वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको वातावरणविद्  भुषण तुलाधार बताएका छन् ।

संयुत रूपमा  नेपाल वातावरण पत्रकार समूह , स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विधुतीय परिवहन सङ्घले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले वायु प्रदुषणका कारणहरू सध्ये सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषणलाई वायु प्रदुषणको प्रमुख हिस्सा भएकोले सार्वजनिक सवारी बिद्युतीयमा रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको वृद्धि, विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्कर्माले छिमेकी मुलुक भारतले २०३० सम्म डिजेत तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्ने योजनाको भएकोले नेपालले पनि समयमा नै विद्युतीय गाडी प्रवद्रधनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

बजारमा विभिन्न प्रकारका साना बिजुली गाडीहरू आउन थालेका छन् र सरकारले बिजुली गाडीको लागि भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारेको हुनाले यी गाडीहरूको माग पनि बढ्न थालेको छ । तर अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता विधुतीय सार्वजनिक साधन हो ।
सरकारले २०७१ मा वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गरे पनि कार्यविधि भने बनेको छैन ।

अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता विद्युतीय सार्वजनिक साधन हो । साधारण डिजेल बसको तुलनामा बिजुली बस करिब ५ गुणा महँगो छ । बिजुली बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भएता पनि यसको सुरुको लागत एकदमै धेरै भएकोले बिजुली बसहरू भित्रिन सकिरहेको छैन जब कि वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

' पछिल्लो पटक यही वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता साधन केन्द्रीय राजधानीलगायत सबै प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । तर, कसरी र कसले गर्ने रु भन्ने स्पष्ट छैन जसले गर्दा यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विगतमा जस्तै अन्यौल छ । यस्ता साधनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र उनीहरूलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेबारे आगामी बजेट स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । 'प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ब्याट्रीबाट चलिरहेका टेम्पोले झेलिरहेका समस्या, विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार कार्यालयले सिर्जना गरेका अवरोधहरू, विगतका नीति तथा कार्यक्रममा भएका सुविधाहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित पारिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विद्युत्बाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धनमा लागेका व्यवसायीलाई राज्यले कहिल्यै उत्साहित बनाएको पाइएको छैन । यसमा डिजेल र पेट्रोलबाट गुड्ने गाडी भित्र्याइरहेका व्यवसायीहरूको दवदवा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । यी सबै मुद्दाहरुलाई चिर्दै अबको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धन गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अबको बजेटमा उल्लेख्य रकम छुट्ट्याउन  माग छ।

विशेषगरी विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि त्यस्ता गाडीको आयातमा उल्लेख्य सुविधा, अनुदान वा न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने र चार्जिङ्ग स्टेसनको स्थापनाका लागि आवश्यक स्थान, त्यसलाई चाहिने विद्युतको आपूर्तिलगायतका सुविधाका लागि समेत बजेट छुट्ट्याउनु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।