चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना मन्त्रीपरिषदबाट पारित

    9661   

दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने गरी वन मन्त्रालयले पेश गरेकोे ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ बिहिवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । वनले सरोकारवाल अन्य निकायहरुसंग छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद लगेको थियो ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले चुरेको विनाश रोक्न, चुरेमा हरियाली बढाउन र नविकरणीय उर्जा प्रवर्धन गरी चुरेमा परेको विनाश कम गराउने उदेश्यले गुरुयोजना तयार गरिएको बताए । ‘वन क्षेत्रबाहिर वन विकास, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र प्रकृतिकको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमहरु न्युनिकरणलागि विविध कायक्रमहरु समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘२० वर्षका लागि २ खर्ब ५० करोड खर्चिने लक्ष्य छ ।’

गुरुयोजनामा पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने छ । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहतसमेत उपलब्ध गराइनेछ ।

गोबर ग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण तथा सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायलाई कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रित समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेसमेत उल्लेख छ । त्यस्ता समूहलाई सिकाइ कक्षाका साथै आयआर्जनमा सहयोग गर्न बीउ पुँजीबापत एक लाख रुपैयाँ दिएर व्यवसाय सुरु गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । त्यसो गर्दा चुरेमाथिको दबाब कम हुनेछ र संरक्षणमा सघाउ पुग्नेछ ।

चुरे क्षेत्रमा ७ लाख ६७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी छन् भने ३५ लाख ७३ हजार १ सय ५१ जनता बस्छन् । सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । चुरे क्षेत्रमा जनसंख्याको ६०.१७ प्रतिशतले खेतीपाती गर्छन् । गुरुयोजनामा चुरे क्षेत्रमा पशुपालन उल्लेख्य देखिएको उल्लेख गर्दै तिनको चरिचरनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।

मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ । गुरुयोजनामा वर्षातको पानी संकलन र उपयोग, माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको उपयोग र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको स्रोतको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमसमेत छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा चुरे विनाशका कारण पानीका स्रोत सुक्दा लाखौं सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने कृषिमा समेत नकारात्मक असर देखिएको छ । यस्तै, भूस्खलन रोक्न बाँस रोप्ने, एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हरित पेटिका निर्माणजस्ता गतिविधिसमेत सञ्चालित हुनेछ ।

गुरुयोजनामा मुुलुकका लागि आवश्यक पर्ने काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम (सक्रिय वन व्यवस्थापन) मार्फत चुरेबाहेकका तराई र संरिक्षत क्षेत्रबाहिरका जंगलबाट पूर्ति गरिने छ । सरकारले कैलाली, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बारा, मोरङलगायत जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत उल्लेख्य मात्रामा काठ उत्पादन गर्न जोड दिएको छ । ८.५ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनमा कार्ययोजना बनाएर काठ उत्पादन बढाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको क्षेत्रमा भने अबदेखि ढलेको, सुकेको र मरेको मात्र रूख निकाल्न पाइने प्रस्ताव छ ।

गुरुयोजना प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१९ डिग्रीभन्दा बढी र ३१ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनलाई उपयुक्त संवद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) का आधारमा संरक्षण गरिनेछ ।’ प्रतिवेदनमा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू यथावत् रहने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा चुरेका ३६ जिल्लामा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको वन क्षेत्रमा रूख कटानी पूर्ण रूपमा रोकिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics