विश्वको तापक्रम २ डिग्रिभन्दा बढ्न नदिने भनी गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा धनी मुलुकहरुको समुह ‘जि सेभेन’ मा अमेरिकाले हात झिकेपछि कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको हो   ।

इटालीमा सिसिलीमा २ दिनअघि सम्पन्न सो सम्मेलनमा अमेरिका पेरिस सम्झौतासम्बन्धी नीति  धारणबारे निर्णयमा पुग्न नसकेपछि त्यस्तो सम्भावना बढेर गएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै हालतमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिने र जलवायु परिवर्तनका नामम अमेरिकाले दिने सहयोग पनि कटौती गर्ने विगतमै चेतावनी दिएका थिए । उनले यसलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका थिए ।

नेपालसहित अति कम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रहरुले माग गरे बमोजिम विश्वव्यापि औशत तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाईएको छ । त्यसका लागि सबै पक्ष मुलुकहरुले पहल गर्नेसमेत प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतालाई हरेक ५ वर्षको अन्तरमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै,सन् २०२० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन न्युन गर्न विकसित देशले विकासोन्मुख देशलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलरका दरले आर्थिक सहयोग बढाउँदै  लगिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । पेरिसमा २०१५ को नोभेम्बरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि पक्ष मुलुकहरुको २१ औं सम्मेलन (कोप २१) ले विश्वको तापक्रम २ डिग्रि भन्दा बढ्न नदिने ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो ।