संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी )को २४ औँ सम्मेलन (कोप २४)मा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताको साथ उठाउने भएको छ ।

आगामी डिसेम्बर २ देखी १४ गते   सम्म २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पोल्यान्डमा हुँदैछ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता नै पेरिस सम्झौता हो ।

पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ ।

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय विश्वभर नै चर्चा रहेको थियो ।

त्यस्तै नेपालले कृषि, वन र जैविक विविधता, प्रविधि स्थानान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विकास, लैंगिक समानता र जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम बारेमा विश्व समुदाय माझ प्राथमिकताका साथ उठाउने छ ।

हिमालको आर्थिक पक्ष, बाढी र पारिस्थितिकी  प्रणालीको विषयपनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा यसबाट हुने प्रभाव न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको नेपालले सम्मेलनमा जोड दिने छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओलीले कोपमा आफ्नो विज्ञताको आधारमा साइड इभेन्टमा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाल जलवायु परिवर्तनमा जोखिम देश भएकोले हिमाली भेगमा बस्ने बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै धरै भन्दा धेरै जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उच्चस्तरीय सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ । जलवायु परिवर्तन काम गर्ने सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकारलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागी  आवज उठाउन सुझाव दिएका छन् ।