काठमाडौं - लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधी तत्काल खारेजीको मााग गरेको छ । ज्ञापन पत्र वुझाउदै मस्यौदा कार्यविधीले संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतकि पूर्वाधारलगायतको निर्माणका लागि सजिलो गरी बाटो खोलदिएिकोमा आपत्ती जनाएको छ ।

यो लागु भए संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुने लोकतान्त्रिक आदिवसी जनजाती महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष पासाङले बताए । सदियौं देखि आदिवासी जनजातिहरुले भोगचलन गर्दै आएका वन क्षेत्र विभिन्न बहानामा खोस्ने क्रम बढेकाो प्रति पनि महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भेटमा आदिवासी जनजातीलाई विस्थापित गर्दै विभिन्न संरक्षण क्षेत्र बनाएको र त्यो पनि अहिले व्यापारीकरण गर्न खोजिएकोमा शेर्पाले आपत्ती प्रकट गरेका थिए ।



महासंघले जनजातीहरुले संरक्षण गरेको क्षेत्रलाई आदिवासी जनजाति प्रथा परम्पराद्धारा संरक्षित वनका रुपमा देशका विभिन्न भागमा आदिबासीलाई संरक्षणको जिम्मा दिन पनि आग्रह गरेको छ । कार्यविधी तत्काल खारेज गरी आदिवासी जनजातिका हक, अधिकारलाई सुरक्षित हुने कार्यक्रम र नियमहरु ल्याउन शेर्पाले आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कार्यविधीले त्यसका लागि सहज र सरल बाटो खोलदिएिको अध्यक्ष पासाङको तर्क रहेको छ । आदिवासी जनजातीहरुले अहिले सम्म वन पुजा भुमि पुजा गर्दै यतिका वर्षसम्म हिमालमा शेर्पा, पहाडमा, तामाङ, मगर, नेवार, गुरुङ्ग, राई लगाएत अन्य जातिहरु र तराईमा थारुहरुले जोगाएर बचाएर राखेको संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुन लागे पछि लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजातीले यस तर्फ चासो दिएको अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले वताए ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र ।