प्रदुषण मापन गर्न जर्मन जहाज

 

तस्विर सौजन्य : कृष्णप्रसाद भुर्तेल


उच्च तहको वायुमण्डलको प्रदूषण जहाजको सहायताले मापन गर्न बिहीबार बिहान जर्मन जहाज ल्याइएको छ । मेसिनले तल्लो तहसम्मको प्रदूषण मापन गर्ने भएकाले ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण उक्त जहाजबाट मापन सुरु गरिएको वातावरण मान्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छेटु शेर्पा लेख्छन् मन्त्रालय र जर्मनीको विश्वविद्यालयले वायु प्रदूषणको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने जहाज नेपाल ल्याएका हुन् । १७ दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरी जहाज नेपाल भित्र्याइएको छ ।

नेपालमा वायु प्रदूषण विश्वमै उच्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा दोब्बर धूलो उड्ने गरेको मन्त्रालयले राखेको प्यारोमिटरले देखाएको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यसको अवस्था थाहा पाउन जहाजबाट उच्च तहमा मापन गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । कणको आकार पीएम १, २।५ र १० भएको धूलो काठमाडौं उपत्यका, तराई क्षेत्र र मुख्य सहरमा बढी उड्ने गर्दा वायुमण्डल प्रदूषित भएकाले मापन गर्न जहाज ल्याइएको लम्सालले बताए ।

तल्लो तहको प्रदूषण मेसिनको सिस्टमले नाप्न सक्ने तर मथिल्लो तहको लेयरलाई नाप्न नसक्ने भएकाले एम ५५ जिओफिसिका नामको रसियन जहाज बिहीबार बिहान नेपाल ल्याइएको हो । धूलोमापक यात्रले नाप्न नसक्नेभन्दा माथि ६० हजार फिटसम्मको वायुमण्डललाई जहाजको सहायताले मापन गरिनेछ । जहाजबाट नेपालभरका वायुमण्डलको मापन गरिनेछ ।

अव्यवस्थित उद्योग, कलकारखाना, सवारीसाधन सञ्चालन, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सडक मर्मतले गर्दा वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुगेको निष्कर्ष अनुगमनकर्ताको छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकामा २४ सै घन्टा सास फेर्नलायक हावा पाइँदैन ।

बर्खा भएकाले केही मात्रामा धूलो, धूवाँको मात्रामा कमी आएको वातवारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् । संरचना र प्रविधिमा सुधारभन्दा पनि पानीका कारण प्रदूषण कम भएको हो तर विभागले अनुगमन गरी बुझाएको प्रतिवेदन अनुसारको काम भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातवरणमैत्री स्थानीय शासन ऐन पारित गरी भौतिक निर्माण गर्दा वातावरणको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रावधान उल्लेख गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले स्वच्छ वातावरण कायम राख्नुपर्ने भने पनि यो हुन सकेको छैन ।

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics