‘वन व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्छ’

A+ A-

 

अहिले देश संघीय संरचनाको सँघारमा उभिएको छ । संघीय संरचनामा वनको संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चासँगसँगै विवादहरू पनि आइरहेका छन् । वन प्रदेशतहमा रहनुपर्छ भन्ने एक पक्ष भेटिन्छन् । प्रदेशमा नरहे विवाद हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस्तै गरी अर्को पक्ष भने स्थानीय तहमै वन रहनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन् ।

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार करिब १ सय ३२ स्थानीय तहमा वन शून्य छ । सबै स्थानीय तहमा वनको समान पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै केही वन सरोकारवालाले नै आपत्ति जनाएका छन् । यही असमान पहुँचका कारण पनि कतै सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुने त होइन भन्ने पनि छ । वनको संरचना प्रदेशतहमा रहने हो भने भावी सम्भावनाका द्वन्द्वहरू साँच्चै निराकरण होलान् त ? स्थानीय तहमा वनको संरचना नरहने हो भने वन पैदावारको उपभोग गर्ने अधिकार समान रूपमा प्रत्याभूत हुन सम्भव छ त ?

वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन वन व्यवस्थापनको बढी अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा नै वनको संरचना रहन आवश्यक रहेको बताउँछन् लामो समयसम्म वनक्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका वनविद् डा. केशवराज कडेल । २०३२ सालमा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कडेल वन विभाग, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशकसमेत भइसकेका थिए ।

डा. केशवराज कडेल


वन विषयमा अमेरिकाको मिनेसओटा युनिभर्सिटीबाट विधावारिधि गरेका उनले भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदै २०६६ बाट सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका हुन् । लामो समय वनक्षेत्रको अनुभव सँगालेका कडेलसँग संघीय संरचनामा वनको संरचना कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं वनविद्को रुपमा परिचित हुनुहन्छ, संघीय संरचनामा वन कुन तहमा रहनु उचित हुन्छ ?

संवैधानिक परिपाटीबाट जाऔं । अहिलेको नयाँ संवैधानिक स्तरमा धेरै अस्पष्टता छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्ने अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ । धेरै वनको काम प्रदेशमा राखिएको छ । साझा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएको छ । संवैधानिक हिसाबले पनि अस्पष्ट छ ।

भारतमा वनजंगलको धेरै अधिकार प्रदेशमा छ । केही अधिकार संघले पनि लिएको छ । तर, नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार छैन भनेर लेखेको छ । बन्दै गरेको प्रतिवेदन (अनगोइङ्ली रिपोर्टअनुसार) अनुसार पनि सामुदायिक वन स्थानीय तहमा जाने भनेर लेखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पनि टोली गठन गरेर अध्ययन गराएकोे छ । त्यसमा के भनिएको छ भने वनको व्यवस्थापन प्रदेशले, वन विभाग सानो रूपमा वन मन्त्रालयमा रहने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग रहने, वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र वनस्पति विभाग गाभेर एउटा केन्द्र बनाएर हेर्ने भन्ने छ । त्यो रिपोर्टमा धेरैजसो कर्मचारी स्थानीय तहमै खटाउने भन्ने छ ।

तर, मेरो निजी विचार पनि वनको व्यवस्थापन गर्ने बढी अधिकार तहले लिनुपर्छ भन्ने हो । नीति बनाउने संघले छँदै छ । वन्यजन्तुसम्बन्धी व्यवस्थापनको अधिकार केन्द्रमै राख्नुपर्छ । वनसम्बन्धी धेरै काम स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । प्रदेशमा धेरै अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जानुपर्छ भन्ने छ; तसर्थ वनको अधिकार स्थानीय तहमा जानुपर्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रमा हुनुपर्छ । वनको अनुसन्धान पनि प्रयोगविहीन नै भएको छ । सेटेलाइटका आधारमा अनुसन्धान गरिन्छ । दाताकै भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ । किन चाइयो दाताको सहयोग ? वनको कुनै पनि अनुसन्धान नेपालका लागि प्रयोग हुन सकेको छैन ।

राम्रो र व्यवस्थित अनुसन्धान हुन सकेको छैन । केही तथ्यांक खोज्ने हो भने पाउन नसक्नु विडम्बना नै छ । अनुसन्धानका कर्मचारीहरूलाई नै तल खटाउनुपर्छ । केन्द्रमा राखेर काम छैन । अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणको काम त केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा ठीक छ ।

निकुञ्ज केन्द्रमा राख्ने, अनुसन्धान र वनस्पति प्रदेशमा राख्ने तथा वनको स्थानीय तहबाट गर्न आवश्यक छ । भू–संरक्षणलाई वातावरणसँग राख्नुपर्छ । यसको पनि केन्द्रमा राखेर अर्थ छैन, कुनै पनि ।

अनि संविधानको अनुसूची ६ मा त प्रदेश तहमा वन रहनुपर्छ भनिएको छ, कानुनबाहिर जान मिल्छ र ? 

अनुसूची ९ मा त साझा अधिकार तीनवटै तहले हेर्ने भनिएको छ । एउटा अनुसूची केन्द्रको अधिकार हेर्ने छ । त्यसमा नीति बनाउने, वन्यजन्तुको अधिकार केन्द्रमा राख्ने भनिएको छ । दोस्रो प्रदेशको अधिकार के भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसमा वनको धेरै कुरा लेखिएको छ ।

तेस्रोमा संघ र प्रदेशको दुवैको साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट गरिएको छ । चौथो अनुसूचीमा स्थानीयको अधिकार के भनेर लेखिएको छ । पाँचौंमा तीनवटै तहको अधिकार के हो ? भनेर उल्लेख गरिएको छ । तीनवटै तहको प्रशासनिक तह के हुने भनेर स्पष्ट पारेको छ । त्यसैका आधारमा टेकेर अनगोइङ्ली रिपोर्टले सामुदायिक वन समूह स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने भन्ने छ ।

यसो हुँदा त द्वन्द्व बढ्छ भन्ने पनि छ नि ? 

राजनीति भनेको द्वन्द्व नै हो । संविधान पनि कम्प्रोमाइज नै हो । संविधान बनाउँदा धेरै बुझेर बनाएझैँ पनि लागेन । प्रदेशको अधिकार राष्ट्रिय वनसम्बन्धी अधिकार भनेर लेखेको छ । वन ऐनअनुसार त निजी वनबाहेक सबै राष्ट्रिय वन नै हो ।

उनीहरूको बुझाइ के रहेछ भने राष्ट्रिय वन भनेको राज्यद्वारा व्यवस्थित वन भन्ने रहेछ । यसकारण पनि विवाद हुन्छ । वनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि द्वन्द्व छ नि ! यो द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ला । किनकि संविधानको व्याख्या गर्ने त तिनै होलान् । तलबाट राजनीतिक दबाब जाला । राजनीतिक दबाबका कारण अधिकार रिफाइन हुँदै जाला ।

कानुन हेर्ने हो भने आफंैमा अस्पष्ट छ । संविधानमै कन्फ्युजन छ । स्थानीय स्तरको अधिकार छैन । साझा अधिकार हेर्ने हो भने स्थानीय अधिकारको विषयमा बोलेको छ । वन तीनवटै तहको अधिकार हो भने अझै व्याख्या गर्नुपर्ला । यसकारण अब बन्दै गरेको रिपोर्टले पनि सामुदायिक वन स्थानीयमा जाने भनेको छ ।

सामुदायिक वन गएर पनि समस्या समाधान हुँदैन । सामुदायिक वन भनेको राष्ट्रिय वन उपभोक्ताहरूको क्षमता भएमा हस्तान्तरण गर्ने हो । जंगलको नजिक भएका, आवश्यक र क्षमता भएमा राष्ट्रिय वन दिने हो । अरू वन प्रदेशमा हुने हो, झगडा भइहाल्छ नि !

वनकै कर्मचारीले प्रदेशमा वन रहनुपर्छ भन्दै आएका छन् नि ?

कर्मचारी फिल्डमा नै जान चाहँदैनन् । कर्मचारी अब जाने बेला भयो, जंगल नै छैन भनेर अहिले बखडा निकालेर हुन्छ ? कर्मचारी गाउँ जानै चाहँदैनन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । सरकारी जागिर खाएर यसो भन्नु दादागिरी नै त हो नि !

एउटा समस्या कानुनी जटिलता र अझ ठूलो जटिलता भनेको कर्मचारी गाउँ–गाउँमा जानै नचाहनु हो । वन कर्मचारीहरू पनि ट्रेड युनियनमा लाग्ने र हाजिर गरेको भरमा जागिर खाने परिपाटी छ । सरुवा भएर जान चाहँदैनन् ।

वन पैदावारबाट प्राप्त आर्थिक लाभ बाँडफाँड गर्ने संयन्त्र के हो ? 

कानुनमा पनि उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत आयोग गठन गर्ने भन्ने छ । रोयल्टी समन्वय रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ जंगल हुन्छ त्यहाँको आम्दानी अन्य क्षेत्रमा पनि बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य क्षेत्र जहाँ आम्दानी हुँदैन त्यहाँ त दिनुपर्छ ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको पनि धेरै आम्दानी हुन्छ । ट्याक्स बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थानीय तहमा बढी दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि दिनुपर्छ । वन मात्र होइन, अन्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्छ ।

हाल त १ सय ३२ स्थानीय तहमा वन शून्य छ भनेर तथ्यांक पनि आएको छ, प्रदेशमा वन रहँदा यी प्रदेशका स्थानीयको प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको समान पहुँच हुनुपर्ने होइन र ? 

अहिलेकै अवस्थामा पनि सबै क्षेत्रमा कहाँ समान वनको पहुँच छ र ? कैलालीमा वनक्षेत्र धेरै छ भने सिरहामा कम छ । सबै ठाउँमा एकैनासको प्राकृतिक स्रोत कहाँ हुन सक्छ र ? मानौं, सप्तरीमा इनारबाट पानी आउँछ, पहाडी जिल्लामा आउँदैन ।

अन्य जिल्लाले भएन भनेर हुन्छ ? कुनै क्षेत्रमा धान उत्पादन हुन्छ, तर कति स्थानमा त धान नै छैन । अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास गर्ने बेलामा दाउरा प्रयोगको कुरा गरिएको छ । यो पनि हिमाल, पहाडमा बिजुली उत्पादन हुँदा तराईलाई दिन्न भनेर हुन्छ र ? काठमाडौंमा धान उत्पादन हुँदैन । अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्छ । अब अन्य जिल्लाले दिन्नँ भनेर हुन्छ ? अवसर बराबर दिने हो । भएन भनेर हुन्छ र ?

संविधान लागू भएर जंगल नभएको त होइन । जिल्लामा हुँदा पनि प्राकृतिक स्रोतको समान पहुँच छैन । छैन भने वन विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जंगल नभएर राज्य नचल्ने त होइन । इजरायल विकसित राज्य हो, तर वनजंगल निकै कम छ । चलिरहेको त छ नि । अब वृक्षरोपणका कार्यक्रम त छ । तराई क्षेत्रमा सिसौ हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

तराईमा वन कम छ ज्यादै, उनीहरूको मुद्दा कसरी समावेश गराउने त ? 

मैले यो ठूलो कुरा नै देखेको छैन । हरियाणा र पञ्जाबमा धेरै वनजंगल नै छैन । तर, मसलाको प्लान्टेसन धेरै छ । आम्दानी धेरै गर्छन् । एग्रो फरेस्ट्रीको पनि विकास छ । भएन भनेर आत्तिनुपर्ने छैन । पानी नभए पनि पानी कहाँ खाने भन्ने हो । रूख त रोपे भइहाल्छ नि । दाउराको सट्टा अन्य वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ नि । दाउरा नहुने ठाउँमा ग्यासबाट खाना पकाइरहेका छन् । अहिले आएको कुरा नै हाइन नि !

माथिबाट सर्वसाधारणलाई विरोध गर्न सिकाइरहेका छन् । संविधानले नै जंगल काटेको हो र ? कुनै क्षेत्रमा कुनै किसिमका प्राकृतिक स्रोत छ, कुनै ठाउँमा कुनै । फरक–फरक प्राकृतिक स्रोत छ नि । हाम्रो देशमा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना नै सम्भावना छ । यसकारण कुनै क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विस्तार तथा वन विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौं ।

तर तपाईंले भनेझैँ एउटा किसानले आफ्नो बारीमा रूख रोप्छ, हुर्काउँछ तर काट्न पाउँदैन । यस्तो झन्झटिलो कानुन हुँदाहुँदै कसरी वन विस्तारमा सर्वसाधारण प्रोत्साहित हुन सक्छन् ? 

कानुनी जटिलता हटाउने मान्छेले नै हो नि ! मान्छेले बनाएको कानुन मान्छेले नै सुधार गर्ने हो । मान्छेको मनसाय नभएर सुधार हुन नसकेको हो ।

तपाईं पनि त कुनै समय सरकारको उच्च ओहदामै हुनुहुन्थ्यो, नीति नियम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यति बेलाचाहिँ किन गर्न सक्नुभएन झन्झटिला कानुनी व्यवस्थाको सुधार ? 

एक जना मान्छेले चाहँदैमा कहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र ? अहिले पनि वनको महानिर्देशकले चाहेमा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने होइन नि । तर, हामीले खुकुलो बनाएका थियौं । साललाई चाहिँ छाड्न हुँदैन । खयर, सिमल बिक्रीका लागि छाड्ने व्यवस्था ग¥यौं । यी बोट छिटो बढ्छन् ।

सालचाहिँ ढिलो बढ्छ । यस कारण नीतिगत व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । साललाई गाह्रो छ, तर अन्य रूख कटान गर्न सजिलो भइसकेको छ । आन्तरिक खपतका लागि त साल रोकिएको छैन । व्यापार–व्यवसाय गर्नका लागि मात्रै साल रोकिएको हो नि ।

वन अनुसन्धानका कामको प्रभावकारिता देखिँदैन । हुन त आफ्नै खालका समस्या पनि होलान्, तर समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । काम त गर्नैपर्छ । जाँगर हुनुप¥यो अनि सरकारी जिम्मेवारी लिएपछि केही काम त हुनुप¥यो । यत्तिकै बसेर हुन्न ।

अन्य गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ, तर इच्छाशक्ति नै नभएजस्तो लाग्छ । कसरी लगाउने, कुन जातको लगाउने, दाउराका लागि कुन लगाउने, काठका लागि कुन किसिमको रूख लगाउने ? अनुसन्धान गर्नुप¥यो नि ! तर, त्यस्तो कार्यक्रम नयाँ सोचले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यदि स्थानीय तहमा वन जाने भए स्थानीय तहका वनका कर्मचारी र केन्द्रीय तहका कर्मचारीहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ कि छैन, समन्वय कसरी हुन सक्छ ? 

समन्वय त हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तह अहिलेको डीएफओजस्तो हुनुपर्छ । अहिले जस्तो समन्वय छ त्यस्तै गर्न सकिन्छ । जंगल बढी भएको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा उप–सचिव स्तरको कर्मचारी र जंगल कम भएको स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी पठाउन सकिन्छ ।

स्थानीय स्तरले प्रदेशसँग र प्रदेशबाट केन्द्रमा पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । नभए अहिले जिल्ला वन अधिकृतहरूले केन्द्रसँग पनि प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेका छन् । यस्तै किसिमको समन्वय त गर्न सकिने भयो ।

अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कुरा पनि आइरहेको छ, स्थानीय तहले मनिटोरिङ गर्न सक्छ त ? 

प्रदेशमा वनको संरचना हुनु हुँदैन भनेको चाहिँ होइन । धेरै वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हुने हो भने व्यवहारिक हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिका कुरा र वनका मुद्दा लगाउनुपर्ने कुरामा फरक छ । अहिले जिल्ला वन अधिकृतसँग अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । वृक्षरोपण पनि गर्छ ।

स्थानीय तहमा वन रहने भए कतै सामुदायिक वन र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व हुने त होइन ? 

वन प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई छैन नि । यदि प्रयोग भयो भने उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ । जंगल बाँड्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन । जिल्लाको डीएफओले जिल्लाका मुद्दा हेर्छ, डीजीले मैले हेर्न पाइनँ भनेर हुन्छ र ?

पद ठूलो भनेर अधिकार नभएको कुराको अधिकार खोजेर हुँदैन । स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ यस विषयमा । अहिले पनि जथाभावी रूख काट्न पाइन्छ र ? अन्य विकल्प नभए मात्रै राष्ट्रिय आयोजनाका कार्यक्रमलाई जंगल दिने भन्ने छ ।

अहिले राजनीतिक आश्रय पाएर वन अतिक्रमण बढेको छ, नहटाउन राजनीतिक दबाब बढेको गुनासो छ, हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टीका पदाधिकारीहरू पनि छन्, भोट बढाउने लक्ष्यले अतिक्रमणकारीहरूलाई आश्रय दिने त होइनन् ?

पहिला त तालिम दिनुपर्छ । म किन छानिएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो भनेर बुझाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले हो । कुनै परिधिभित्र रहेर नियम बनाउने हो । वनका कर्मचारीले पनि बुझेका छैनन् ।

फेरि स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि कतिपय ठाउँमा जंगल दिइयो रे भन्ने सुनिन्छ । आफ्नो अधिकार कतिसम्म हो भनेर बुझेका छैनन् । अराजकता हुनु हुँदैन । तालिम दिने रोजगारहरूको अवसर खोज्नुपर्छ । रूखबिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भारतमा त अहिले स्थानीय तहको जंगल प्रयोग गर्नका लागि केन्द्रको सहमति लिनुपर्छ । नेपालमा पनि त्यही हुनुपर्छ । वन विनाश गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।

स्राेत : काराेबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics