कृषि विकास मन्त्रालयका मन्त्री रामकृष्ण यादवले कृषिको बजेट बाटो बनाउने र अन्य विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न नहुने बताएका छन् । ‘स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको अवस्था’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषिमा छुटाएको पैसा कृषि क्षेत्रमै खर्च हुनु पर्न बताएका हुन ।

पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले निर्वाचनको माहौलले गर्दा स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी बजेटको बारेमा सशर्त रूपमा पठाउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना)का सहकार्यमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सात प्रदेशको सातवटा जिल्लाको ४४ वटा स्थानीय गाउपालिका र नगरपालिकामा कृषि तथा पशुपन्छीको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गरेको हो ।

स्थानीय तहमा गएको ती दुवै शिर्षकको बजेटको अवस्थाबारेमा अध्ययन गराइएको थियो । प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा गएको कृषि र पशुपन्छीको कूल बजेटमध्ये २.४३ प्रतिशत कृषिमा र ०.५६ प्रतिशत पशुपन्छीमा मात्रै छुट्टाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपन्छी र कृषि प्रविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको पाइएको छ । अध्ययनका लागि छनौट भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, ४ को मुस्ताङ्ग, ३ को चितवन, २ को सप्तरी र १ को झापा नमुना छनौटमा परेका थिए ।

अध्ययन गरिएको मध्ये कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । जबकि गाविसको संरचना हुँदा १५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको थियो ।

बजेट विनियोजन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ७२.७३ प्रतिशत पालिकाले कठिनाइ भोग्नु परेको देखाएको छ । त्यस्तै १० प्रतिशत पालिका प्रमुखले आफूलाई कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नै नभएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनायोजन गरेको तर कार्यक्रम बजेट जम्मा २९.५५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा भएको यस अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै , अध्ययन गरेका ४४ स्थानीय तह मध्ये ५९.०९ प्र्रतिशत कृषिसेवा केन्द्र र ६३.६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा पशुसेवा केन्द्र क्षेत्र रहेको छ ।

कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त रूपमा बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा उक्त रकम अन्य काममा प्रयोग भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । कृषि र पशुपन्छीको अधिकांश बजेट डोजर खरिद, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक भवन निर्माण जस्ता काममा प्रयोग भएको छ ।

८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपन्छी र कृषि प्राविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको पाइएको छ । ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको लागि मन्त्रालयबाट नियमित कार्यक्रमको रूपमा बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

५८ प्रतिशत स्थानीय तहले शशर्त रूपमा कृषि र पशुपन्छीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल बिनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्टयाउन नसकिने औल्याएका छन् ।

पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिब नारायण बिडारीले पशुपन्छी क्षेत्रका लागि पठाइएको बजेट दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडकलगायतका काममा प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिए । उनले आगामी ३।४ वर्ष पशुपन्छीको बजेट सशर्त रूपमा मापदण्ड तोकेर स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले सशर्त रूपमा नपठाउदा समस्या आएको बताए । उनले स्थानीय निकायले कृषि फार्म, कार्यालय, सवारी साधनलगायतका संरचनाहरू स्थानीय निकायले आफुखुशी प्रयोग गर्न मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेको जानकारी दिए । सचिव पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सशर्त रूपमा बजेट पठाउने विषयमा कृषि सहित आठ वटा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगन्द्र कुमार कार्कीले यस सार्वजनिक प्रतिवदेन कंमी कमजोरी केलाई सही बाटोमा हिँड्ने निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘ हिजो भन्दा अब भोलि दिनमा कृषि क्षेत्रलाई सुधार गनुपर्न देखिएको छ । कृषिलाई नै पहिला विकास गनुपर्छ जसबाट ग्रामीण कृषि सँगै पर्यटकको विकास हुन सक्छ ।’
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरी भेटिएको बताए ।उनले यस्ता कमजोरीलाई तत्कालै सच्याएर जानुपर्ने औल्याए ।