जाँदा जाँदै वन मन्त्रीले दाबी गरे ४० उपलब्धि

A+ A-

नयाँ सरकार गठन भएसँगै बिदा भएका वन तथा भु–संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले आफ्नो १० महिना नेतृत्वमा वन तथा भूसंरक्षण सम्बन्धी अल्लेखनिय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । उनले जाँदा जादै आफूले गरेको उपलब्धिलाई ४० बुदामा लिपिबद्ध गरेका छन् ।

यस्ता छन् उनले दाबी गरेका उपलब्धि ः

१. २०७३ पौष १७–१८ गते हिाउ चितुवा पाइने विश्वका १२ देशका मन्त्री, संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरी  को दोश्रो मन्त्रिस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ।

२. विदेशवाट आयातीत काठलाई निरुत्साहित गर्न, स्वदेशको वनक्षेत्रको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्नका लागि विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०७३ तयार गरी मिति २०७३/०९/२८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

३. वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६३ लाई संशोधन गरी आयोजना / प्रवद्र्धकले उपलब्ध गराउनु पर्ने सट्टा भर्ना जग्गा बापत रकम बुझाउन चाहेमा नगद बुझाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

४. २०७३ भाद्र १६ देखि जेष्ठ १५ सम्ममा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार कूल ५९ गोटा विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई १४६४.७८ हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको (जसमा १४७९२८ गोटा रुख हटाउनुपर्ने) । जसमध्ये २३ वटा विभिन्न जलविद्युत सम्बन्धि आयोजनाहरु रहेका (२४३.७ हेक्टर वनक्षेत्र, ५०८.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन) ।

५. विश्व जैविक विविधता दिवश, २०७४ तदनुसार मे २२, २०१७ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४/०२/०४ को निर्णय अनुसार विभिन्न ४८ प्रजातिका वन्यजन्तुका करिव ४००० आखेटोपहार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  संघसंस्था एवं स्थानीय समुदायमाझ जलाएर नष्ट गरेको । यसवाट साईटिसको प्रावधानको कार्यान्वयन भई चोरी शिकार तथा वन्यजन्तु एवं तिनका अंगको अवैध ओसारपसार बिक्रि वितरण निरुत्साहित गर्न र वन्यजन्तुको प्रभावकारी संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ ।

६. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना मिति २०७४/०२/०४ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जसवाट चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण भई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुग्न जानेछ ।

७. संघीयता कार्यान्वयनसंगै नेपालका ७४४ ओटा स्थानीय तहको वनक्षेत्रको अवस्थाको नक्साङ्कन तयार गरिएको जसवाट प्रत्येक स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको वनको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापनमा योगदान पुऱ्याई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।

८. जिल्ला वन कार्यालय, ताप्लेजुङमा कार्यरत वन रक्षक श्री गणेश बहादुर शाहीलाई कार्यालयको कामको शिलशिलामा हत्या भएकोमा निजशाहीलाई वन संरक्षण कर्मचारी शहिद घोषणा गरी निजको परिवारलाई रु. दशलाख राहत उपलब्ध गराईएको (वन विभाग एवं मातहतका कर्मचारीहरुवाट करिव रु. ३० लाख थप राहत सहयोग भएको, एक दिनको तलब बराबर) ।

९. नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७४/०१/१४ को निर्णयबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको । यसवाट समूहको कोषको उचित परिचालन गरी दिगो वन व्यवस्थापन, गरिवी न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ ।

१०. वन अनुसन्धान रणनीति, २०७३ र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको सूचना तथा तथ्याङ्क प्रवाह कार्यविधि, २०७३ को मस्यौदा स्वीकृत भएको ।

११. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीको प्रतिश्पर्धात्मक प्रणालीबाट नियुक्ति र मनोनयनका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी स्वीकृत भै सोही बमोजिम नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गरिएको ।

१२. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/१०/२० को निर्णय बमोजिम तनहुा जिल्लाको साविक घाासीकुवा र वरभञ्ज्याङ गा.वि.स.को ४२५ हेक्टर वनक्षेत्रमा भानुभक्त प्राणी उद्यान स्थापनागर्न स्वीकृति प्राप्त भएकोमा हाल सर्वेक्षणको कार्य भईरहेको ।

१३. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७३/०८/२७ को निर्णय बमोजिम शुक्लाफााटा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको । यसैगरी पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा घोषणा भएको ।

१४.नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३/०८/०३ को निर्णयबाट वन पैदावार संकलन तथा बिक्रिवितरण निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको ।

१५. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३/०८/१४ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको ।

१६. नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३/०६/१८ को निर्णय बमोजिम वन्यजन्तु उद्दार एवं उद्दार केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएको ।

१७. नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७३/०६/०६ को निर्णय बमोजिम संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयारी कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत ।

१८. वनतथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको दिशानिर्देशको लागि २९ बुादे प्रतिवद्धता स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

१९. आगामी आ.व. देखि शहरी जलाधार, ग्रामिण सडकसंगै भू संरक्षण, जलविद्युतका जलाशय क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तथा बजेट व्यवस्थापनको थालनी गरिएको । देशका संवेदनशिल जलाधार क्षेत्रहरु जस्तै फेवाताल, कुलेखानी क्षेत्रहरुलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको थालनी भएको । भूकम्पकिय असरबाट सिर्जित पहिरोबाट जोखिममा परेका बस्ती लगायत पानी श्रोतहरुको व्यवस्थापन, संवेदनशिल क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्य गरेको ।

२०. देशमा विकराल समस्याको रुपमा रहेको पहिरो व्यवस्थापन गर्न “राष्ट्रिय पहिरो व्यवस्थापन केन्द्र”को अवधारणालाई अगाडी सारिएको ।

२१. संघीय संरचनामा एकिकृत श्रोत व्यवस्थापनको लागी “राष्ट्रिय जलाधार व्यवस्थापन नीति” कोमस्यौदा तैयार पारी सकिएको ।

२२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तरगत धेरै श्रेणीबिहीन कर्मचारीहरुको पद रिक्त रहादा संरक्षणमा समस्या परेकोले ५०० श्रेणीबिहीन कर्मचारीलाई सेवा करारमा भर्नाको लागि रु. ५ करोड ४० लाख थप निकासा भई करारमा भर्ना गरिएको ।

२३. विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका वन रक्षक तथा हात्तिसार समूह एवं गेम स्काउटहरुको भर्नाको लागि विज्ञापन भई भर्ना प्रक्रिया शुरु भएको (वन रक्षक ४५२, हात्तिसार समूह एवं गेम स्काउटहरु ६२५) ।

२४. राष्ट्रिय समस्या समाधानको बैठकबाट ठूला नदी प्रणालीको अवधारणा अनुसार जलाधार व्यवस्थापन गर्ने कार्यको संयोजन गर्न वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा वन क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सह–संयोजक तथा ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन मन्त्रालयका सचिव रहने उच्च स्तरीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था भएको ।

२५. भूकम्प पीडितहरुको पुन:निर्माणका लागि ७ लाख २८ हजार क्यू. फिट काठ सा.व.उ.स.वाट वितरण, १ लाख १० हजार क्यू. फिट काठ घरसारवाट व्यवस्थापन भएको (जसवाट ३६ हजार भन्दा वढी निजीघर, १६७ सरकारी कार्यालय लाभान्वित), ४२५००क्यू. फिट काठ टि.सि.एन्. मार्फत काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला भित्र विक्रि वितरण भैरहेको । साथै शुक्लाफााटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट करीब १७४०० क्यू. फिट काठ उत्पादन भई भुकम्प पिडितलाई उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको ।

२६. मिति २०७३।११।३० को मा. मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट निजी नम्बरी आवादीमा रहेका साल लगायतका प्रतिवन्धित प्रजातिका रुखहरु कटान ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कार्यदल गठन भई कार्य भैरहेको ।

२७. वन ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पााचौ संशोधन) एवं संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धीऐन, २०७३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।

२८. २०७३।१०।१२ देखि २०७३।१०।२६ सम्म कोशी टप्पुबाट १२ र सदर चिडियाखाना जाउलाखेलवाट ३ गरी जम्मा १५ वटा अर्ना (१२ पोथी र ३ भाले) चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको ।

२९. २०७३।१२।२१ देखि २०७३।१२।२८ सम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्लाफााटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४ पोथी र १ भाले गरी ५ वटा एकसिंगे गैडा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ पोथी र २ भाले गरी ३ वटा एकसिंगे गैडा स्थानान्तरण गरिएको ।

३०. २०७४।१।२३ देखि २०७४।१।२१ सम्म शुक्लाफााटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ५ पोथी र २ भाले गरी ७ वटा बाह्रसिंगे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको ।

३१. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत वन्यजन्तु अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको साथै नेपालमै पहिलो पटक वन्यजन्तु सम्वन्धी एम्वुलेन्स खरिद प्रक्रियामा रहुको ।

३२. पहिलो पटक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा २ वटा स्काभेटरको खरिद तथा प्रयोग भएको ।

३३. यार्सागुम्वा संकलन तथा बिक्रीवितरण सम्वन्धी कार्यविधी, २०७३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।

३४.तराईका १२ जिल्लाको वन क्षेत्रलाई कार्वन व्यापारमा लैजान उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रम दस्तावेज स्विकृत भई विश्व बैकमा पेश भएको । यसवाट आगामी ५ वर्षमा कार्बन वापत करिव रु. ८ अरव थप आम्दानी हुने र वार्षिक करीव २ करोड क्यू. फिट काठ थप उत्पादन हुने ।

३५.राष्ट्रिय वनस्पती उद्यान गोदावरी स्थित जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान  मिति २०७३।६।६ गते समुद्घाटन भएको ।

३६. वनस्पती विभागको प्रयोगशालाले  प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । यसवाट प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर र विश्वसनियता अभिवृद्धि हुने तथा जडिवुटीहरुको विदेश निर्यातमा सहजता भै निकासीजन्य पदार्थको उच्च मूल्य पाइने हुादा मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३७. नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तरगतको बाादरझुला वस्ती स्थानान्तरण गर्नेबारे निर्णय भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको ।

३८.वन्यजन्तुबाट घाइते, मृत्यु तथा बाली नोक्सानी सम्वन्धमा उपलब्ध भईरहेको राहत रकमलाई दोब्बर बनाउन सम्बन्धित कार्यविधि (वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन २०७४) स्वीकृतिको लागि मिति २०७४।०२।१४ मा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको ।

३९. सूर्यविनायक (भक्तपुर) मा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापनाको कार्य थालनी भएको साथै कसरा, चितवनको गिद्ध प्रजनन् केन्द्रबाट ६ वटा गिद्दलाई नवलपरासीमा लगेर छाडिएको ।

४०. नेपाल सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई उपहारस्वरुप दिन लागेको दुई जोडी एकसिंगे गैंडाको लागि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा गैंडाको प्राकृतिक वासस्थान एवं चीनमा गैंडा राखिने सम्भावित स्थानको अवलोकन भ्रमण समेत गरी विभागीय स्तरमा समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics