पोखरा - सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा लगाएको कर खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज आयोजित वन महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पूर्ण बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले वनका हेरालोका रुपमा रहेका समुहसंग कर लिनु न्यायोचित नहुने बताए ।

कृषिको मौसम र प्रचण्ड गर्मीको प्रवाह नगरि वागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारले वनमा लगाएको २० प्रतिशत कर फिर्ता लिन माग गर्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलनरत रहेको बताउँदै उनले सामुदायिक वन प्रकृति, संस्कृति, वातावरणमैत्री, सामाजिक र आर्थिक पक्ष भएको हुँदा कर छुट गर्न आग्रह गरे।

कृषि वन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास र व्यवसायिक वन्यजन्तु पालनबाट समृद्धि प्राप्ति गर्न सकिनेमा महासंघले जोड दिंदंै आएको बताउँदै उनले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

वन पैदावार समितिमा सवै भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसबाट संकलित रकमबाट समाजका गरिब, दलित एवम् विपन्न वर्गलाई सुविधा दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।

सामुदायिक वनका अभियन्ताले वन ऐन र विनियमले गरेका व्यवस्थाबारे सुस्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भण्डारीले भने, परियोजनाहरु महासंघको समन्वयमा सञ्चालन हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याए।