चैत १ गते देखि २० वर्ष पुरानो सबै सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा गुड्न नदिइने भएको छ ।इलेक्ट्रिक र ग्यास टेम्पोरमाइक्रोको हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन ।
यातायात व्यवस्था विभागको अनुसार देशैभर यो नियम नमाने पुराना सवारी जफत गरिने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौंबाट हटाइ पनि सवारी उपत्यकाबाहिर विभिन्न ग्रामीण रुटमा लगेर चलाइँदैछ जसले गर्दा ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीमा दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी गुडाइरहे व्यवसायी कारवाहीको भागिदार हुने बताए । अब कुनै २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारीलाई कुनैपनि रुटमा चल्ने इजाजत नदिइने विभागले बताएको छ । अहिले प्रत्येक ४–४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२० वर्ष आयु नाघेका सबै किसिमका सवारी करहरु समेत नबुझिने विभागले जनाएको छ । पुराना सवारीको नामसारी पनि रोकिएको र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाउने योजना छ ।विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन । विभागले १५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको नामसारी रोक्ने भने पनि निर्णय गरिसकेको छैन ।

अहिले कवाडीमा बेच्नुपर्ने झन्डै ५ हजार सार्वजनिक सवारी गुडिरहेको अनुमान छ । तर, एकीन तथ्यांक नभएकाले यो संख्या १० हजारसम्म हुन सक्ने अनुमानन उपभोक्ताकर्मीको छ ।अहिलेसम्म विभागले २० वर्ष पुरना निजी र सरकारी गाडी हटाउने निर्णय गरेको छैन ।

सरकारले तीन वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । निर्णयमा २ वर्ष्भित्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यसैअनुसार गत फागुन १९ गतेबाट उपत्यकामा २० वर्षे आयु पार गरेका सवारीलाई प्रतिवन्ध लगाइसकिएको छ ।