काठमाडौँ– वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने प्रपञ्चसहित सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय वन प्राविधिकहरूका तीन वटा संस्थाले सोमबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा अनुमोदन नगर्न सांसदहरूलाई अपिल गरेका छन् ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ, नेपाल फरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएसन र जुनियर वन प्राविधिक संघले यस्तो अपिल गरेका हुन ।

उनीहरूले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्दा वन ऐन २०७६ को दफा ३ र  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ ख मा भएको संशोधन उल्लेख गर्दै यी संशोधनहरू अनुमोदन नगर्न सांसदहरूलाई आव्हान गरेका हुन ।

‘यो अध्यादेश कार्यान्वयनले नेपालको वन, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू उपर नै बृहत्तर स्वरूपको विचलन, विखण्डन र विनाश निम्तिने हुनाले यसको कार्यान्वयन नगरी यस विषयमा नेपाल सरकार पुनर्विचार गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’, सोमबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘प्रस्तुत अध्यादेश लगत्तै आउने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ६० दिनभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रबन्ध रहेकोले प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसदज्यूहरूले पनि विषयको गांभीर्यतालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख र वन ऐन, २०७६ मा दफा ३ मा  अध्यादेश जारी गरी गरिएको उल्लेखित संशोधनहरूलाई अनुमोदन नगरिदिनुहुन  समेत हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’

यी संस्थाले वन र संरक्षित क्षेत्रका जग्गाहरू अन्य प्रयोजनमा जाँदा सो क्षेत्रका वन क्षेत्रहरू अतिक्रमित हुने सम्भावना अत्यधिक हुने बताएका छन् । ‘यसको अतिरिक्त वन तथा वन्यजन्तुहरूको मुख्य भागहरू (कोर क्षेत्र) मा मानवीय हस्तक्षेपको अत्यधिक बढोत्तरी हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्र, खण्ड ख, अतिरिक्ताङ्क ४९ भाग २ मा गत २ गते प्रकाशित गरिएको हो ।

तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उल्लेखित दुई वटा ऐनका भूस्वामित्वसँग सरोकार राख्ने विषयमा गरिएको संशोधनबाट विगतमा वन क्षेत्र भित्र वा वरपर भएका जग्गा नापी हुँदाको बखत वन वा बुट्यान क्षेत्र जनिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसकेका जग्गाहरूलाई नेपाल सरकारले पुनः नक्शांकन गरी क्षेत्रफल यकिन गराएर वन क्षेत्रबाट अलग गरी भविष्यमा त्यस्ता जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा विवरण गर्ने वा अन्य प्रयोजनमा लैजाने अभिप्रायले यो अध्यादेश आएको देखिन्छ ।

‘यस्ता वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएका धेरै जग्गाहरू वन क्षेत्रभित्र रहेका छन् । यस्ता जमिनहरू हाल घना वनको रूपमा परिणत भई वन्यजन्तुहरूको उपयुक्त वासस्थानमा परिणत भइसकेको अवस्था छ । यो अध्यादेशको अभिप्राय अनुसार त्यस्ता जग्गाहरू पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट अलग गरेर अन्य प्रयोजनमा लैजाँदा यसबाट नेपालको वन, वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सतत: परिचालनमा गम्भीर धक्का पुग्न गई भविष्यमा विभिन्न प्रकारका गम्भीर खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू सिर्जना हुने खतरा रहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण २०२९ संरक्षण विषयसँग सम्बन्धित विशिष्ट ऐनहरू हुन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ द्वारा प्रतिपादित समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन भएका वन क्षेत्रहरूलाई वन अतिक्रमणकारहरूबाट स्थानीय जनता र वन कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयासबाट जोगाइएका वन क्षेत्रलाई पनि यस अध्यादेशले नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।’

संविधान को धारा ३०मा स्वच्छ वातावरणको हक र सोही धारा अन्तर्गत अन्तर्गत को उपधारा ३ मा वातावरण र विकास बिच समुचित सन्तुलन कायम गर्न राज्य उपर दायित्व सिर्जना गरेको र धारा ५१(६) मा राज्यको प्राकृतिक साधन श्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति सम्बन्धमा प्रस्ट व्याख्या गरेको छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस सम्बन्धमा सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक नभएर न्यासी मात्र रहेको, प्राकृतिक श्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागी राखिएको हुँदा श्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागी सरकारले जे पनि गर्छ भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक श्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी सम्पत्ति समेत का सम्पत्ति हुन । पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्यको नीति सिद्धान्तहरू मध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो अध्यादेश जारी गर्दा माथि उल्लेखित दुई ऐन बाहेक भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा पनि व्यापक संशोधन गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ ।

उक्त अध्यादेशको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टामा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी अध्यादेश जारी भएको छ: “तर  यसरी  व्यवस्थापन  वा  संरक्षण  गर्दा  उक्त क्षेत्रमा  रहेको  स्थानीय  जनताको  भू्स्वामित्त्वलाई  कुनै  असर नपर्ने  गरी  अभिलेखमा  वन, वन क्षेत्र  वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई  पुनः नक्शांकन  गरी वन क्षेत्रबाट  छुट्ट्याई  नेपाल  सरकारको  नाममा  कायम  गरी  अद्यावधिक  गर्न बाधा पर्ने छैन । “त्यस्तै, सोही  अध्यादेशको दफा ४ मा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा(२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी अध्यादेश जारी भएको छ– “तर  अभिलेखमा  वन, वन क्षेत्र  वा बुट्यान क्षेत्र  जनिएको  जग्गालाई  पुनः नक्शांकन  गरी  वन क्षेत्र बाट  छुट्ट्याई  नेपाल  सरकारको  नाममा  कायम  गरी  अद्यावधिक  गर्न  बाधा पर्ने छैन।“

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख र वन ऐन, २०७६ मा दफा ३ मा  गरिएका उल्लेखित व्यवस्थाहरूको मूल मर्म भनेको पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको सतत: सञ्चालनमा खण्डित हुने, वनजन्तुहरूको वासस्थान, आवागमन, प्रजनन र विचरणमा बाधा व्यवधान हुने गरी वन क्षेत्रको प्रयोग अन्य उपयोगमा नजाओस् भन्ने अभिप्रायले व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख को व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको नेपाल सरकारद्वारा घोषणा भएको वा हुने “मध्यवर्ती क्षेत्र” को व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राखिएको प्रावधान हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा पहिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र त्यसपछि वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ५२(ख) उपदफा (४)को खण्ड (ग) संशोधन गरिएको छ । संशोधन हुनु अघि यस खण्डमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने जग्गाहरूको विवरण मात्र राखिएको थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर तर... भन्दै उपलब्ध गराउन मिल्ने अवस्थाहरू थप गरिएको छ ।

संशोधित विवरण यस्तो छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमा भित्रका जग्गा, तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर, टहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

तर संशोधन हुनु अघि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ५२(ख) उपदफा (४)को खण्ड (ग) मा संरक्षित क्षेत्र थियो त्यो हटाइयो । आरक्ष थपियो । मध्यवर्ती क्षेत्र उल्लेख नै थिएन त्यसलाई थपियो । पछि यस्ता जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्थाहरूको विवरण पुरै थपिएको छ, संशोधन हुनु अघि केही पनि थिएन । यसै गरी ऐनको ५२ग. (१)मा अभिलेखमा वन क्षेत्र मात्र भनिएको ठाउँमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको शब्द राखिएको छ ।

‘ज–जसले निकुञ्ज, मध्यवर्ती र वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका छन् त्यो जग्गा उनैलाई सुम्पिने गरी संशोधन भएको देखिन्छ । ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने नाममा तराई, पहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रका संरक्षित क्षेत्रका जग्गा भू–माफियालाई वितरण गर्ने प्रपञ्च त होइन भन्ने आंशका पनि त्यत्तिकै छ’, सरोकारवाला एक पदाधिकारीले नेचर खबरसँग भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शब्दले झनै शङ्का उत्पन्न भएको छ । यी कस्ता व्यक्ति वा परिवार हुन ?’  माथि उल्लेखित बाहेक जग्गा उपलब्ध सहज हुने किसिमले भूमि ऐन २०२१ मा व्यापक संशोधन गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो बुधवार भूमिसम्बन्धी विधेयक जारी गरेपछि वन र संरक्षित क्षेत्र माथि फेरी ‘कालो बादल’ मडारिएको हो । सुरुमा राष्ट्रपति पौडेलले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने भन्ने विषय आएपछि यो विधेयक दुई दिन रोकेर राखे । रोकेको दुई दिनमै फेरी प्रमाणित गरे ।

वन र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारबाटै एक पछि अर्को प्रहार भइरहेका बेला फेरी अर्को त्यस्तै अध्यादेश जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र घटाएर ३० प्रतिशत झार्नुपर्छ भनेर भाषण गरेको एक महिना नबित्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर वन र संरक्षित क्षेत्र सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन । संरक्षित र वन क्षेत्रमा एक पछि अर्को प्रहार हुनुको मुख्य कारणमा ‘वन मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमता हो’ भन्ने टिप्पणी पनि सुन्न थालिएको छ । यति मात्र होइन, सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ पनि संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत र जमिनमा चलखेल हुनसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।

यसै गरी तराईको मेरुदण्ड मानिएको चुरेलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ बनाएको केही संघसंगठनलाई सुरु देखिनै चित्त बुझेको छैन । तराई मधेस चुरे संरक्षण क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरेर यस क्षेत्रको संरक्षण गरेको मन नपराउनेहरूको यसको खारेजीमा भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उल्लेखित परिदृश्यले संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र थप जोखिममा रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा वन मन्त्रालयले चालेका हरेक कदम, निर्णय र सहमति विवादमा आइरहेका छन् । मन्त्रालयले जैविक विविधता संरक्षण गर्ने आफ्नो मूल लक्ष्य र मर्म बिर्सिएर वन र संरक्षित क्षेत्रकै जग्गा विभिन्न नाममा वितरण गर्न थालेपछि एक पछि अर्को विवाद सिर्जना भएको हो ।

यसअघि कोप २९ मा भएको नेपालको सहभागिता पनि त्यत्तिकै विवादमा छ । वन मन्त्रालयको कोप २९ को ‘जम्बो’ सहभागितामा पनि त्यत्तिकै विवादमा आएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म कोप २९ का सहभागी र त्यसमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयले अघि सारेका अन्य कदमहरू पनि त्यत्तिकै विवादमा आउने आशङ्का मन्त्रालय भित्रकै केही पदाधिकारीहरूले गर्न थालेका छन् ।