सामुदायिक वनलाई करै कर

A+ A-


जनतालाई मारमा पार्दै सामुदायिक वनमाथि लगाएको तेहेरो करको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ(फेकोफन) ले विरोध गरेको छ ।

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,आर्थिक ऐन र त्यससँग त्यससँग सम्बन्धीत प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरू सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर लगाइएको हो ।

फेकोफनको अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारको तेहेरो करले सामुदायिक वनमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको बताइन् ।

विश्वमा नै संरक्षणको उदाहरण बनेको  सामुदायिक वन यसरी सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबै तिरबाट कर लगाइयो भने समुदायले वन संरक्षणमा जसरी उपलब्धि भूमिका खेलेको निरन्तरता हुन नसक्ने फेकोफनले जनाएको छ ।

‘ नेपालको हरियाली वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना ,सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ती नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माथि सङ्घ, प्रदेश सरकारले वन तथा गैह्रकर राजस्व लिनेगरी नेपाल सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर नेपाल सरकारले सामुदायिक वन समूहको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ ।’ फेकोफनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।



सामुदायिक वन माथि सङ्घीय सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषको २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत,स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर एन २०५२ काठमा लाग्ने मूल्य आयकर १३ प्रतिशत , आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लाग्ने नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धीत प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूमा उल्लेख छ ।

यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो रकमलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी  अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएकोमा सो कार्यप्रति देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुको गम्भीर असहमति रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

फेकोफनको सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरू हटाउने माग रहेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्कको रूपमा सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्म हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित व्यवस्थापन ऐन २०७्र४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने माग फेकोफनको छ।

महासङ्घको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य नपर्ने सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सामुदायक वन मार्फत समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । स्थानीय समुदायहरूले वनको संरक्षण संवर्द्धन सँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुथापना र सुदृढीकरणमा पु¥याएको योगदान पनि प्रशंसित छ । देशको गरिबी निवारणमा सामुदायक वनको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्य हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ भने वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar6
web
analytics