जनता, गणतन्त्र र प्रश्न

A+ A-

 

त्यतिखेर कसैसँग विभेदको विचार थिएन। सबैका मनमा उल्लास र आँखामा क्रान्तिको ज्वाला दन्किरहेको थियो। सबैका गफको विषय पनि एउटै हुन्थ्यो “ आज केके भयो? अब केके गर्ने? कसले केके गर्ने? कहाँबाट सुरु गर्ने ?जस्ता भोलिपल्टका योजनाको सिरानी लगाएर हरेक सर्वहारा वर्ग निदाउँन खोज्थ्यो तर उसकै सपनाले निदाउँन नदिएपछि राती नै बिउँझिन्थ्यो र प्रतिगमनविरुद्ध एकपल्ट दाह्रा किटी निदाउँथ्यो।

उज्यालो हुन्थ्यो। रेडियो र टिभीले जनताका आन्दोलन र प्रतिगमनका कुराहरु भन्थे। जनताको आवाज समेटी आएका समाचारहरु सबैका रोजाइमा पर्थे। बिस्तारै बाटामा मानिसहरु जम्मा हुन थाल्थे।सबैका निधारमा राता वा काला पट्टी बाँधिएका हुन्थे। के बालक के युवा के बृद्ध सबैको अनुहारमा अर्कै चमक हुन्थ्यो। बाटामा नारा गुञ्जिन सुरु हुन्थ्यो। धेरैजसो आफ्नो काम,नाम सबै छोडेर बाटामा पाखुरा सुर्कँदै तात्तिन्थे। धडपकड हुन्थ्यो। भागाभाग हुन्थ्यो। ढुुङ्गा हानाहान हुन्थ्यो। ग्यास हानाहान हुन्थ्यो। आवाज घन्किन्थ्यो “ जनताको सरकार जिन्दावाद”।मान्छेहरु तितरवितर हुन्थे। हतमा बन्दुक र लठ्ठी बोकी सरकारी शैलीमा गाडीका गाडी मान्छेहरु आएका आएकै गर्थे। बाटामा उत्रिएका मान्छेहरु ढुङ्गा मुढा गर्न छोड्दैनथे। अन्ततः साँझ पथ्र्यो स्थिति सामान्य हुन्थ्यो।फेरि भोलिपल्ट उही क्रम सुरु हुन्थ्यो।दिनभर तनावग्रस्त हुन्थ्यो सडक र पेटी। सबै कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु हुँदैनथे। जानीनजानी आन्दोलनकै समर्थनमा पछिपछि वा परपरबाट आन्दोलनको अवलोकन गरिरहन्थे। युवाहरुको नाराको शब्द र शैली अलि उत्ताउलो हुन्थ्यो। केटाकेटी पनि जिन्दावाद र मुर्दावाद चिच्याइरहन्थे। अनि शालिन र सभ्य भने बृद्धहरुकै लाइनमा हुन्थ्यो।दिनप्रतिदिन सडकमा मान्छेको सङ्ख्या थपिन्थ्यो। हँुदाहुँदै सारा मान्छे सडकमा निस्किन्थ्यो । तत्कालिन निरङ्कुशतन्त्रको विरोध गथ्र्यो र कोणसभा गथ्र्यो। सबै नेताहरुले जनताको आसा र चाहानाको कुरो गर्थे। भmन् जनता जाग्थे। म्ुार्मुरिन्थे र आफ्नो गुमेको अधिकार र अस्तित्वका लागि मरिमेट्ने अठोटसहित् घर फर्किन्थे। अलि नेतृत्व गर्नेहरु रातारात गाउँघर चाहार्थे। रात्री सभा गर्थे र विशेष योजना र तयारीसहित आआप्mना घर फर्कन्थे ।

आज भन्यो भोलि भन्यो सडकमा जनताको सङ्ख्या घट्ने हैन झन् बढ्न थाल्यो। जनता झन् जोशिला र आक्रामक देखिन थाले । हरेकको मनमा एकता हुन्थ्यो । कसैको मनमा म यो पार्टी तँ यो पार्टी भन्ने भावना हुन्नथ्यो। धर्ममा साझा भगवान् हुन्थे। जातमा शोषित र पीडित भन्दा अर्को जात भनेको उनीहरुक लागि निरङ्कुश सत्ता नै हुन्थ्यो। जातिका नाममा भन्दा वर्गका नाममा उनीहरु बढी आक्रामक देखिन्थे। भोको र अघाकोका बीच पनि भेदभाव हुन्नथ्यो। केवल हुने खाने र हुँदा खानेका बीचको खाडल पुर्ने चिन्ता थियो।सबैको साझा विश्वास र सपना थियो।प्रजातन्त्र प्राप्ति नै ठूलो उपलब्धि ठान्थे र आफूसँग जेछ त्यसैलाई हतियार बनाई आन्दोलन गर्थे। अन्ततः सरकार वार्ताका लागि आह्वान गथ्र्यो र एककिसिमको सहमती हुन्थ्यो तर जनताका पक्षमा निर्णय गरिन्थ्यो। जनता खुसी भएझैँ हुन्थे। सहमतीय वार्तामा एकदुई जना जान्थे भित्रभित्रै कुरो मिल्थ्यो । जनताका पक्षमा कुरो भयो भनिन्थ्यो । एकादिन र समयपछि पुनः सोही असन्तुष्टि आउँथ्यो र आन्दोलन भैहाल्थ्यो। यसै क्रमले आन्दोलन हुन्थ्यो र सरकार जनतालाई नजिकबाट नियाल्थ्यो।

यसरी पटकपटक आन्दोलन गरे जनताले आफ्नो अधिकार र अस्तित्वका लागि। क्हिले प्रजातन्त्रका नाममा वि. सं. २००७ मा त कहिले सस्पेन्स्ड प्रजातन्त्रका नाममा वि. सं. २०४६ मा। १०३ वर्षे निरङ्कुश शासनबाट मुक्ति खोजिरहेका सारा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता दिल्ली सम्झौताले उद्घोष गरे तापनि नयाँ सिसी पुरानै रक्सी र मादकता भएका कारण १० वर्षको उमेरको प्रजातन्त्रलाई वि. सं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्पेन्स्ड गरिदिए। जनताको सार्वभौमसत्ताको कुरो नउठेको हैन ।जननिर्वाचित सरकार पनि नबनेको हैन तर प्रतिकूल परिस्थितिका कारण महेन्द्र र उनका महेन्द्रवादीहरुले एकछत्र ३० वर्ष निर्दलीय शासन चलाए। पञ्चायत व्यवस्थाको अस्तव्यस्तताबाट छट्पटिएका जनता र जनताका नेताहरु राजा वीरेन्द्रको आगमनपछि अलि शान्तिको सास फेर्न थाले र जनमत सङ्ग्रहजस्तो ऐतिहासिक कार्य त गरे तर जनता र कुव्यवस्थाका पक्षपातीहरुले निर्दलीय व्यवस्थालाई नै जिताए तथापि वि. सं २०४६ मा उर्लेको जनलहरलाई राजा वीरेन्द्रको सरकारले पनि थाम्न सकेन र अन्ततः संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको उदय भो । पुनः प्रजातन्त्र बिउँतियो। जनताको संविधान लागु भो। मौलिक हकहरु निर्धारण गरिए।

शिक्षाका बारे बहस भो। स्वास्थ्य र रोजगारका बारे बहस भो। लगानी र निजीकरणका बारेमा नीति बने। जनताले भोट हालेर नेता छान्ने प्रथाको अभ्यास भो। बहुदलीय व्यवस्था आयो। मनलाग्दा राजनैतिक दलहरु खुले। जति दल उति नै असन्तुष्टि बढे।फलतः २०५२ सालमा तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता प्रचण्ड र बाबुरामहरु भ्ूामिगत आन्दोलनको घोषणा गर्दै सशस्त्र आन्दोलन गर्न थाले। छापामार शैलीको आक्रामक क्रान्ति थ्यो त्यो। ठाउँठाउँमा आक्रमण गरिन थालियो। के बालक, के युवा के बृद्ध सबैजसो आतङकित बने। ठाउँठाउँमा अपहरण र भौतिक कारबाहीको शिकार बन्दै जनता झन् सशङ्कित बन्दै गए। कतै सेनाप्रहरीका नाममा त कतै शिक्षकका नाममा मान्छे मारिनु सामान्य भो।कतै बालबालिकाका नाममा त कतै आइमाई केटाकेटीका नाममा अपहरण गरिनु मामुली लाग्न थाल्यो। कतै पुराण भनिरहेका पण्डित त कतै हलो जोतिरहेका किसानहरु बमबारुद र गोलीको निशानामा परे। हतमा किताब बोकेर विद्यालय गएको बालक घर आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भन्दै आमा दिनभर चिन्तामा गल्न थालिन्।कतै चन्दाका नाममा त कतै फन्दाका नाममा देश आतङ्कित बन्यो।

जतिजति भूमिगत आन्दोलन चर्किन्थ्यो उतिउति सेनाप्रहरीले आफ्नो कामकारबाही सशक्त बनाउँथ्यो। बाटो हिंड्ने यात्रुको चेकिङ्,गोठालोको चेकिङ्, खेतालोको चेकिङ्, शिक्षकको चेकिङ्, जुत्ता र कपडाको चेकिङ्,कार्यक्रममा बज्ने गीत सङ्गीतको चेकिङ्, व्यापारी र कर्मचारीको सम्पत्तिको चेकिङ् , गाडी र गाडीका यात्रुको चेकिङ्, बोकेका सामानको चेकिङ्,स्कटिङ् र मेलिङ्का नाममा जनताको सास्तीको कुरा नगरौँ। कोही आन्दोलनकारी जातिको राजनीति गर्न थाले त कोही आन्दोलनकारी धर्मका नाममा प्रचारक बनी पैसाको प्रलोभनमा परेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। विवाहमा गएको गाडीमा बम बिस्फोट त त्यतिखेर सामान्य झैँ हुन्थ्यो। बिहेको जग्गेमा बसेका बेहुला र बेहुलीलाई अपहरण गरी आँखा अगाडि नै हत्या गर्नु सामान्य नै थियो। करबाहीक नाममा प्रतिशोधजस्तो पनि देखिन्थ्यो कतैकतै।

सरकारका नाममा घरि सक्षम त घरि अक्षम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिन्थ्यो। अहिलेका नाम चलेका हरेक नेताहरु दौरा सुरुवाल सिलाएर तयारीका साथ बस्थे ।कतिखेर मौसुफबाट हुकुम बक्सिन्छ र मन्त्रीको सपथ खान जाने भनेर। सरकारको एउटा खेल हुन्थ्यो भने आन्दोलनकारीको अर्को। कति सहिद हुन्थे त कति सहिद परिवार । अनि सरकार क्षतिपूर्ति तिथ्र्यो। यसको माने सरकार नै अपराध गथ्र्यो। एकातिरबाट आन्दोलनकारी अपराध गथ्र्यो त अर्कातिरबाट सरकार । चपेटाका नागरिक भएर बाँच्न विवश थिए जनता। हरेक पलपलमा त्रसित हुन्थे जनता। भोक निद्राको वास्ता कम हुन्थ्यो। विद्रोही र आतङ्ककारीको बिल्ला भिराउन मात्रै उद्यत सरकार र तत्कालीन आतङ्ककारीका बीच धेरैजसो दोहोरी नै चल्थ्यो।देशमा कहिले कफ्र्यू लाग्थ्यो त कहिले बन्द। सरकारका तर्फबाट कफ्र्यू लाग्थ्यो भने आतङ्ककारीका तर्फबाट बन्द र चक्काजाम। यस्तै दोहोरीका बीच १० वर्षपछि २०६२ मा पुनः नागरिक आन्दोलन भयो। तब देशमा त्रिपक्षीय आन्दोलन हुनथाल्यो। सरकार स्वयं, तत्कालीन आतङ्ककारी र नागरिक आन्दोलनप्रति विश्वदृष्टि पर्न थाल्यो। पुनः अर्कोचोटी जनता सडकमा ओर्लिए । १९ दिन जनआन्दोलन भाग २ का नामले देश अस्तव्यस्त बन्यो। कलकारखाना, स्कुल कलेज,कम्पनी सबै बन्द भए।

तत्कालीन सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता , व्यापारी सबै उत्रिए। सेनाप्रहरी ड्याम ड्याम गोली हान्थे।जनताका छोराछोरी गोली लागेर ढल्थे। सरकार तत्काल नै सहिद घोषणा गथ्र्यो। त्यतिखेरै मधेस आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलनलाई हतियार बनाएर सत्तामा जाने ड्रामा गर्ने पुरानै नेताहरु अगाडि आए। बैशाख ११ को ज्ञानेन्द्रको “ जनताको शासन जनतालाई सुम्पेका छौँ” वाक्यले नवीन तरङ्ग पैदा गर्यो। रातारात राजनैतिक कोर्स परिवर्तन भयो। जनताको संविधानकै कुरा हुनथाले। धर्मनिरपेक्ष राज्य,नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणालाई मुख्य कार्ययोजनामा राखियो। जनताको बल र दिशाअनुरुप २०६४ जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्ष राज्यका रुपमा घोषणा गरियो। अनि धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा हुन थाले। २०६३ मा शान्तिप्रक्रियामा आउने आतङ्ककारीको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा गरिएको थियो। त्यसैको प्रतिफलस्वरुप जनताको भरोसा शान्तिप्रक्रियामा आएके नवीन पार्टीप्रति रह्यो। २०६४ चैत्र २८ मा संविधानसभाको प्रथम निर्वाचन भयो। काजीका छोरा पाजी भए पाजीका छोरा पाजी भए। ६०१ जना सभासदको व्यवस्था बनाइयो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दुवै प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छानिए। तिनै ६०१ जनाबाट ताली बजाएर २०६५जेठ १५ मा नेपाललाई प्रथम गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा घोषणा गरियो।जतिखेर कैँयौँ युवाहरु विआइसिसी अगाडि जम्मा भएका थिए। उनीहरुका मनमा नयाँ उमङ्ग थियो। भविष्यको आसाको दीप जलाएका थिए चोकचोकमा। देशभर खुसी छाएको थियो। ठूलो बोझ हटेर हलुका महशुस गरेका थिए। जेठ २९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडे र जनताका नाममा देशको बागडोर सुम्पिए। संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान लेख्ने सपना त थ्यो तर ६ वर्षसम्म ६०१ ले सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा दोहोरी खेल्यो।

२०६८ सालमा पुनः दोस्रो संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरियो। बीचमा धेरै छोटे डनहरु जन्मिए। दलाली र कमिसनखोरीका कारण देश दलदलमा फस्न थाल्यो। सिन्डिकेटधारीहरुले देश चलाउन थाले। नातावादको चरम हावी भयो। दादागिरी र गुण्डागर्दी गर्नेको शासन चल्न थाल्यो।यसै सङ्क्रमणमा २०७२ मा गणतान्त्रिक संविधानको घोषणा गरियो तर मधेसमा मधेसी नेताले संविधानको आगो तापे तापनि तत्कालीन सरकारले आफ्नो डिप्लोमेसीलाई निरन्तरता दियो। गणतन्त्रको उपहारका रुपमा भारतले नाकाबन्दीको उपहार दियो भने चिन पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न तम्सियो। नेपालका कथित् नेताहरु पालैपालो नयाँदिल्ली धाउने गर्न थाले।कामभन्दा दाम र बदनामको खेल खेल्दै सरकार र सरकारी संयन्त्र कहिले लोडसेडिङ् त कहिले यातायातको सिन्डिकेटमा अल्मलिन थाल्यो। ९ महिनाको आयु तोकेर बन्ने मन्त्रीमण्डलले कामभन्दा दाममा आँखा लाउन थाल्यो। कर्मचारीतन्त्र र सङ्गठनको जालोलाई चिर्न नसकेका कारण सरकार पेण्डुलमझैँ बन्न थाल्यो। स्थानीय निकायका काममा सत्तालिप्सा प्रवृत्तिका कारण समविचार र समसिद्धान्तविना नै पार्टीहरु बीचको चुनावी एकताको नाटकले जनतालाई झुक्याएरै छोड्यो। कोही बढी मतमा फसे भने कोही अल्पमतमा। केही जमाना जफतको चिन्तामा फसे भने कोही १ सिटे निम्छरो वर्गमा। देश सङ्घीयतामा गयो। देशलाई ७ प्रदेशमा विकेन्द्रित गरियो। क्षमता र स्रोतको बाँडफाँडको कुरो परै जाओस्। नवप्रादेशिक संरचनालाई नेतृत्व दिने मान्छे पुगेको छकी छैन? के त्यहाँ सुशासन छ त? नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको सुविधा पाएका छन् त ? नागरिकको सहभागिता रहेको छ त हरेक कार्यमा? सञ्चारजगत्को भूमिका कस्तो रहेको छ त? नागरिक साँच्चै नागरिकको दर्जामा छन् त? यी प्रश्नहरु अहिले अनुत्तरित छन्।

आज गणतन्त्रको कुरो सबैमा अभ्यस्त छ। गणतन्त्रको आधारभूत कुरो के हो ? स्थानीय निकायले नेतृत्व पाउनु नै गणतन्त्र हो त? देशका संरचना संरचनामा सरकारी संयन्त्र राख्नु नै होकि? चाकडी चाप्लुसीका भरमा हैसियत बनाउन खोज्नु होकि? जहाँ तहीँ राजनीतिको झण्डा बोकेर हिंड्दैमा शासन चल्ने होकि? दलाली र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा यति नाघेको छकि ....... यसको दृश्य नागरिकले हेर्र्नुपर्ने होकि? कानुनको धज्जी उडाउने नागरिक स्वयं पनि कत्ति जिम्मेवार? राज्यका निकायका काम गर्न खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कत्ति जिम्मेवार? पत्रकारिताजगत्को व्यवस्थापनमा को जिम्मेवार? सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बिग्रँदै जानुमा को जिम्मेवार? निजी विद्यालयको शिक्षामा बढेको विकृतिप्रति को जिम्मेवार? हरेक विकास र कार्यक्रमको निगरानी नगािरदा हुने भ्रष्टाचारप्रति को जिम्मेवार? बिजुली,पानी,बाटोघाटो,शिक्षा,स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति को जिम्मेवार? आफ्नो घरअगाडिको खाल्डो पुर्न नसक्दा त्यै खाल्डोमा खसी मृत्यु हुने नागरिकप्रति को जिम्मेवार?

विश्वविद्यालयमा विज्ञमा नाममा जे पायो त्यै पढाउने, पाठ्यक्रममा नवीनता ल्याउन कहिल्यै अघि नसर्ने विज्ञका कारण शिक्षा अनुसन्धानमुखी बन्न सकेन, त्यसका लागि को जिम्मेवार? विद्यार्थीहरु हरेक शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयसँग आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने अनि सम्बन्धित सङ्गठनसँग लेनदेनका आधारमा मुद्धा मिल्नुमा को जिम्मेवार? हरेक दिन १५०० जति युवाहरु बाहिरिन्छन्। उनीहरु उता पुगेपछि यता बिलौना गाउनुमा को जिम्मेवार? दादागिरी र पाखुरामा पनि राजनीति गर्नेसँग योजनाशून्यको अवस्था छ, अनि त्याँ को जिम्मेवार? प्रहरीकै मिलेमतोमा गुण्डागर्दी हुन्छ अनि रातारात अपराधी भगाइन्छ भने त्याँ को जिम्मेवार? बिदेशीको खुट्टामा लम्पसार परिसकेपछि देशका सम्पदा बेचेर छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउने अनि नागरिकका छोराछोरीलाई खस्कँदो गुणस्तरको स्टोरजस्तो बनेको सार्वजनिक स्कुलमा टार्गेट गरिन्छ, अनि शिक्षामा विभेद भयो भनेर कुर्लने बानीका लागि को जिम्मेवार?यातायातका नाममा सिन्डिकेट, शिक्षाका नाममा सिन्डिकेट, नतिजाका नाममा फिक्सिङ्, विकासका नाममा सेटिङ् भएपछि कहाँ पोखियो घिउ आफ्नै भागमा हो त?कि यसको जिम्मेवार को हो त? आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई डिफेन्स मात्रै गर्ने, सिर्जनशील काममा कहिल्यै प्रवृत्त नगराउने हो भने त ती सङ्गठन,संघ तथा मञ्चहरुको काम छैन। सँस्थापिच्छे सङ्गठन खोल्ने र कामदारलाई कामप्रति हैन राजनीतिप्रति प्रवृत्त गराउने हो भने देशका लागि जिम्मेवार नागरिक कसरी बन्छन् र यसको भागिदारी को बन्छ?

अब हरेक राजनीतिका नेता कार्यकर्ताको एजेण्डा के हो ? भाषण गर्नलाई कन्टेन्ट पाइएन भनेर जे पायो त्यै बोलेर सेलिब्रिटी मात्रै बन्ने सोंच कहिलेसम्म छ? स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई हरेक योजनाका टेण्डर लिने अधिकार छ त? राजनैतिक आरक्षण कहिलेसम्म हुन्छ हरेक गलत प्रवृत्तिका लागि? राजश्व र भन्सारमा मात्रै जान कर्मचारीहरु किन खोज्छन्? विनाकारण विदेश भ्रमणका नाममा राज्यको ढुकुटी ककसले खाने हो? कर्मचारीतन्त्रलाई किन राजनीतिमा मोटिभ गरिन्छ? सरुवा बढुवा र कामचोरको सञ्जाल बनाउन मात्रै हो त कर्मचारी युनियनको काम तथा जिम्मेवारी ? समावेशी व्यवस्थाभित्र भएको एलिट क्याप्चरिङ्को विकृत्ति कहिलेसम्म? के समावेशी प्रथाका कारण जिम्मेवार निकायमा क्षमतावान् जनशक्ति पुगेको छ त? कतै कर्मचारीको अकर्मण्यताका कारण गणतन्त्र यतैकतै अल्मलिरहेको त छैन? पात्र फेरिंदैमा व्यवस्था फेरिने हो त? विद्वत वर्ग र राजनैतिक विश्लेषकले यसका सही व्यावहारिक कारणहरु दिरहेका छन् त ?मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीहरुको सम्बद्ध मन्त्रालय र कामप्रति क्षमताको मूल्याङ्कनकिन गरिदैन त ? कतै अक्षम व्यक्तिको हातमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएर त फेलर कामहरु भएका हैनन्? के गणतन्त्रले हामी सबै नागरिकलाई छनौटको स्वतन्त्रतादिइएकै हो त?हो भने कतिसम्म? हाम्रामा काम गर्ने संस्कारको विकास किन बन्न नसकेको हो ? अन्ततः भरौटे र चम्चेहरु नै राज्यका शक्तिशाली पदमा जानुपर्ने हो त? बलात्कारीलाई सजाय र कालाबजारी नियन्त्रण हाकाहाकी गर्नुपर्ने हैन र?

हाम्रा राजनैतिक दलका मूल सिद्धान्तले त मेल खाइसक्यो होला गणतन्त्रसँग।अब प्रक्रियामात्रै बाँकी होला नतिजा प्राप्तिका लागि। कसैको साम्यवाद त कसैको पुँजीवाद अब यस सङ्क्रमणकालमा बहसको विषय हैन। समाजवाद उन्मुख हो वा अर्धसामन्तवाद हो पहिले सत्तामा बस्नेले कन्फर्म गर्ने र एक्सनमा उत्रिने बेला हो यो। अब पनि सङ्घीय गणतन्त्रका नाममा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस् भाषणका लागि भाषण र विरोधका लागि विरोध गर्ने बेला हो त? सबै पार्टी र नेतृत्व अल्रेडी टेस्टेड हो त। घिनलाग्दो राजनीतिमात्रै गर्ने जनताका लागि एउटा सिन्को पनि नभाँच्नेले अब सचेत हुने बेला आएको छ। सरकारले बनाको शिक्षाको नीतिले नभेटे पनि आइते र ल्याइते नीतिले अबको पुस्ता अग्रगामी भइसकेको छ। राज्यको सापेक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा राज्यको अहिलेसम्मको हरेक कालखण्डको नेतृत्वले भिलेनको काम गर्दैछ। पुराना र ढोंगी प्रवृत्ति भएका कथित् विद्वानलाई विज्ञका रुपमा भर्ती गरिनु ठूलो बिडम्बना बनेको छ। कथित् शिक्षाविद्हरुको डलरको खेतीलाई सरकारले पनि डिफेन्स् गर्नु सरकारी गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ। अग्रगामी नीति ल्याई सिद्धान्तका ठेली रट्ने जनशक्ति हैन कि काम गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने जनशक्तिलाई जोड दिइनुपर्छ ।

काम र जिम्मेवारीका आधारमा नेता र नेतृत्व छानिनुपर्छ। राजनैतिक दलका हरेका कार्यकर्तालाई नेताको घर, सिंहदरबार धाउने हैन समाजसेवा र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्नूपर्छ। दलाल र भ्रष्टाचारी जतिलाई सर्वश्व हरण र जन्मकैद मात्रै गरेमा सुशासनको फ्लेभर आउन थालिजान्छ। कमिसनखोरीलाई बहिस्कार गरी स्वस्थ बजार र प्रतिस्पर्धालाई जोड दिइनुपर्छ। धर्मका नाममा प्रचारप्रसार गरी मान्छे किनबेच गर्ने जुनसुकै वर्ग वा समुदायलाई देशनिकाला गरिनुपर्छ। निजामती कर्मचारी,सेना र प्रहरीलाई रचनात्मक कार्यमा प्रवृत्त गराउनुपर्छ। नगर्नेलाई एक्सनमा नै कारबाही गरिनुपर्छ। बृद्ध,युवावर्ग र बालकलाई सरकारको फिल हुने गरी कार्यक्रम लन्च गरिनुपर्छ। यी सबै काम गर्न सरकार डराइरहेको छ ।हिजोदेखिका सरकारहरु डराएका हुन्। अहिलेसम्म उनीहरु डराइरहेका छन्।माथिका प्रश्नको उत्तरमात्रै खोजिदिए हुन्थ्यो सत्तामा बस्नेहरुले र गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्र्र्ने माहोल बनाइदिए हुन्थ्यो। तर पनि सरकारले आसालाग्दो काम गरोस् । सङ्घीय गणतन्त्र २०७६ को शुभकामना।

( लेखक शक्तिराज नेपाल शैक्षिक अनुसन्धाता हुन।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics