तीन जिल्लामा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी ‘इबिए–टू’ परियाेजना

A+ A-



तीन जिल्लामा वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी आयोजना' (इबिए–टू) सुरु गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वातावरण कोषको संयुक्त सहयोगमा सोमबार देखि सुुरु गरिएको उक्त आयोजना जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका अछाम, सल्यान र दोलखाका ११ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।

कार्यक्रमबाट १२ हजार ७२ घरधुरीका ५९ हजार १ सय ७२ १७२ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  चार वर्षे आयोजनाको लागत करीब रु ५५ करोड छ । आयोजनामा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने लगायत विभिन्न कार्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकृतिमा आधारित भएर समस्याको समाधन गराउने आयोेजनाको मुख्य उदेश्य रहेको वन तथा वातवारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।  वृक्षरोपण गर्दा स्थानीयवासीको आयआर्जन हुने खालका बिरुवा रोप्नुपर्ने उहाँको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे ।

वन तथा वातवारण मन्त्रालयका सचिव डा .विश्वनाथ ओलीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरमा नेपाल अनुकूलन हुनु आयोेजनाले सहयोग गर्ने बताए।

आयोजनाअन्तर्गत एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण, ४५० हेक्टर चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र सुधार, ४०० हेक्टर खेत सुधार, पानीका मुहानको संरक्षण, जडीबुटीखेती प्रोत्साहन, अदुवा अलैँची टिमुरको प्रशोधनलगायत काम हुनेछन् ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित आयोजनाका कार्यले स्थानीय समुदाय र सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख एवं आयोजनाका संयोजक रामहरि पन्तले आयोजनाअन्तर्गत वन, चरन र कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी काम गरिने बताउँदै आयोजनामा वन र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले काम गरिने बताए ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यसँगै जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सेवा प्रवाहमा सहयोग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।आयोजनाको पहिलो वर्ष १७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २८ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २७ प्रतिशत र चौथो वर्ष २८ प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics