रयासलाई एकीकृत तवरबाट सम्बोधन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । हाल रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय एवं अनुगमनको अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानअनुसार जिल्लाभित्रका पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच सम्बन्ध सुद्रिढीकरण बनाउने लगायतमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

तसर्थ आगामी दिनमा संविधान प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका समन्वय र अनुगमनमा मात्र सीमित नगरी वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनका विषयलाई स्थानीय आवधिक एवं वार्षिक विकास योजना प्रक्रियामा मूलप्रबाहिकरण गर्न तर्फ डोर्याउनु पर्दछ र जिल्ला समन्वय समितिको यसतर्फको प्रयास नै वास्तवमा हालै सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन घोषणा पत्रको कार्यान्वनको सुरुवात भएको मानिन्छ।

लेखक डब्लुडब्लुएफ नेपालमा कार्यरत छन् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics