सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न ठाउँका हजाराैं रुख काट्न स्वीकृति दिएको छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण, सडक, सिंचाइ लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागी रुख काट्ने स्वीकृति दिएको हो ।

मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो पटक मिश्री खोला, तल्लो खोर खोला, माथिल्लो पुलुवा दुई, अरुण तेस्रोको पहुँच मार्ग निर्माणमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा, माथिल्लो हेवा खोला, छन्दी खोला, सानो मिल्ती खोला, तल्लो तादी खोला, तल्लो पिलुवा खोला, खानी खोला एक, दोर्दी खोला, लिखु दुई, लिखु एक, माथिल्लो लिखु, माथिल्लो दोर्दी र सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

हालसम्म ३१३.७५ हेक्टर वन क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ । जलविद्युत तर्फ अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका लागि तत्काल २६ हजार ६३३ रुख बिरुवा काट्नुपर्ने छ ।

आठ ओटा सडक निर्माणका लागी ४८३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । यसै गरी मेची महकाली रेलमार्गका लागि ५०.८ हेक्टर क्षेत्रफलको रुख काट्ने स्वीकृति वन मन्त्रालयले दिइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि महोत्तरीमा पर्ने उक्त वन क्षेत्रको ११ हजार १२३ रुख बिरुवा काटिने छन् ।

त्यस्तै आठ ओटा सडक आयोजना निर्माण गर्न दिइएको ४८३.९६ हेक्टर वनमा १५ हजार ९२५ रुख बिरुवा काटिने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोसी– चतरा रुपनगरका दुई आयोजना, बागबजार– बगरकोट सडक डडेल्धुरा, गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट– चित्लाङ, नयाँ पुल– पवटी डाँडाखर्क सडक आयोजना दोलखा, धरान– गाईघाट– हेटौंडा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नती सडक आयोजनाका लागि उक्त वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यस्तै, सिँचाइअन्तर्गत दुई आयोजनाका लागि १ हजार २४४, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस निर्माणका लागि ३१ र सात खानेपानी आयोजनाका लागि ३ हजार ६५ रुखबिरुवा काटिने छन् ।

केही समय यता विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले सरकारले वन क्षेत्र उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

तर वन मन्त्रालयले कुनै पनि विकासका आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण नरोकिएको बताएको छ ।