• सुबोध गौतम र पिताम्बर सिग्देल
काठमाडौँ– चुरे पहाडको संरक्षण प्रभावकारी बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत ल्याउन गरिएको प्रयासलाई ‘चुरे सिद्ध्याउने षडयन्त्र’ भनेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे समिति विघटन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे उनले सोमबार दिउँसो नेचर खबरसँग बागडोलस्थित निवासमा विशेष कुराकानी गर्दै सरकारी कदमको भर्त्सना गरे ।

‘मैले बुझे अनुसार समितिलाई मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन खोजिएको रहेछ । यो नाजायज र गलत काम भइरहेको छ । राष्ट्रलाई अहित हुने काम सरकारले गर्नै हुँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो भयो भने चुरे नै रहदैन् । वन मन्त्री र कर्मचारीहरू मिलेर चुरेका काठ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटोको तस्करी गर्न थाल्छन् । र, २५ वर्ष भित्रमा चुरे मासिन्छ ।’ देशकै अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कान्छो पहाड संरक्षणका लागि पूर्व राष्ट्रपति यादवले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । तराई–मधेसमा बसोबास गर्दै आएको देशकै ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याका चुरेमै आश्रित छ ।



डा. यादवले चुरे समिति कुन पृष्ठभूमिमा कसरी र किन स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरा नबुझेका र बुझ्न नचाहेकाहरूले यस्तो कदम चालेको टिप्पणी गरे । ‘कति धेरै विद्धान र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा यस्तो निकाय बनाऊँ जसले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा चुरे बचाउन सकोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै समिति स्थापना गरिएको हो । यो मर्म अहिलेकाले बुझेका छैनन्’, उनले भने, ‘यो हचुवाको भरमा स्थापना भएको समिति होइन । धेरै गहन अध्ययन गरेर बनाएको हो । यसको स्थापना गर्न धेरै मेहनत लागेको छ ।’

डा. यादवले यो समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विषयमा संसद्मा समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । उनले यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘समितिलाई अझ स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘देशमा गणतन्त्र छ । संसद् छ । संसद्मा छलफल गराएर चुरे संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ ।’
स्मरण होस, चुरे ऐन बनाउने प्रक्रिया पनि सुरुदेखि समितिको विरोधमा उत्रिएका पक्ष र समूहरतको अधिक चलखेलका कारण रोकिएको हो । चुरे ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत बनिसकेको थियो । तर त्यसलाई संसद्मा लगेर छलफल गराउने काम रोकिएको छ । यो काममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्रका केही पदाधिकारी अनुदार थिए । चुरे ऐन आएपछि समितिको स्थायित्व हुन्छ भन्ने त्रासले गर्दा मस्यौदा तयार भइसक्दा पनि त्यसबारे छलफल गरेर स्वीकृत गर्ने वातावरण बन्न दिइएन ।

डा. यादवले सरकारलाई पटक सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘यसलाई विभाग र मन्त्रालय मातहत ल्याउने होइन । अझ बलियो बनाउनुपर्छ । यसमा दक्ष जनशक्ति राखेर कसरी स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’उनले पहिलो पटक समिति गठन हुँदा विषयगत र दक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै सुरुमा राम्रो काम भएको र त्यसपछि बोर्डमा हरेक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘समितिको प्रभावकारिता समीक्षा गर्ने नै हो भने संसद्मा गर्नुपर्छ । अझ स्वायत्त र स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ’, डा. यादवले भने, ‘यो काम सांसदमै छलफल गरेर गर्नुपर्छ ।’

उनले चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो निकासी गर्ने कानुन समेत बनाउन लागेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै भने, ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न विगतका र अहिलेका सरकारले पटक–पटक नाजायज र गलत प्रयास गरिरहेका छन् । यति हुँदा पनि चुरेको महत्त्व बुझेनन् ।’
पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले भने जस्तै हरेक बजेट भाषणमा सरकारले चुरेका स्रोत उत्खनन र निकासी गर्ने गरी कुनै न कुनै व्यवस्था घुमाउरो पाराले ल्याउने गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुन वा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल यी दुवै विगतमा चुरेप्रति अनुदार देखिए । अर्थमन्त्री पौडेलले त आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको बजेटमा चुरेका स्रोत उत्खनन गरेर रोपवेबाट भारत निकासी गर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यसको चौतर्फी र व्यापक रूपमा आलोचना भएको थियो । अर्का पूर्व मन्त्री डा. महतले भने चुरेको स्रोत निकासीबारे मन्त्रीपरिषद्मा छलफल नै चलाएका थिए ।

पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले वन प्रशासन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘वन मन्त्रालयका कर्मचारीले वन त खाइसके । मैले किन भने यहाँ सुन्नुस् । पहिले चार कोसे झाडी थियो । त्यो सकियो । चुरे क्षेत्र आसपासमा वन जङ्गल थिए, ती पनि सकिए । तर वन मन्त्रालय, कर्मचारी र सरकार जहिले पनि छ तर वन त हिँडिसक्यो नि’, डा. यादवले भने, ‘समिति पनि मन्त्रालयलाई बुझाउनु भयो भने चुरे पनि त्यसैगरी २५–३० वर्षमा सकिन्छ ।’
उनले विभिन्न कालखण्डमा अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएका विकास निर्माणले गर्दा पनि चुरे मासिएको बताए । डा. यादवले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रेलवे लाइन, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गले गर्दा चुरेको समाप्त हुँदै गएको बताए ।



‘मध्य राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा भइरहेका बेला फेरी चुरेको बिचबाटै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाइयो । अब यो राजमार्गमा विस्तार हुँदै गएका सहरहरूले गर्दा चुरे समाप्त हुन्छ’, उनले भने । डा. यादवले अनावश्यक रूपमा धेरै सडकहरू र राजमार्ग बनाउँदा चुरे मासिएको तर्क गरे ।
‘त्यसैमा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रसर उद्योगहरूले खोस्रेर चुरे सके विनाश सुरु गरे’, उनले भने । डा. यादवले चुरेको स्रोतमा प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी र २ नम्बरी गर्ने माफियाहरूबिच ‘नेक्सस’ भएको बताए । ‘चुरेका स्रोतहरू अहिले पनि लुकीछिपी तस्करी भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा ६० प्रतिशत वैध र ४० प्रतिशत अवैध क्रसर चलिरहेका छन् । दिनभर वरपरका स्रोत खोस्रिन्छन् । रात परेपछि चुरे पहाडमै पुगेर खोस्रिन्छन्’, डा. यादवले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समिति आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रपञ्च गरिरहेको छ । यसको सर्वत्र विरोध र आलोचना सुरु भएको छ । समिति गठन आदेश संशोधनका लागि वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिले वन मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवहरू सदस्य हुने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसैगरी प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनुका साथै मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित चार जना विज्ञ सदस्य रहने मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।



चुरे समितिले मार्फत अहिलेसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम भइसकेको छ । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्षका रूपमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकालमा समितिले चुरे संरक्षणको २० वर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री आचार्य वन मन्त्रालयबाट हटेपछि नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा वन मन्त्री भएर आए । मन्त्री सापकोटा र अध्यक्ष खनालबिच असमझदारी भए पनि खनालले राजीनामा दिए । त्यसपछि समितिमा सबै दलहरूले आआफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गर्न थाले । त्यसले समिति भित्र चरम राजनीति सुरु भयो । र, गराइयो । समिति गठन भएको, चुरे उत्खनन र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको तथा चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको धेरैलाई मन परेको थिएन । यी शक्तिहरू हरेक सरकारको पालामा सलबलाउँदै आएका थिए । जानकारहरू अहिले पनि तीनै शक्तिको व्यापक चलखेल सुरु भएको बताउँछन् ।

अहिले समितिमा १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर सबैको पदपूर्ति गरिएको छैन । केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारमा रहेको समितिको उपत्यका बाहिर पाँच वटा सेक्टरल कार्यालयहरू छन् । समितिले तीनै कार्यालयहरू मार्फत आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

थोरै रकमले चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उजाड चुरे हराभरा हुँदै गएको र पानीको स्रोत संरक्षणदेखि नदी प्रणालीमा पनि सुधार आएको समितिका वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार विनाशको क्रम रोकिएको र तराई–मधेसमा सामाजिक अपराधका घटनाहरू पनि घटेका छन् ।

किन गठन गरियो चुरे समिति?

जथाभाबी र अनियन्त्रित रूपमा चुरै क्षेत्रमा सयौँको सङ्ख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योगहरू अनुमति पत्र बिना सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योग चुरे पहाडै थिए । यी उद्योगले चुरेको अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । यसले चुरे विनाश, तराई मधेसमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (सडक, पुल) विनाश, सामाजिक अपराधहरू पनि बढाइरहेको थियो । तराई–मधेसको उर्वरायुक्त जमिन बालुवाले पुरिने क्रम जारी थियो । पानीको सतह ह्वात्तै तल गएर खानेपानीको हाहाकार त्यत्तिकै थियो, खाद्यान्न उत्पादन घटन क्रममा थियो ।

यसबिचमा संसदीय समितिहरूले पनि धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । विदेश निकासीबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा नोक्सान भएको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार भए । समस्या र चुनौतीहरू हरेक वर्ष थपिँदै गए । चुरे विनाशले विकराल रूप लियो ।

सरकारले यदि चुरे समिति खारेज नै गर्‍यो भने चुरे खोस्रिएर त्यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतमा बिक्री गर्ने स्वार्थी समूह वा गिरोहको धेरै वर्ष पहिले देखिको योजना सफल हुने निश्चित छ । चुरे भित्रको प्राकृतिक स्रोत नै चुरे जोगाउन देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौती हो । त्यही स्रोतले गर्दा चुरे खारेज गर्न पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक पहलहरू भइरहेका छन् ।

चुरे समिति खारेज गरेर चुरेबाट प्राप्त स्रोतहरूको व्यापार गर्न समूह हरेक सरकारका पालामा सक्रिय हुँदै आएको छ । उनीहरूकै प्रभावका विगतका सरकारले बजेट भाषण मार्फत चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन खुला गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवस्था राख्दै आएका पनि छन् । चर्को विरोध पछि विगतका सरकारहरू आफ्नो योजनाबाट पछाडि हटेका पनि छन् ।

करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृङ्खला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदी सम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पुर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको र कुल भू-भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू(भाग सकिएर माथि उठेको भू-भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू-भागबाट ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।

औलो उन्मुलन पश्चात् चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव बस्तीहरू विस्तार हुँदै गयो । तत्पश्चात् आबादी र खेतीका लागि वन जङ्गल फाँड्ने क्रम क्रमशः बढेर गयो । वन फडानी वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरण, अवैज्ञानिक भू(उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ जसले गर्दा यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकाले तराई(मधेसमा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्दै जानुको साथै पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएका छन् । प्रायः बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो(माटो थुपार्ने तथा गाउँवस्तीहरु समेत कटान र डुबानले गर्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।

यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप कमजोर बन्न गई तराई-मधेसको जनजीवन अझै सङ्कटग्रस्त बन्न सक्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेसमा बसोबास गर्छन् । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६ र ६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्‍यो । चुरे संरक्षणको काम बहु-आयामिक, बहु-पक्षीय र बहु-सरोकारवालाहरुसंग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “राष्ट्रपति चुरे(तराई मधेस संरक्षण विकास समिति ९गठन० आदेश २०७१” जारी गर्‍यो ।