पेरिस सम्झौता, अमेरिकी बहिर्गमन र नेपालको भूमिका 

 

प्रसंग पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकाको निर्णयबाटै  सुरु गराैँ । राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रम्पले सो निर्णय गर्दैगर्दा लगभग पुरै संसार त्यसको विरोधमा उत्रीयो । अमेरिकाले पेरिस सम्झौतामा सहभागी नै नहुने भन्दै उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको भए त्यति धेरै हल्लीखल्ली हुने थिएन जति सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्दाखेरि भयो  । ट्रम्पले, जलवायु परिवर्तन एउटा अफवाह मात्रै हो भनेर राष्ट्रपति हुनुभन्दा धरै अगाडिदेखि भन्दै आएका हुन् र राष्ट्रपतिको चुनावी सभामै पनि उनले आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने कुरा बताएका हुन् । यद्दपी अमेरिकीहरुले उनलाई नै राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरे ।

हुन त एउटा मात्र चुनावी एजेन्डालाई हेरेर जित र हारको निक्र्याेल हुन सक्छ सक्दैन, त्यो राजनीतिको छुट्टै पाटो होला, तर यसले संकेत चाहिँ के गर्छ भने जलवायु परिवर्तन अफवाह मात्र हो भन्ने सोचाइ राख्ने अमेरिकीहरुको बहुमत छ । तर पनि जलवायु परिवर्तन साँचो समस्या हो र यसलाई घटाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने अमेरिकीहरु पनि कम छैनन् । अनि सत्य चाहिँ के हो भने कसैले मान्दैमा वा नमान्दैमा जलवायु परिवर्तनको प्रकृया रोकिने होइन । यो त निरन्तर चलिरहने  प्राकृतिक प्रक्रिया हो । समस्या चाहिँ, तापक्रम वृद्धिको दर सामान्यरुपमा हुुनुपर्ने भन्दा बढी भएको कारण मात्र भएको हो ।

पेरिस सम्झौता

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता नै पेरिस सम्झौता हो जसमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिरकणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमति भएको हो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका १ सय ९५ राष्ट्रहरुमध्ये हालसम्म १ सय ५१ राष्ट्रहरूले सम्झौतालाई अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् । दुई राष्ट्रहरु सिरिया र निकारागुवाले भने हस्ताक्षर नै गरेनन् । लामो समयदेखिको द्धन्द्धका कारण सिरिया उपस्थित हुन सकेन भने निकारागुवाले जिम्मेवार राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कटौती स्वेच्छिक मात्र भएको, बाध्यकारी नभएको भन्दै आफूले हस्ताक्षर नगर्ने बतायो । यद्यपि विकसित मुलुकहरूले, विश्वले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै अगाडिनै अनुमोदन गरेपछि, सन् २०२० पछि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको सम्झौता सन् २०१६ को नोभेम्बरदेखि नै लागू भएको हो ।

नेपालको भूमिका

पेरिस सम्झौताको पक्षराष्ट्र भएको नाताले, नेपालले पेस गरेको राष्ट्रिय रूपमा गर्नसक्ने योगदानको प्रतिबद्धता (इन्टेन्डेड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन) पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, हरितगृह ग्याँसको विश्वब्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान जम्मा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । यो त एकदम नगन्य मात्रा हो । सबैकुरा यथावत रहने हो भने, अहिले भइरहेको विश्वब्यापी उत्सर्जनको एक प्रतिशत उत्सर्जन गर्न नेपाललाई आउँदो करिब चालिस वर्ष लाग्नेछ । तर जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमहरुप्रति भने नेपाल अति संवेलनशील राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दछ । यसरि नेपालले जलवायु परिवर्तनका लागि गर्ने योगदान चाहिँ नगन्य तर त्यसका प्रभाव तथा जोखिमहरु भने उच्च रूपमा व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । यस्ता राष्ट्रहरु अरू पनि धेरै छन् । यही अवस्थाका कारणले नै महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरुको मेक्सिकोमा सम्पन्न १६औँ सम्मेलनले हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फण्ड) को स्थापना गरेको हो जसले विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग गर्नेछ ।

नेपालले पेस गरेको उक्त प्रतिबद्धता अनुसार जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गर्न नेपालले गर्ने कार्यहरूमा, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने योजना अनुरूप आगामी सन् २०२० सम्ममा चार हजार मेगावाट जलविद्युत र सन् २०३० सम्ममा बाह्र हजार मेगावाट जलविद्युत र दुई हजार एक सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष राखेको छ । त्यसै गरी कूल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्र वनको रूपमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि पछिल्लो बन श्रोत सर्वेक्षण (२०१०–२०१४) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको लगभग ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटिसकेको छ । सोही योजनाको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सन् २०५० सम्ममा नेपालको ८० प्रतिशत विद्युत् नविकरणीय ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने र जैविक इन्धनको प्रयोगमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । वन क्षेत्र रणनीति (सन् २०१६–२०२५) ले पनि नेपालको कार्वन मौज्दातलाई सन् २०२५ सम्ममा, सन् २०१५ को तुलनामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष राखेको छ ।

अबको बाटो

यी सब योजनाअनुुसार काम गरेर नेपालले विश्वब्यापी हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा गरिरहेको योगदानलाई आधा घटाएछ भने पनि त्यो ज्यादै नगन्य मात्र हुन आउँछ । नेपालले वर्षभरिमा गर्ने उत्सर्जनभन्दा त विकसित कुनै एउटा देशले एक दिनमा गर्ने उत्सर्जन धेरै हुन्छ । तर पनि तिनै विकसित देशहरू कसको धेरै जिम्मेवारी हो र उत्सर्जन न्युनिकरणमा कसले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो भनेर एक आपसमा दोषारोपण गर्नमै व्यस्त रहन्छन् । अनि बाध्यकारी सम्झौतामा आफूहरू हस्ताक्षर नगर्ने अनेक जाल रच्छन् । पेरिस सम्झौतामा निकारागुवाले हस्ताक्षर नगरेको पनि, विकसित मुलुकहरूले गर्नुपर्ने उत्सर्जन न्युनिकरण प्रतिबद्धता बाध्यकारी नभएको भनेर नै हो, उसले आफूले चाहेजति उत्सर्जन गर्न पाउनुपर्छ भनेर होइन । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा उसको योगदान त नेपालको भन्दा पनि कम छ । खासमा नेपालले समर्थन गर्नुपर्ने त निकारागुवालाई हो । क्योटो अभिसन्धिले पनि तोकिएको समयमा न त अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सक्यो, उल्टै दोहा संशोधन पछि अभिसन्धि अनुमोदन गरेका केही राष्ट्रहरु समेत बाहिरिए ।

अमेरिका बाहिरको बाहिरै रह्यो, तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्सर्जन गर्नेहरु गरेको गर्यै भए, दोहा संशोधन पछि बस्न मन नलाग्नेहरु बाहिरिए, मन लाग्नेहरु सन् २०२० सम्मको लक्ष्य राखेर हिँडिरहेका छन् । यस्तो जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने सन्धि सम्झौताको के अर्थ र ? पेरिस सम्झौताको हालत पनि क्योटो अभिसन्धिको जस्तै नहोला भनेर विश्वस्त हुन सकिने प्रशस्त आधारहरु देखिँदैनन् । विश्वकै दोस्रो ठुलो प्रदुषक अमेरिका बाहिरिइ सक्यो, पक्षराष्ट्रहरुले गर्ने उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता स्वैच्छिक मात्र हो, बाध्यकारि होइन र उनीहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरेपनि केही कारबाही हुनेछैन ।

केही दिनअघि, पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमन र नेपालमा त्यसको प्रभाव विषयक एक अन्तर्किया कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. रामप्रसाद लम्सालले भने– अमेरिकाले सिधै हाम्रो खातामा पैसा हालिदिने होइन, एलडिसि फण्डमा सहयोग गर्ने हो । त्यस्तो सहयोग गर्ने मुलुकहरू अरू पनि छन्, आत्तिनु पर्दैन । 

हामीलाई आउनुपर्ने पैसा आइहाल्छ भन्दैमा सम्झौताबाट जो बाहिरिएपनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्नु त्यत्ति बुद्धिमत्तापूर्ण नहोला । अमेरिका सम्झौताभित्र रहँदा तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री तल राख्न सकिन्थ्यो भने ऊ बाहिरिँदा त्यो केही मात्रामा बढ्ने पक्का छ । अनि त्यही कोषको त्यत्तिनै रकमले गरिने अनुकुलनका कार्यक्रमहरूको प्रभाव पनि त घट्छ । अमेरिका बाहिरियो भनेर जलवायु कोषले सन् २०२० पछि वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने १ खर्ब डलरको सीमा त बढाएको छैन । सबै कुरालाई पैसासँग मात्र तुलना गरेर हेर्न भएन । अनुकुलनता भन्दा न्युनिकरण राम्रो उपाय हो । त्यसो त, तिमीहरूलाई चाहिने जति पैसा दिन्छौँ र हामीले चाहेजति हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गछाँै भन्दै अन्य प्रमुख प्रदुषकहरु पनि बाहिरिने हो भने पृथ्वीको भविष्य कता जाला ? हामीले त अहिलेसम्म हामीलाई कति पैसा आउँछ, हाम्रो देशलाई कति फाइदा हुुन्छ भनेर नाफा घाटाको हिसाबकिताब मात्र गरिरहे जस्तो लाग्छ । ती क्रियाकलापहरुबाट वातावरणलाई हुने फाइदा वा नोक्सानीहरु चाहिँ के के हुन सक्छन् भनेर पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

न्युनिकरणका लागि सकेसम्म प्रयास त हामीले पनि गरिरहेका छौँ नि । अनुकुलनका लागि भनेर तिमीहरूले दिने आर्थिक सहयोग हामीलाई चाहिँदैन । यदि जलवायु परिवर्तनप्रति तिमीहरू साँच्चै गम्भीर छौ भने हामीलाई छुट्याएको सहयोग रकम आफैँ खर्च गरेर तिमीहरूले गरिरहेको उत्सर्जनमा उल्लेख्य कटौती गर ता कि हामीले परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्न अनुकुलनका कार्यक्रमहरू नै गर्न नपरोस् । भनेर हामीले विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिन सक्ने दिन कहिल्यै आउला ? पेरिस सम्झौतामा निकारागुवा प्रस्तुत भएजस्तै ।

(आचार्य वन विज्ञानमा स्नातक हुन् । पौडेल द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics