सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी खारेज गरे लगत्तै वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना आवश्यक भएको विज्ञहरुले ठहर गरेका छन् ।नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)ले बुधबार आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तीको चुनौती सम्बन्धी  हाका–हाकी बहसमा सहभागी विज्ञहरुले वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको बताएका हुन ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जटिलता र समस्याहरु समाधान गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।उनले भने, ‘एउटा ठाउँमा समस्या देखियो भनेर मूलुकभर नै ठप्प गरेर अन्यौलता निम्त्याउन हुदैन । यो पद्दती खारेजसँगै काठ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । पाँचदेखी छ करोड क्यु फिट काठ आपूर्ति भए पुग्छ अहिले वनमा निकाल्न पर्ने काठ करिब ११ करोड क्यु फिट छ तर विदेशबाट १८ अर्ब रुपैया बराबरको काठ आइरहेको छ ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा काटिएका काठको बिक्री वितरण तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने माग उनको छ ।वन प्राविधिक संघका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद बरालले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दती हचुवामा खारेज गरिएको बताए । अर्को विकल्प नभई वैज्ञानिक वन व्यस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न नहुने बरालको जिकिर थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता  महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले उपभोक्ताको चाहना सहज र सरल तरिकाले काठ व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘वनको व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्छ ।’भण्डारीले थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापनमा योजना बनाएर उपभोक्तालाई सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराउने अधिकारको लागि हामी सकारात्मक छौं ।’

पर्यावरण विज्ञ बाबुराम यादवले भने, ‘कथा कथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जनतालाई ठग्ने र नेतालाई झुकाउने काम हो ।’ वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख दिवेशमणी त्रिपाठीले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प छिट्टै खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यसको लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ’, उनले भने ।

वन विज्ञ डा बिनोद भट्टले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘योजना बनाएर वृक्षरोपण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले वनको दिगो संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

साथै उनले यसका लागि नेफेजले नियमित यस्ता बहस कार्यक्रमहरु गर्ने जानकारी दिए ।कार्यक्रममा वन विज्ञ,  सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागीता थियो ।