संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारबीच लामो समय विवाद भएको चिनीको मूल्यबारे अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको जिम्मा दिइने भएको छ।

लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले मूल्य निर्धारणमा चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको लेखा समितिका सभापतिले बताए।

सरकारले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ बनाउन समितिले पटक-पटक निर्देशन दिएको थियो।

दशैंको मुखमा सरकारले भारतबाट आयात हुने चिनीको कोटा निर्धारण गरेर चिनीको बजार मूल्य निर्धारण गरेदेखि नै सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारका बीच मूल्य निर्धारणलाई लिएर विवाद शुरु भएको थियो।

समिति भित्रैकै कतिपय सदस्यले चिनीको कोटा र मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

अनुसन्धानको जिम्मा पाएको उपसमितिको सुझावअनुसार अख्तियारलाई थप छानबिनको जिम्मा दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए।उनले भने, "उपसमितिले चिनीमा ठूलो चलखेल भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ जो जो संलग्न छन्, उनीहरुलाई कारबाही गरिनु पर्छ भन्ने गरेको सिफारिस सहित प्रतिवेदन पारित गरिएको छ। मूल्यको विवाद अख्तियारमा जान्छ। अरु विषयहरू हामी आफै कार्यान्वयन गराउन लाग्छौँ।"

समितिले सरकारलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी २ प्रकारका निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ।

चिनीमा आयात कोटा खुलाउन र उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन निर्देशनमा रहेको सभापति शाहले जानकारी दिए।

उनले भने, "वर्षौँदेखि उखु किसानहरूले नपाएको भुक्तानी छिटो दिने भन्ने छ। उखुको मूल्य निर्धारणमा पनि नीति बनाएर गर्न भनिएको छ। अनि आवश्यकता हेरेर चिनीको आयात कोटा खुलाउने निर्देशन दिएका छौँ।"

छानबिनका लागि अख्तियारलाई दिने भन्ने समितिको निर्णयबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन्।

उनले भने, "छानबिनको माग मैले मन्त्रिपरिषदमा पनि उठाएको थिएँ, सभामुखलाई पनि लेखेरै दिएको थिएँ। यसको विषयमा छानबिन होस्। घोटाला गरेको भए म कारबाही भोग्न तयार छु।"

चिनीको मूल्य निर्धारण नेपाली उद्योग र उखु किसानलाई हेरेर गरिएको उनको भनाइ छ। समितिका निर्देशनका बारेमा छलफल गरेर निर्णय लिइने मन्त्री यादवले बताए।

सार्वजनिक लेखा समितले यस विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल पनि गर्ने जनाएको छ।

समिति र सरकारकाबीच लामो समयदेखि चिनीको मूल्यलाई लिएर विवाद भए पनि आम उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

बीबीसी