काठमाडौँ– वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने प्रपञ्चसहित सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय वन प्राविधिकहरूका तीन वटा संस्थाले सोमबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा अनुमोदन नगर्न सांसदहरूलाई अपिल गरेका छन् । … वन मन्त्रालयका हरेक निर्णय र काम विवादास्पद पढ्न जारी राख्नुहोस्