काठमाडौं – नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जेठ २ देखि ४ गते काठमाडौंमा हुने यस उच्चस्तरीय संवादमा जलवायु न्याय, हरित अर्थतन्त्र, तथा जलवायु अनुकुलताबारे अन्तर्राष्ट्रिय छलफल हुनेछ।

सगरमाथा संवादको मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न संकटलाई विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउनु हो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूमा हिमनदी पग्लिने समस्या, प्राकृतिक प्रकोपहरूको तीव्रता, र जैविक विविधतामा गम्भीर असर परिरहेको छ। नेपालले यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको सन्देश दिनेछ।

सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी बहसलाई अगाडि बढाउन ल्याएको अवधारणा हो। पाँच वर्षअघि नेपालले यो संवादको अवधारणा अघि सारेको थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो। अब भने नेपालले यसलाई पुनः सक्रिय गर्दै जलवायु संकट समाधानका लागि बहुपक्षीय संवादको नेतृत्व गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले जलवायु परिवर्तनका प्रभावमा प्रत्यक्षरुपमा परेको मुलुक हो। हिमनदीहरू पग्लनु, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्नु, कृषि उत्पादनमा असर पर्नु, तथा जैविक विविधताको विनाश हुनु नेपालको जलवायु संकटका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। यस्तै, दक्षिण एसियाका अन्य हिमाली राष्ट्रहरू पनि यस्तै समस्याबाट प्रभावित भएकाले साझा पहल आवश्यक रहेको नेपाल सरकारको धारणा छ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार नेपालले यो संवादलाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय योजना अघि सारेको छ। "नेपाल एक्लै होइन, अन्य हिमाली मुलुकहरू पनि यो संकटको चपेटामा छन्। हामीले संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ," आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उल्लेख गरे। अर्यालले नेपालले विश्व समुदायसँग साझेदारी गर्दै जलवायु संकट समाधानका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल सगरमाथा संवादलाई जलवायु संकट समाधानका लागि प्रभावकारी ‘ग्लोबल प्लेटफर्म’ बनाउने पक्षमा रहेको बताए। "हिमालय क्षेत्र जलवायु प्रणालीको संवेदनशील हिस्सा हो। यसको रक्षा गर्न विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक छ," उनले भने। राईका अनुसार, नेपालले जलवायु वित्तीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। नेपालले विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव झेलिरहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा मञ्च निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवादका सदस्य सचिव महेश्वर ढकालले नेपाल जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायहरूमाथि गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताए। "जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ, जुन सगरमाथा संवादको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ," उनले बताए। ढकालका अनुसार, नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयास गर्नेछ।


संवादका प्रमुख एजेन्डा र सम्भावित उपलब्धिहरू

सगरमाथा संवाद २०२५ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफल हुनेछ। पहिलो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु संकटबारे गहन बहस हुनेछ, जसमा हिमनदी पग्लिने समस्या, जैविक विविधताको क्षति, र प्राकृतिक प्रकोपहरूको तीव्रता जस्ता चुनौतीहरू समेटिनेछन्। दोस्रो, हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकासको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै, नेपालले जलवायु अनुकूलन तथा प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेछ। तेस्रो, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सन्दर्भमा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले झेल्नुपरेका असर र वित्तीय सहायता आवश्यकताको पक्षमा पैरवी गरिनेछ। चौथो, जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूको न्यूनीकरण रणनीतिहरूबारे छलफल गर्दै, प्राकृतिक विपत्तिहरूको रोकथाम तथा प्रभाव कम गर्न सकिने उपायहरूमा ध्यान दिइनेछ। अन्त्यमा, वातावरणीय कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैश्विक साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रसरता लिनेछ। यस संवादमार्फत नेपालले जलवायु वित्तीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण, र दीर्घकालीन जलवायु नीति निर्माणमा जोड दिनेछ। साथै, हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूका लागि विशेष अनुकूलन कोष स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा पनि आवाज उठाउने तयारी गरिएको छ।

सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्छ?

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समान रूपमा बाँडिएको छैन। विकसित राष्ट्रहरू औद्योगिक क्रियाकलापका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका मुख्य जिम्मेवार छन्, तर असर भने नेपालजस्ता मुलुकहरूमा बढी परेको छ। सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायको मुद्धालाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउनेछ।

नेपालले औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने दायित्वबारे स्पष्ट सन्देश दिने तयारी गरेको छ। साथै, जलवायु अनुकूलन प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्थानीयस्तरमा जलवायु प्रतिरोधी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास हुनेछ। डा ढकालका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनको बहसमा आफूलाई एक अग्रणी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ। हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु संकटको 'ग्राउन्ड जीरो' मानिँदा, नेपालले यस मञ्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यम बनाउनेछ।

सगरमाथा संवादले नेपाललाई वातावरणीय कूटनीति सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ। जलवायु वित्तीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा बहुपक्षीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ।

संवादमा सहभागी राष्ट्रहरूले नेपाललाई जलवायु अनुकूलन र प्रतिरोधी विकासका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना छ। साथै, नेपालले यस संवादलाई वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने तथा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्ने योजनासमेत बनाएको छ।

सगरमाथा घोषणापत्र र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता

संवादको अन्तिम दिन ‘सगरमाथा घोषणा’ जारी गरिनेछ, जसले जलवायु संकट न्यूनीकरण तथा हिमालय संरक्षणका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। घोषणापत्रमा जलवायु न्याय, वित्तीय सहायता, दिगो विकास रणनीति, तथा वातावरणीय कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सरकारले सगरमाथा संवाद नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तनबारे साझा मञ्च बन्ने आशा गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै, यस संवादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायको दिशामा ठोस कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ। डा ढकालका अनुसार सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालका लागि जलवायु कूटनीतिको नयाँ अध्याय हुनेछ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको बहसमा आफूलाई एक अग्रणी राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछ।

यस संवादले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको संयुक्त आवाज बुलन्द गर्ने मात्र नभई जलवायु संकट समाधानका लागि ठोस नीति निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध गराउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई सफल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।