चुरे क्षेत्रको संरक्षण : नेपालको समृद्धिको आधार

A+ A-



करिब ४ करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको हिमालय पर्वत श्रृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेको होचो र कान्छो पर्वत नै चुरे पर्वत श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको ईन्दस नदी देखि पूर्वमा भारतको व्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । प्रायः जसो तराई सकिएर उत्तरमा उठेको पहिलो तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलाबाट दक्षिणमा ओर्लदा अन्तिम पहाडको रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लाहरूमा फैलिएको चुरेले कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।

सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्र चट्टान भएको र महाभारतबाट वग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अन्यन्त संवेदनशील रहेको छ । यस क्षेत्रमा कुल चुरे क्षेत्रको ७२.३७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।चुरे क्षेत्रमा मूलतः पाँच भू–प्रदेशहरू (भू–खण्ड) छन् । जस्तै; चुरे पर्वत, भित्रि मधेश, साँगुरा खाँचा, भावर र तराई मधेश । यी पाँच भू्ू–प्रदेशहरू मध्ये सबै भन्दा बढी ४० प्रतिशत भू–भाग तराई मधेसले ओगटेको छ भने चुरे पर्वतले ३४.४ प्रतिशत, भावरले १४.९ प्रतिशत, भित्रि मधेशले ८.४ प्रतिशत र खोँचले २.२ प्रतिशत ओगटेको छ ।

चुरे सँगै जोडिएको तथा चुरेको फेदीमा रहेको चुरेबाटका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले बनेको समथर भू–भागलाई भावर प्रदेश भनिन्छ । यस क्षेत्रलाई तराईको भूमिगत जल भण्डारको रूपमा चिनिन्छ । साथै भावर क्षेत्र तराई मधेसको बिचको वफर क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

तराई भनेको त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र हो जुन उत्तरमा चुरे पहाड र दक्षिणमा गंगा व्रह्मपुत्रको समथर भू–भाग दशगजासम्म पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएर रहेको छ । ज्याक्सन, १९९४ का अनुसार तराईलाई भावर क्षेत्र, मध्य तराई क्षेत्र र दक्षिणी तराई क्षेत्र भनी ३ भागमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार चुरे भू–परिधि (चुरे, भावर, भित्री मधेश र तराई) मा करिब १ करोड ४५ लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । सन् १९५० को दशकमा नेपालमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भएपछि चुरिया क्षेत्रको जंगल फँडानी गरि खेतीपाती, अव्यवस्थित वसोवासवको क्रम तिव्ररुपले वृद्धि हुन थाल्यो र चुरेको वन क्षेत्र करिब १.७ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले घट्दै गएको अनुमान छ ।
चुरे क्षेत्रको महत्त्व
 चुरे पहाड अन्तर्गतको भावर क्षेत्रबाट पानीको पुनर्भरण भई तराईको उर्वराभूमीका लागि सिँचाइ तथा खानेपानीको स्रोत चुरे क्षेत्र रहेको छ जहाँ देशकै झन्डै ५० प्रतिशत जनता उक्त पानीमा आश्रित रहेका र नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्नको भण्डारलाई उक्त पानीले सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

 चुरे क्षेत्रमा करिब १,५७० प्रजातिका बिरुवाहरू पाइने र ७२ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा जैविक विविधताको दृष्टिले धनी भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा परिचित रहेको छ ।

 बाघ, हात्ती, गैँडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको आवागमनको लागि चुरे क्षेत्रले जैविक मार्ग र वन्यजन्तुलाई सिमापार गर्ने कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेको छ ।
 चुरे क्षेत्रमा करिब ९५ लाख वर्ष पुराना प्राग ऐतिहासिक वन्यजन्तुका अवशेषहरु रहेको अनुमान गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रका समस्याहरू

चुरे क्षेत्र आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण र वातावरणीय हिसाबले सम्वेदनशिल रहेको हुँदा यहाँ प्राकृतिक समस्या जस्तै
कमलो भौगर्भिक वनावट र जलवायु परिवर्तका कारण चुरे संरक्षणमा समस्या सृजना भएका छन् । त्यस्तै मानव सृजित समस्या अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबास, वन पैदावारिको अव्यवस्थित दोहन, अनुपयुक्त खेती प्रणाली, खुला  चरिचरण, नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, वन डढेलो, मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमण, दिगो विकासका  सिद्धान्त विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण आदि कारणले चुरे क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा मात्रै  चुनौती सृजना गरेको नभै यसको प्रभाव समग्र तराई–मधेस मरुभूमिकरण, डुबान र कटानमा समेत पर्ने गरेको छ ।

चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू

चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले चौथो पञ्चवर्र्षीय योजना (१९७०–१९७५) देखि नै यसको संरक्षणलाई महत्त्व दिँदै आएको थियो तापनि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरेको विनाशमा चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणमा जोड दिएपछि चुरे संरक्षण कार्यमा कार्यक्रमले मुर्त रूप पाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको भएतापनि आशातीत प्रगति हासिल गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोगलाई व्यवस्थित गरी चुरे विनाशको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने र चुरे विनाशबाट सिर्जित भएका वा हुनसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरलाई समेत न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७१ असार २ गते पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लाहरूलाई समेटी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वातावरण संरक्षण क्षेत्र भनी घोषणा गर्नुका साथै यसको संरक्षणको जिम्मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी यसै समितीलाई प्रदान गरेको छ ।

चुरे क्षेत्रको वन, भूमि, जल भण्डारण क्षमता र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, चुरेमा आश्रित तल्लोतटीय कृषि प्रणाली र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायको वन पैदावार माथिको निर्भरतालाई व्यवस्थित गर्ने, आय आर्जन र वातावरण मैत्री विकास निर्माण लगायतका गतिविधिहरू संचालनको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सृजना गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने भूमिका यो समितिलाई दिइएको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले नेपाल सरकारका करिब ३०० भन्दा बढी संख्याका निकाय मार्फत करिब डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट चुरे क्षेत्रमा पहिचान भएका १६४ भन्दा बढी नदी प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्ध लगायतका कार्यमा वार्षिक खर्च गरी चुरे संरक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

चुरे संरक्षण : समृद्धिको आधार

नेपालमा पहिलो पटक चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको दिन तथा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको दिन २०७१ असार २ गतेदेखि हरेक वर्ष चुरे संरक्षण दिवस मनाउन थालिएको हो । यस दिनमा चुरे क्षेत्रमा रहेका जिल्ला वन कार्यालयहरूको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी, गैर सरकारी संघ, संस्थाहरूले वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम, विद्यालय स्तरीय विविध कार्यक्रम (जस्तै ः कविता वाचन, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आदि), उत्कृष्ट उपभोक्ता समूहलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी उक्त दिवस मनाउने गर्छन् ।

चौथो चुरे संरक्षण दिवस २०७५ ʺचुरे संरक्षण हाम्रो कार्यभार ः बनाऔँ यसलाई समृद्धिको आधार ˝ भन्ने मूल नाराका साथ देशैभरि मनाईदैछ । चुरे क्षेत्र हिमालय पर्वतको उत्पत्तिको क्रममा सबैभन्दा पछि निर्माण भएको, कमलो पत्र चट्टानबाट बनेको, मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना पहाडी भागमा सडक निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारको विस्तार बढ्दै गई वन विनाश भएर भू–क्षय हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गई उक्त क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तिव्र रूपमा प्रवाह हुँने गरेको र छोटो अवधिको उच्च तिव्रताको मनसुन वर्षाका आदिका कारण नदी कटान र डुबान हुँदा देशकै आधा जनसंख्या रहेको चुरे भू–परिधीको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने भएको हुँदा चुरे लगायत मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमालको संरक्षण हामी सबैको साझा कर्तव्य भित्र पर्न आउँछ ।

चुरे लगायत हिमाली क्षेत्रको संरक्षण भएको खण्डमा तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको असर कम पर्न गई नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई–मधेसको भूमि मरुभूमिकरण हुनबाट जोगिन गई वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धता (जस्तैः खाद्य सुरक्षा हुने, कृषि र वनजन्य उद्योगको स्थापनामा सहयोग पुग्ने, पानीको आपूर्ति आदि) बढ्न गई तराईका जनताको जीवनस्तर सुधार हुने हुँदा सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्र लगायत नेपालका तराईदेखि हिमालसम्मका भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै राष्ट्रको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले पारित गरेको चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ का उद्देश्यहरू (चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरण, चुरे भू–परिधीमा वातावरणीय सेवाको निरन्तरता र ऊर्जा उपयोगमा सुलभता एवं वनस्रोतबाट टाढाका उपभोक्तालाई वन पैदावारिमा पहुँच वृद्धि) र सो उद्देश्य अनुरूपका कार्यक्रमहरूलाई यथेष्ट बजेट सहित कम खर्चिला जैविक ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधी (जस्तै ः बाँस रोपनी, कृषि वन, घाँस रोपनी आदि) को विस्तार गर्दै वातावरण सन्तुलन र जनताको जीविकोपार्जन सुधार गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिने देखिन्छ ।

लक्ष्मी राज जोशी जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरका  सहायक वन अधिकृत  हुन  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics