जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभरि ९३ मौसम मापन केन्द्रको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिको दर यसअघि विश्वास गरिएकोभन्दा बढी भएको पुष्टि गरेको छ । यसका लागि सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको ४४ वर्षको तापक्रम र वर्षाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको हो ।

यसअघि नेपालले विश्वभरि तापक्रम वृद्धिको दर ०.०४ डिग्री प्रतिवर्ष रहेको बताउँदै आएको थियो । तापक्रम वृद्धिको दर र अवस्थासम्बन्धी यति व्यवस्थित र वृहत सरकारी अध्ययन यसअघि भएको थिएन । विभिन्न संघ संस्थाको तथ्याङ्कलाई नै आधार मानिदै आएको थियो । राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) निर्माणको क्रममा विभागले ४४ वर्षको देशभरीको तापक्रम विश्लेषण गरेको हो ।

तापक्रम वृद्धिको नयाँ तथ्याङ्कले नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले झन् जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको छ । वर्षाको दरमा भने खासै अन्तर देखिएको छैन । “तापक्रम वृद्धिको अवस्था भने यो प्रतिवेदनले छर्लगै बनाइदिएको छ,” न्यापका पूर्व टोलीनेता बटुकृष्ण उप्रेतीले भने ।

४४ वर्षको तापक्रम विश्लेषण गरी तयार पारिउको जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति (ट्रेण्ड) प्रतिवेदन वातावरण दिवसका अवसरमा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी र पूर्व वातावरण मन्त्री मानबहादुर विश्वकर्माले सोमबार सार्वजनिक गरे । यो प्रतिवेदनले अब नेपालको जलवायु परिवर्तनको अवस्था र प्रवृत्तिसम्बन्धी नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमाका तीन प्रतिवेदन सार्वजनिक

न्याप निर्माणकै क्रममा तयार भएका वस्तुस्थिति (स्टकटेकिङ्ग), जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति (ट्रेण्ड) र जलवायु सङ्कटासन्नता एवम् जोखिम मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय संरचना र सूचक सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

तापक्रमको बृद्धिसंगै वर्षाको नियमित चक्रमा परिवर्तन आउँदा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल थप सङ्कमा पर्दै गएको छ । नेपालले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून गर्ने भएकोले आप्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अनुकूलित हुने र समानुकूलन क्षमता बढाउनु पर्ने निष्कर्षका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यसैक्रममा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) तयार गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) को संरचना मार्फत तत्कालै गर्नु पर्ने र अत्यावश्यक अनुकूलनका कार्यहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष भएकोले तिनबाट सिर्जित दायित्व, नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति (२०६७), चालु चौधौं योजना र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार भएको राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एन.डी.सी.) बमोजिम मध्य र दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा गर्दैछ । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाईमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित ९ वटा मन्त्रालयहरुले संयोजन गरेको २०१ जना बहूसरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व एवम् सक्रिय संलग्नता रहेको ९ कार्य कार्यसमूह मार्फत जलवायु अनुकूलनको अनुभव र आवश्यकतालाई ध्यान दिई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा भइरहेको छ ।

तयार प्रतिवेदनले नेपालको तापक्रम अबस सन् २०३० तथा २०५० मा कसरी बढ्छ भन्ने आंकलन गर्न सहज बनाउछ । अहिलेकै प्रवृत्तिका आधारमा तापक्रम वृद्धिको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ज्लवायु परिवर्तनको आधारमा नेपालका जोखिमयुक्त क्षेत्र, जिल्ला पत्ता लगाएर अनुकुलनका उपायसम्मको खोजी गरिनेछ । उप्रेतीले न्याप निर्माण प्रकृया आधा बाटोमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

“अब हामी कुन अवस्थामा छौ भन्ने थाहा भयो । जोखिम पत्ता लगाउन पनि सहयोग पुग्यो । अब कहाँ के गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ” वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले भने ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारको सहयोगमा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एक्ट पहलकदमीका लागि प्राक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोग एवम् जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र इसिमोडको प्राविधिक सहकार्यमा यी प्रतिवेदनहरु तयार भएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको

वस्तुस्थिति प्रतिवेदनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायुजन्य विपद्, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, पर्यटन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, शहरी बस्ती तथा पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, लैङ्गिक तथा सीमान्तकृत समुदाय र जीविकोपार्जन तथा सुशासनमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावलाई उजागर गरेको छ ।

त्यसै गरी सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको ४४ वर्षको तापक्रम र वर्षाको तथ्याङ्क विश्षेषण गरी तयार भएको जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र जिल्लास्तरमा तापक्रम र वर्षामा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट पारेको छ ।

जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम मूल्याङ्कन गर्नको लागि नेपालले एक नयाँ संरचना (फ्रेमवर्क) तयार गरेको छ । यस संरचनाले नेपालमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रियाले अनुकूलन क्षमता र समानुकूलित विकासको माध्यमबाट नेपालमा जलवायु संंवेदनशील क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटासन्नता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसै गरी विद्यमान तथा नयाँ सान्दर्भिक नीति, कार्यक्रम र गतिविधिहरू, विशेषतः विकास योजना निर्माणको प्रक्रिया र रणनीतिहरुमा उपयुक्तताको आधारमा सम्बन्धित क्षेत्र र तहहरुमा सुसंगत तरिकाबाट जलवायु अनुकूलनलाई समायोजन गर्ने उद्देश्य रहेका छन् ।

महासन्धिको केन्द्रविन्दूको हैसियतमा कार्य गरिरहेको जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वि.सं. २०७२ साल असोजदेखि न्याप तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । न्याप तर्जुमा गर्दा बहूसरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत विभिन्न कार्यसमूहबाट न्याप तर्जुमा गरिरहेको छ ।

अध्ययनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा (पोषण)सम्बन्धी कृषि विकास मन्त्रालयले, वन तथा जैविक विविधता वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा ऊर्जा मन्त्रालय, जलवायुजन्य विपद् गृह मन्त्रालय, शहरी बस्ती तथा पूर्वाधार शहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा जनस्वास्थ्य (खानेपानी तथा सरसफाई) स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै लैङ्गिक तथा सीमान्तकृत समुदाय महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र जीविकोपार्जन तथा सु–शासन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेका छन् ।