वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण दिवसमा अवसरमा नेपालञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय गोष्ठीबाट  १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकारले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यशालाले १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो।

विश्व वातावरण दिवस २०७६ को अवसरमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा २०७६ जेठ २२ र २३ गते दुई दिने नेपालगंजमा संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयमा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका आयोजना भएको थियो ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरुले प्राकृतिक सम्पदा तथा जनजिविकाको क्षेत्रमा यसका वहुआयामिक प्रभावहरु परेको औंल्याएका छन् ।नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविकविविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा धनी देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरुको उच्चजोखिममा रहेको छ । यसै गरी नेपालका वस्तीहरु, मुख्यतःशहरी क्षेत्रहरु, सबै प्रकारका प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनिकरण र जोखिममा परेका समुदायकोपूनस्र्थापना र वातावरणीय स्वच्छता कायमगर्न खर्चिनु परेको छ ।

यस्तो छ वातावरण संरक्षणका लागि सरकारको १७ बुँदे घोषण पत्र : 

१.संघ, प्रदेश र स्थानीयतहहरुले आफ्ना  नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनगर्ने ।

२.वातावरण र जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्नका लागि स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने ।

३.विकास आयोजना र भौतिकपूर्वाधार निर्माण तथा संचालनगर्दा वातावरणमैत्री र जलवायु उत्थानशीलताकाअवधारणाहरु अवलम्वनगर्ने ।खासगरी शहरी क्षेत्रका मुख्य सडकहरुको डिजाइन र निर्माण गर्दा साइकल लेन र पैदलमार्गको व्यवस्था गर्ने ।

४.विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनगर्ने परिपाटीको विकास गर्ने साथै वातावरणीय अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्ने ।

५.स्थानीयजलवायु अनुकुलनकार्यक्रम संचालनगर्दा तुलनात्मकलाभको क्षेत्र पहिचान गरी कृषि र वनमाआधारित व्यवसायिक पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने ।

६.नेपाल स्वच्छऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा घरेलु, उद्योग रयातायात क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७.प्रकृतिमा आधारित आन्तरिक र वाह्यपर्यटन प्रवद्र्धन गर्नकालागि सरकार,निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा नयाँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।

८. स्थानीय तहहरुले आप्mनो क्षेत्र भित्र सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धनका निम्ति नीति, कानून तथा योजनाहरु निर्माण गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।हरियाली प्रवद्र्धनको कार्यक्रम संचालनगर्दा फलफ़ूल तथा जडिबुटीको वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिने ।

९.यातायात, ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणबाट हुने वायु प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागिनीति, योजना र कार्यक्रममार्पmत सम्वोधन गर्ने ।

१०.जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरुको अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिने ।

११.जलवायु परिवर्तनको बढि जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिका, महिला र भिन्नक्षमताभएका समूहलाई लक्षित गरी प्राथमिकताका साथजलवायु अनुकूलनकाकार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

१२.वातावरण संरक्षण तथाजलवायु परिवर्तन एक अन्तरक्षेत्र गत विषय भएको हुँदातिनै तहका सरकारहरुले जनचेतना अभिवृद्धि, संरक्षण शिक्षा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

१३. समृद्धि र सुखको आधारशिलाको रुपमा रहेको कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई सबै तहका सरकारहरुले प्रवद्र्धन गर्ने ।

१४. संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकास गर्दा तथा शहरीकरण गर्दा वैज्ञानिक भूउपयोग योजनाको तर्जुमा गरी त्यही आधारमा डिजाइन गरी निर्माण गर्ने ।

१५. पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ संचालनगर्ने ।

१६. प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न वातावरण मैत्री वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

१७. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिनिर्माण, अध्ययन अनुसन्धान तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा लैंगिक नेतृत्व सहितको सहभागिता सुनिश्चतगर्ने ।

घोषण पत्रका लागि तल क्लिक गर्नुहोस :

घोषणा पत्र6