किसानमा आशा जागेकाे वर्ष
- नेचर खबर
वितेको वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरु भए । जसले कृषि क्षेत्रमा केही न केही आशा र उत्साह थपेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरु
किसानको हक हित सुनिश्चित गर्न किसान आयोग गठन
इतिहासमै सर्वाधिक धान फलेको वर्ष
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना
यो वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरु गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यवसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । आगामी १० वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने यो कार्यक्रमलाई सरकारले महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा लिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले किसानलाई कृषिकार्यमा प्रोत्साहन मिलेको छ ।’ कृषि विका यो कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यो परियोजना सूरुको वर्ष भएकाले विनियोजित रकम सबै खर्च हुँदैन । कार्कीले भने, ‘यो अर्थिक बर्षभित्र ६० देखि ६५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ ।’ परियोजना अन्तर्गत नेपालको सबै प्रदेशका एक / एक जिल्लामा सम्भावना बोकेका एक/एक बाली उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास मन्त्रालयले साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन)का रूपमा जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत कुन जिल्लामा कस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ ।
किसान आयोग गठन
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष अन्त्यतिर आइपुग्दा किसान आयोगको गठन गरेको छ । किसानको हक अधिकारको शुनिश्चितताका लागि यो आयोगको गठन गरिएको हो । कृषि पेसालाई आकर्षित बनाउन समयसापेक्ष अध्ययन तथा अनुसन्धानका गतिविधि सञ्चालन गर्न यो आयोगको गठन भएको हो । वस्तुगत संघ, उत्पादक सहकारी संघ र किसान सञ्जाल र संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी योजना तयार पारी कृषिको क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि यो आयोगको गठन गरिएको हो ।
किसानले कृषि उत्पादनमा आफ्नो लागत मुल्य पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बालीको बजार पहुँच लाई सरलीकरण गर्न, बालीको गुणस्तर निर्धारण गर्न किसानले आफ्नो मुल्य प्राप्त गर्न सहज र सरलीकरण गर्न आयोगले सहयोग पुर्याउँछ । आयोगले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति, कार्यक्रम र परियोजना किसानमूखि भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य समेत गर्छ । जसले गर्दा किसानका समस्या घट्ने देखिन्छ । साथै यस आयोग अन्तर्गत नै किसानसँग भएका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, रैथाने जातका बिउ र नश्ल तथा किसानले विकास गरेका बाली र पशुपन्छीसम्बन्धी नश्लमा पहुँच र उपभोग दर वृद्धि गराउने आवश्यक नीति समेत निर्माण गर्नेछ ।
इतिहासमै धेरै धान फलेको वर्ष
यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन भएको छ । हालसम्मको रेकर्ड तोड्दै यो वर्ष ५२ लाख मेट्रीक टन अर्थात् ५ अर्ब २० करोड किलोग्राम धान उत्पादन भएको छ । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब नौ लाख मेट्रिक टन बढी धान फलेको छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन बर्षेनी बजेट बढाउँदै आएको छ । बजेट बढाउँदै लगेपनि प्रतिफल भने खासै भएको छैन । सरकारले पछिल्लो १० बर्षमा विनियोजन गरेको बजेट १० गुणाले बृद्धि भएपनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ का लागि २७ अर्ब ४३ करोड कृषि बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले आगामी वर्षको लागि ३० अर्ब ५८ करोड प्रस्तावित बजेटको योजना निर्माण गरेको छ । यो रकम आर्थिक बर्ष २०६३/६४ को ठ्याक्कै १० गुणाले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा ४ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन हुँदा कृषिको वृद्धिदर ५ दशमलब ८० प्रतिशत पुगेको थियो भने पछिल्ला वर्षमा लगानीअनुसार उपलब्धि निकै कमजोर देखिन्छ ।
बजेट बढेको वर्ष
२०६७/६८ १० अर्व ४० करोड
६८/६९ १२ अर्व ४३ करोड
६९/७० ११ अर्व ८९ करोड
७०/७१ २१ अर्व ४० करोड
७१/७२ २३ अर्व २८ करोड
७२/७३ २६ अर्व ६८ करोड
७३/७४ २७ अर्व ४३ करोड
७४/७५ ३० अर्व ५८ करोड (प्रस्तावित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस