काठमाडौं - नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न रुपमा जोखिमयुक्त देश भएका कारण जलवायु परिवर्तनसँग लड्न दीर्घकालिन नीतिको आवश्यकतामा विज्ञहरु एकमत छन् । चीनको हाञ्जाउमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपीसीसी) को बैठक सुरु भइरहँदा विज्ञहरुले नेपालले त्यसबारे बेलैमा सोच्ने बेला आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसबधी अन्तरसरकारी निकाय (आइपीसीसी) कोे ६२औं बैठकअघि गरिएको एक अनुसन्धानले जलवायु नीति र दिगो विकासलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विज्ञहरुको समूहले गरेको एउटा अध्ययनले जलवायु नीति र दीगो विकास नीतिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता। औंल्याएको हो ।

अध्ययनले यसअघिका विभिन्न जलवायु नीतिको समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा आइपीसीसीका प्रतिवेदनहरूसँग सामञ्जस्य मिलाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि दर्शाएको छ । परिवर्तनका असर नेपालमा तीब्र रुपमा देखा परिरहेका छन् हिमताल पग्लने, अनियमित मनसुनी वर्षा, बाढी र खडरले कृषिलाई प्रभावित पार्ने तथा पूर्वाधारमा असर पार्ने लगायतका समस्या देखा परिरहेका छन् । जलवायु जन्य जोखिमसँग लड्नका लािग दीर्घकालिन जलवायु नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

नेपालजस्ता विकाससिल देशका लागि जलवायु कार्य महत्वपूर्ण रहेका कारण यसलाई दीगो विकारसँग जोड्नै पर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले जलवायु नीतिसँगै सामाजिक पक्ष र सामाजिक विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । अध्ययनको नेतृत्व गरेका ग्रोनिङेन विश्वविद्यालय नेदरल्याण्डका डा. प्रजल प्रधान भन्छन् , 'जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलाई अलग रुपमा हेर्न। सकिन्न । जलवायुका मुद्दालाई शिक्षा, असमानता न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्न पर्छ ।'

नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई SDGs सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नु आवश्यक छ । तथापि, अनुसन्धानले देखाएको छ कि हालसम्मको IPCC प्रतिवेदनहरूमा जलवायु नीतिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भए पनि लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक न्याय जस्ता सामाजिक बिकासका महत्त्वपूर्ण SDGs लाई न्यून प्राथमिकता दिइएको छ। "जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलाई अलग्गै हेर्न सकिँदैन," भन्छन् डॉ. प्रजल प्रधान । "यदि जलवायु कारवाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुछ भने, यसलाई शिक्षा, असमानता न्यूनीकरण, र सामाजिक न्यायसँग समायोजन गर्नुपर्छ ।"

आइपीसीसीका भौतिक विज्ञान विज्ञ समूहका उपप्रमुख डा. महेश्वर रुपाखेती भन्छन्, 'नेपालमा हिमताल पग्लिनु, अनियमित मनसुन र चरम बाढीलगायतका समस्याले पूर्वाधारमासमेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले पनि नेपाजस्ता देशले विकासका छ’छुट्टै नीति र रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।' एसियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीका शोभाकर ढकाल भन्छन्, 'समुदायको सुरक्षाका लागिसमेत नेपालजस्ता देशहरुले जलवायु नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । '

आइपीसीसीका नेपाल फोकल पर्सन डा. महेश्वर ढकालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दीगो विकास र जलवायु नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'नेपालको विशेष आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा नीतिहरु निर्माणधीन गर्दै अघि बढ्न सके अन्तराष्ट्रिय समुदायसम्म पहुँच र प्रभाव पार्न सकिन्छ, जुन यतिबेला नेपालका लागि आवश्यक छ ।'

विज्ञहरुले नेपालमा जलवायु बजेटका लागि अन्तर्राष्टिय सहयोग बढाउनसमेत आवश्यक रहेको बताएका छन् । डा. ढकाल भन्छन्, 'यथार्थपरक जलवायुको अवस्था र परिस्स्थितीलाई नीति निर्माण प्रकृयामा समावेश गर्न सके दीर्घकालिन समाधानका बाटोहरु खुल्छन् ।' डा. रुपाखेती भने हरेक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकनको सिफारिस गर्छन् ।

सन् २०२८ मा प्रकाशित हुने सातौं IPCC प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुले निम्न  सिफारिस गरेका छन् ।

IPCC का विभिन्न कार्य समूह (WG I: भौतिक विज्ञान, WG II: प्रभाव, सम्वेदनशीलता र अनुकूलन, WG III: न्यूनीकरण) बीच सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तन र SDGs बीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र उन्नत वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गरी जलवायु नीति र दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) बीचको अन्तर्क्रिया व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
SDGs को भविष्य सुनिश्चित गर्न, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण रणनीतिहरूलाई दीर्घकालीन वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाउने र सन् २०३० पछिका विकास नीतिहरूलाई जलवायु कार्यसँग एकीकृत गर्नुपर्छ।
SDGs सन् २०३० सम्मका लागि लक्ष्यित छन्, तर तिनीहरूको मापनमा स्पष्टता छैन । यदि IPCC ले यी लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्यो भने, दिगो विकास नीति सन् २०३० पछाडि पनि आकार दिन सक्छ।

नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको लागि IPCC प्रतिवेदनमा SDGs को गहिरो समावेश अनिवार्य छ, ताकि जलवायु नीति समावेशी, प्रभावकारी, र भविष्य उन्मुख बनोस्- - प्रो. क्लाउस हबाचेक (ग्रोनिङ्गेन विश्वविद्यालय