काठमाडौं – जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो । यसको असर कुनै मुलुकमा कम, कुनैमा बढी होला, तर सबैतिर असर परेकै छ । त्यसैले जलवायु अनुकूलनको योजना र काम प्रत्येक मुलुकमा भइरहेका छन् । नेपालले पनि विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।

नेपालले नीति, योजना र संरचनाहरू बनाएर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटको ८० प्रतिशत अंश स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने सम्मको व्यवस्था यसअघिबाटै अघि सारेको थियो । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यका लागि पहल स्वरूप दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तयार पारेर पारित गरको छ । सन् २०३० सम्म एनडीसी कार्यान्वयन गर्न करिब ४३.५३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कार्ययोजना गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै पारित ग¥यो ।

एनडीसीमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरू महत्वपूर्ण छन् । सन् २०२५ सम्ममा विभिन्न तहमा उपयुक्त संस्थागत संरचना बनाउने कुरा पनि नेपालको नीतिगत प्राथमिकतामा परेको छ । यो सुखद् पक्ष हो । अन्य यस्ता धेरै योजना नेपालका छन् ।

किन तयार पारिन्छ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ?
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस संझौताको पक्ष राष्ट्र हो । पेरिस संझौता बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ मंसिर २३ मा बसेको बैठकले नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) स्वीकृत गरेको थियो । सोही एनडीसीको योजना अनुसार नेपालले लक्ष र योजना कार्यान्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले एनडीसी तयार पारिन्छ÷पारिएको हो ।

एनडीसीमा भएका क्षेत्रगत तथा उप–क्षेत्रगत लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा अन्य संघ संस्था र विज्ञहरूको संलग्नतामा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना तयार पारिएको छ ।

एनडीसी पारित हुनु अघि के के गरियो ?
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवालाहरूसंग छलफल तथा राय लिएर यो तयार भएको हो ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७९ असार २० मा बसेको बैठकले कार्यान्वयन योजना स्वीकृतीको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफल भएर योजना स्वीकृत भयो ।

२०७९ कात्तिक १४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्यतामा बसेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा उक्त योजना प्रस्तुत गरी अनुमोदन भएको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्न २०८० बैसाख ११ मा प्रधानमन्त्री एवं वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट स्वीकृति प्रदान भएको थियो ।

त्यसपछि जेठ २९ मा अर्थ मन्त्रालयबाट यो योजना स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकारात्मक रायसहितको सहमती दिइएको थियो । एनडीसी कार्यान्वयन योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न असार १० मा वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट स्वीकृति प्रदान भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै २०८० असार १२ मा ‘मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने’ निर्णय भएको थियो । र, अन्ततः गत बिहीबार ४३.५३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।

के के समेटिए कार्ययोजना ?
एनडीसीका विभिन्न क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजनामा ऊर्जा, कृषि, वन र अन्य भू–उपयोग, फोहोरमैला, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको प्रयोग, सहरी बसोबास र पर्यटन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन क्षेत्रहरूका कार्ययोजनाहरू समावेश छन् ।

क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत कार्ययोजनाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रस्तावित क्रियाकलापहरू, अनुगमन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण सूचक, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लागत अनुमानको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विषयगत निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीका साथै समन्वय र सञ्चार संयन्त्रबारे स्पष्ट गरिएको छ ।

एनडीसी कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्वामित्व र उच्चस्तरीय संस्थागत प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रीको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, सबै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्र र बहु–सरोकारवालाहरू रहेको एक उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै सन् २०३० सम्म एनडीसी कार्यान्वयन गर्न कुल लागत ४३.५३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो ३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ । नेपालको एनडीसीका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी रहेको र उक्त लक्ष्यहरू पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का नेपाल सम्पर्क व्यक्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालले एनडीसी कार्यान्वयनका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिनेछ । भन्छन्, ‘नेपालले एनडीसी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साथै राष्ट्रिय सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतहरूबाट व्यवस्था गर्नेछ । एनडीसी कार्यान्वयन योजना स्वीकृतिले विषयगत निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट भई कार्यान्वयनमा सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त जुटाउन सहयोगी हुनेछ ।’

०००



कार्बन उत्सर्जन घटाउन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउन विभिन्न उपायको प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, कृषि, वन, फोहोर आदी बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको व्यवस्थापन नै मुख्य कुरा हो । जस्तै ऊर्जामा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै सफा खाना पकाउने समाधानहरूमा पहुँच बढाउँदै लैजाने योजना छ । सार्वजनिक र निजी सवारीहरूमा शून्य उत्सर्जनको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

कृषिमा माटोको जैविक सामग्री बढाउने, र सुधारिएको गाईवस्तुको गोठलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष राखिएको छ । वन र इकोसिस्टमको दिगो र समावेशी व्यवस्थापन, वन फँडानी र वन तथा इकोसिस्टमको क्षय रोक्न, जलाधार र सिमसार क्षेत्रको समृद्धि र वन व्यवस्थापनबाट निष्पक्ष र समन्यायिक लाभहरू सुनिश्चित गर्ने यसको योजना छ ।

त्यस्तै फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने र मल व्यवस्थापनलाई बढावा दिने योजना पनि यसले समेटेको छ । औद्योगिक प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र उत्पादन र प्रयोगलाई पनि वातावरण मैत्री बनाउने योजना छ । कोइला खपत र वायु प्रदूषण कम गर्न इट्टा र सिमेन्ट उद्योगहरूमा कम उत्सर्जन प्रविधिहरू अपनाउने, ठूला उद्योगहरूबाट हुने उत्सर्जन अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने यो जना पनि यसले समेटेको छ ।

सहरी बस्ती र पर्यटनमा राष्ट्रिय भवन संहिताको अवलम्बन, एकीकृत शहरी विकास योजनाहरू तयार गर्ने, सबै नगरपालिकाहरूमा कम कार्बन र जलवायु–उत्थानशील शहरी बस्तीहरूको सुनिश्चितता, शहरी वातावरण व्यवस्थापन दिशानिर्देशहरूको संशोधन, न्यून कार्बन र जलवायु–उम्रदायी शहरीहरूको प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । बस्ती, पर्यटन र यातायातलाई डिकार्बोनाइज गर्न नीतिगत उपायहरूको विकास र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन गर्ने यसले लक्ष लिएको छ ।

यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, सरोकारवाला र विभागको भूमिका के रहन्छ ?
वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू, संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रमुख सचिव र सदस्य रहेको उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्वामित्व र उच्च स्तरीय संस्थागत प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र बहु–सरोकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरू लाग्नुहुनेछ । यो योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्यहरू पूरा गर्न क्षेत्रीय मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग नजिकको सहकार्यमा समन्वय र योजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त काम गर्नेछन् । यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, शिक्षाविद् र विशेषज्ञहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिनेछ ।

मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका सरकारका ३ तहमा जलवायु कार्यको समन्वय गर्ने, वन क्षेत्रका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु कार्यमा क्षमता निर्माण गर्ने र समयमै अनुगमन र प्रतिवेदन सुनिश्चित गर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको प्रमुख भूमिका आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार क्षेत्रगत गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्नु हो ।