कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही समयपछि जमिनको वर्गिकरण योजना लागू गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना)  र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले संयुक्त रूपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री खनालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री खनालले खेतीयोग्य, व्यावसायिक र आवास गरी तीन भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी लालपूर्जा वितरण गरिने बताए ।

‘साना किसान र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को’ बजेट विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सरकारले निर्दिष्ट गरेको खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण हुन नदिन र बाँझो राख्न नपाइने कानुनसमेत बनाइने बताए ।

मन्त्री खनालले भूमिको यथोचित व्यवस्थापन र उपयोगका बारेमा भूमिअधिकार ऐन २०२१ को संशोधन र अन्य केही ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री खनालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा न समर्थन गर्न सकिने न त आलोचना नै गर्न मिल्ने जानकारी दिए । उनले व्यावसायिक रूपमा कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन लिन सबैभन्दा बाधक भूमिको भएको जानकारी दिए ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. डिल्लीराम शर्माले आगामी ५ वर्षभित्रमा खाद्यान्नको उत्पादन दोब्बर बनाइने दाबी गरे । त्यसैअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले ५ वर्षमा खाद्यान्नमा दोब्बर उत्पादन लिन नसकिने बताए । सरकारले ल्याएको न्युनतम समर्थन मूल्य पनि पुरानै कार्यक्रम भएको भन्दै भट्टराईले व्यवहारमा नल्याउँदा सम्म किसानलाई लाभ नहुने बताए ।

महासंघको अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि विज्ञ सोमत घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमाथि वरिष्ठ पत्रकार जुनारबाबु बस्नेत, पूर्व कृषि सचिव भट्टराई र कृषि बिज्ञ डा। कृष्ण पौडेलले टिप्पणी गरेका थिए ।

अधिकारीले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकताका नाममा स्थानीय जातका बीउबिजन मासिने क्रम सुरु भएको र न्यून लगानीमा खेती गर्दै आएका साना किसानको अधिकार प्रति सरकार सचेत नरहेको आरोप लगाए  ।