काठमाडौं – वैदेशिक सहयोग लिन नेपाल सरकारले नै असहयोग गरेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आरोप लगाएको छ । वैदेशिक स्रोत ल्याउन खोजिए पनि वन र अर्थ मन्त्रालयले समयमै स्वीकृति नदिँदा दाताहरू फर्किन थालेको दाबी समितिको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरेमा बाँस रोप्न लगानी गर्न इच्छुक रहेको दाता निकाय फर्किएको र परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन समयमै स्वीकृति नहुँदा रैथाने प्रजाति रोप्ने सहयोग गर्न तयार रहेको दाता पनि फर्किने अवस्थामा रहेको बताए ।

फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ चुरेमा बाँस रोप्न चार अर्ब ८८ करोड सहयोग गर्न तयार रहे पनि झन्डै दुई वर्षसम्म वन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिएपछि फर्किएको उनले बताए । मुलुकमा दुई करोड बाँस रोप्ने योजना समितिको रहे पनि बजेट अभावमा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

समितिका पदाधिकारीले चुरेमा रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्न विस्तृत परियोजना तयार भइसकेको अवस्थामा ‘वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे हामीलाई थाहा छैन’ भनेपछि दाताले हात उठाउन थालेको उनको भनाइ छ । ‘१५ हजार हेक्टरमा रैथाने बिरुवा रोप्ने र कार्बन सञ्चिति बढाउने, पहिरो रोकथाम गर्ने योजना थियो, यो परियोजना बनाउन दुई वर्ष काम गर्यौं, सिंगापुरको बिएनबी नेटवर्क सघाउन तयार थियो,’ पौडेलले भने, ‘वनका कारण यो परियोजना पनि अगाडि नबढ्ने भयो ।’ यसबारे वनसचिव र जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुखसँग कुरा गर्ने उनले बताए ।

समितिका सदस्य शशीकुमार शर्माले चुरे संरक्षणमा देखिने गरी काम गर्न वैदेशिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग मिलेर परियोजना अगाडि बढाउन खोजिए पनि सरकारले समयमै प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताए ।

तर, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुंगानाले प्राप्त फाइल सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र कुनै असहयोग नरहेको बताए । ‘कुनै पनि निकायले आफूखुसी वैदेशिक सहयोग लिन पाउँदैनन्, नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले असहयोग गरेका छैनौँ ।’

चुरेको गुरुयोजनाअनुसार २० वर्षमा दुई खर्ब ५० अर्ब लगानी गर्न वार्षिक १५–२२ अर्ब बजेट चाहिने भए पनि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । समिति सदस्य डा. सुस्मिता ढकालले वन मन्त्रालयले समितिको बजेट होल्डिङ गर्नुका साथै आयोजना तर्जुमा हस्तक्षेप गरिरहेको बताइन् । ‘चुरेको बजेट पनि वन मन्त्रालयमार्फत आउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सदस्यसचिव नेपाल सरकारका सहसचिव हुने भए पनि बजेट सञ्चालनको अधिकारी वन मन्त्रालयको सचिवसँग छ । बजेट होल्ड गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक काममा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’

०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुवात गर्दा नै वन मन्त्रालयमातहत राख्न खोजिएको थियो । तर, सरकारले ०७१ मा विकास समिति नै गठन गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएपछि वन मन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो ।