काठमाडाैं - सरकारले जलस्रोतको विकास र उपयोगमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकारको बिषयलाई सम्वोधन गर्न अघिल्लो ऐन संसोधन र एकीकरण गर्दै जलस्रोत सम्वन्धि विधेयक ल्याएको छ । जलस्रोतको उपयोग र विकासमा अधिकारको विषयलाई वैज्ञानिक ढंगमा सम्वोधन गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ कानून बनाउन लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको तर्फबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा केही दिनअघि दर्ता भएको छ ।

विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने, ऊर्जा विकास र व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार पार्ने अधिकार दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

ती कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । त्यस्तै, विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलाशय तथा जल क्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ ।