प्राकृतिक स्रोत र वन क्षेत्रमा छाँया कानुन निर्माण गर्न यस क्षेत्रमा कार्यररत विभिन्न संघ सस्थाका सदस्यहरुले छलफल गरेका छन् ।

फेकोफन, ग्रिन फाउन्डेसन, नेफिन, आरडिन , अस्मिता नेपाल लगायतका विभिन्न संस्थाले वन अधिकार लागि आधारभुत साझा अवधारण २०७३ पनि तयार पारेका छन् । अवधारणामा स्थानिय समुदाय, आदिवासि, महिला, दलित, मधेसी तथा वनदेखी टाढाका जनताले परम्परागत रुपमा संरक्षण, भोगचलन, उपयोग गरिरहेको वन र वन क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक सोत साधनको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकारवाला समुदायको सामुहिक रुपमा अग्राधिकार सहितको स्वामित्व रहने छ भने, वन क्षेत्रलाई कृषि भूमि वा अन्य प्रयोजनमा रुपान्तरण गर्न पाइने छैन । वनलाई वनको रुपमा कायम गरिने, वन समूहमा आवद्ध रहेको ग्रामीण महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि संघीय, प्रादेशीक, स्थानिय सरकार आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नेछ ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा फेकोफनका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन अधिकारको लागी सबै संघ संस्था प्रतिवद्ध भएर सँधै लाग्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘सबै मिलेर अघि बढ्यौँ भने अवश्य हामी सफल हुन्छौँ ।’ छलफल कार्यक्रममा सहभागि हुँदै सभासद् पेम्बा भोटेले स्थानिय स्तरमा भएका समस्याहरु लाई बुझ्नका लागि छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । वन विकासको लागि यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने संघ सस्था र सरकारी निकाय समक्ष निरन्तर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।