मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा गछिया खोलाबाट १ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्यो । नगर सभाले १ करोड बराबरको योजना समेत पारित गर्यो । तर जिल्ला समन्वय समितिले नै गछिया खोलामा ठेक्का लगाएसकेको पाइएपछि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ ।
बालुवा, गीटि निकासीबापत १ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने अनुमान गर्दै बजेट तयार पारेपनि बालुवा, गीटि निकासीबापतको कर जिससले उठाएपछि नगरपालिकाको बजेट नै फेल हुने अवस्था देखिएको छ ।

‘नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भनेर हामीले राजस्व अनुमान गरि योजना समेत निर्माण गरिसकेका छौं, तर जिल्ला समन्वय समितिले अगाडी नै ठेक्का स्वीकृत गरेकाले हामीले केहि गर्न सकेका छैनौं ।’ सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले भने, ‘संविधान र कानुनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न हामीले पाएनौं ।’

यता मोरङकै लेटाङ नगरपालिकास्थित चिसाङ खोलाबाट समेत ठूलो मात्रामा बालुवा, गीटि निकासी हुने गरेको छ । तर सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले जस्तो लेटाङ नगरपालिकाले भने आफ्नो बजेटमा बालुवा, गीटिको निकासी करलाई समावेश गरेको छैन । ‘नगरपालिकालाई एक त बजेट समेत थोरै परेको छ त्यहिंमाथि आन्तरिक श्रोत समेत प्रयोग गर्न पाइएन ।’ लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राई भन्छन्, ‘कानुन नबन्दा खोलजन्य पदार्थको निकासी कर समेत जिससले लगिरहेको छ ।’

स्थानीय निकायलाई सरकारको रुपमा परिभाषित गरि शक्तिसाली बनाउन संविधानले विभिन्न अधिकारहरु सूचीबद्ध नै गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय खोलानालबाट निकाशी हुने ढुंगा, गीटि र वालुवाको कर स्थानीय सरकारले नै लिन पाउनु पर्ने हो । तर संविधानको मर्म र भावना अनुसार अहिलेसम्म ऐन र कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारको अधिकार जिससले खोसिदिएको छ । कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो, तर प्रदेश सरकार गठन भएको महिना दिन नाघिसक्दा समेत कानुन निर्माणाको तयारी भएको छैन । जसका कारण स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न जिससलाई भने संवैधानिक अधिकार छैैन । पुरानै काम भन्दै ठूला आयोजनाको उत्खनन् गर्न जिससले ठेक्का लगाउँदै अनुमति दिंदै आएको छ । संविधानअनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछन् भने त्यसको राजस्व दर प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत तोक्नेछ । प्रदेशमा कानुन नबनेकाले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न सकेका छैनन् ।

मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल भने प्रदेस कानुन नबनुन्जेलसम्मका लागि जिससले नै ठेक्का लगाउने बताउँछन् । ‘प्रदेस सरकार बनिसकेको १ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेस कानुनको मस्यौदा समेत तयार गर्न अग्रसर भएको देखिदैन ।’ जिसस प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘मन्त्रालयले तत्काल जुन खातामा रकम छ त्यही खातामा रकम राख्नु भनी परिपत्र गरेको छ, परिपत्र बमोजिम हाललाई जिससकैै खातामा संकलित रकम राखिएको छ ।’

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का विषयमा अहिले प्रदेश सरकारले पनि आँखा लगाएको छ । ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकिने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारमै राख्ने विषयमा छलफलसमेत सुरु भएको छ ।

तर प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्व र उपयोगको बारेमा संविधान स्पष्ट छैन । यसको लागि छुट्टै नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र अवधारणाको आवश्यकता छ । संविधानको धारा २६ मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।