‘सगरमाथा संवाद २०२५’मा सबैको प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि गरियाे जनमञ्च - Nature Khabar

‘सगरमाथा संवाद २०२५’मा सबैको प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि गरियाे जनमञ्च

१३ बूँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी

नेचर खबर

बैशाख २३, २०८२

काठमाडौँ–सरकारले जेठ पहिलो साता गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’मा समाजका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि त्यसको पूर्व सन्ध्यामा जनमञ्च आयोजना गरिएको छ । जनमञ्च (पिपुल्स फोरम)ले आइतबार १३ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी पनि गरेको छ । उक्त घोषणापत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनमञ्च सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातीको भविष्य’ नामक ब्यानरमा आगामी जेठ ३ र ४ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा सबै क्षेत्र, समुदाय र समूहको प्रतिनिधित्व र सहभागिता नहुने निश्चित भएपछि यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३० वटा सङ्घसंस्था मिलेर आइतबार काठमाडौँ जनमञ्च कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन ।

आइतबार गरिएको जनमञ्चमा विविध अभियानका प्रतिनिधि, महासङ्घ, सञ्जाल, गठबन्धन, सङ्घसंस्था, महिला समूह, साना किसान, पुस्तागत अभियन्ता, वातावरण र मानवअधिकारका रक्षक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, प्रर्वतिय र समथर क्षेत्रका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय तथा अग्रपङ्क्तिमा रहेका समूहहरूलाई समेटिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले माथि उल्लेखित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र समूहलाई सगरमाथा संवादमा प्रतिनिधित्व गराउने निश्चित नभएपछि यस क्षेत्रका सक्रिय सङ्घसंस्था मिलेर जनमञ्च आयोजना गरेको जानकारी जनमञ्च सचिवालय प्रतिनिधि गिता पाण्डेले नेचरखबरलाई दिइन् ।

जनमञ्चले आइतबार जारी गरेको घोषणापत्रमा सबै तहमा जलवायु–सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाहरूमा परियोजना तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, सीमान्तकृत समुदाय र नागरिक समाजका संस्थाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएको छ । उनीहरूको प्राथमिकता र ज्ञान प्रणालीहरू विश्वव्यापी जलवायु कार्यहरूमा समावेश भएको सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी जलवायु मञ्चहरूमा उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रकाे सवाल बनाउदै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जन संवादका सहभागीहरूले माग गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा जलवायु कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताको नेतृत्वमा तर्जुमा गर्न सचेत गराइएको छ । जलवायु समाधानहरूलाई आकार दिन गरिब तथा जोखिममा परेका समूहहरू विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र आदिवासी समुदायहरूको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूका आआफ्नै विशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी हिमालको क्षति, हानी नोक्सानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासको लागि छुट्टै पर्वतीय जलवायु वित्त संयन्त्र स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ । जलवायु वित्त ऋणमा आधारित नभई अनुदानमा आधारित भएको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र पर्वत विशेष आवश्यकताहरूसँग मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोष परिचालन गर्न कूटनीतिक पहलकदमी लिन समेत आव्हान गरिएको छ ।

जलवायु नीतिमा उल्लेखित ८० प्रतिशत श्रोत समुदाय स्तरमा पुग्नु पर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । हानि तथा नोक्सानीबाट आउने सबै श्रोतहरू अनुदानमा आउनुपर्ने साथै यस कोष समुदाय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा समुदायमा परिचालन गर्ने र गराउने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जैविक, सांस्कृतिक सम्पदा र आदिवासी ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न माग गरिएको छ । यस क्षेत्रका नवप्रवर्तनलाई बढवा दिनुपर्ने र प्रमाणमा–आधारित, जलवायु कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सांस्कृतिक पर्यटन र शिक्षा मार्फत पर्वतीय परम्परा, भाषाहरू र अभ्यासहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी घोषणापत्रमा वातावरणमैत्री ग्रामीण उद्यम, पर्यावरणमैत्री पर्वतीय पर्यटन, जैविक खेती र विविध खाद्य प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न र बढ्दो जलवायु बसाइसराइको चुनौतीको सामना गर्न सांस्कृतिक तथा जनसाङ्ख्यिक संरक्षण गर्न स्थानीय स्तरमा आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।

जलवायु न्यायका लागि लैङ्गिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । समावेशी र रूपान्तरणकारी पर्वतीय विकास सुनिश्चित गर्न महिला र युवाले नेतृत्वमा छुट्टै कोष र क्षमता– निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्दै जलवायु र वातावरण संरक्षकहरूको मर्यादा र सुरक्षा तथा आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्तिको माग गरिएको छ । जलवायु उत्थानशिलताका लागी बजार तथा नाफा मुखी समाधानका उपायहरूले थप जलवायु अन्याय बढाउने भएकाले यस्ता समाधानका उपाय निरुत्साहित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

जलवायु अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणको लागि सीमा पार नदी बेसिन व्यवस्थापन र क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई सुदृढ गर्न भनिएको छ । साथै प्रादेशिक र राष्ट्रिय सरकारहरूबिच सहकार्यलाई बढवा दिँदै भूमि पुनर्स्थापनाको लागि एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन, समान लाभ बाँडफाँड, भूमि सुधार र सुधारिएको पूर्व चेतावनी प्रणालीहरू अपनाउनु सीमा पार र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी जलवायु न्यायको लागि साझा जोखिम र उपलब्धि साझा पैरवीलाई सशक्त बनाउन विश्वव्यापी जलवायु बहसमा हिमाल र टापु राष्ट्रहरूबिच रणनीतिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ । यसको प्रभावकारीताका लागि समुदायका आवाज, प्रयास र अनुभव र जनसम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिन अपिल गरिएको छ ।

सेतो (हिमनदीमा आधारित) अर्थतन्त्रलाई नीलो (जलमा आधारित) अर्थतन्त्रसँग जोड्ने ‘पर्वतीय आर्थिक कोरिडोर’लाई मान्यता दिन र सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न सुझाव दिइएको छ । जनमञ्चले यो कोरिडोरले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा एकता, क्षेत्रीय समन्वय, दिगो लगानी र जलवायु–उत्थानशील विकासलाई बढवा दिन पर्वतीय आर्थिक कोरिडोर घोषणा गर्न माग गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा प्राकृतिक दोहन तथा खनिज इन्धनको उत्खननलाई निरुत्साहित गदै नेपालको क्षमता अनुरूप सत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिन जोडदार माग गरिएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान तथा संरक्षणका लागी हिमाली विश्वविद्यालय को स्थापनाको पनि माग गरिएको छ । जनमञ्चले विश्वव्यापी कार्यक्रम र नेपालको पहलको महत्वलाई स्वीकार गर्दै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वभरका नेताहरू, सरकारहरू, कर्पोरेट क्षेत्र र निजी सरोकारवालाहरूलाई विश्वका पर्वत र हिमालयहरूको संरक्षणको लागि तत्काल र समन्वयात्मक प्रयासहरू गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी हालसम्मका सामूहिक प्रयासहरूलाई स्वीकार गर्दै, सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले हालै धेरै विश्वव्यापी पहलहरूको सुरूवत गरेको उल्लेख गर्दै “दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०२२, पर्वतीय क्षेत्रहरूको विकासको लागि पाँच वर्षे कार्य योजना, र एक दशक लामो हिमनदी संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०२५, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने भविष्यको दिगो पर्वतीय समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय पहलहरूलाई अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउन निरन्तर पहलकदमी लिन समेत आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रको प्रस्तावनामा सरकारले “जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातीको भविष्य“ भन्ने विषयमा विश्व स्तरको संवाद मञ्चको रूपमा “सगरमाथा संवाद २०२५“ विश्वव्यापी जलवायु बहसमा पर्वतीय एजेन्डालाई उजागर गर्न राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, युवा, साना किसान, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहने सगरमाथा संवादको पूर्ण सफलता प्रति ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेचर खबर

लेखकबाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस

पेप्सीकोला , काठमाडौँ

© Copyright 2023 Nature Media Network. All Right Reserved. Developed by Clock b Business Technology