कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार काठमाडौँको आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवको रोहबरमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिम अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना छन् । जसले पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ ।
सम्झौताअनुसार इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरू, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्नेछ ।

इरिले सुख्खा र डुबान सहन सक्ने धानका जातहरू विकास गरी नेपाल ल्याई नर्कसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जातहरू सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ । अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् ।

त्यस्तै नेपालमा कार्यरत वैज्ञानिकहरू, कृषि प्रसारमा संलग्न प्राविधिकहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न पीएचडी र मास्टर्स डिग्री तथा अल्पकालिन तालिमहरू तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्दै आएको छ । जसअनुसार अहिलेसम्म ५२ जनाले पीएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जव तालिम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालिम गरी ३३७ जनाले इरिबाट धान सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य सुरु भएको हो । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालयले इरि–नेपाललाई आफ्नो कार्यालय चलाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क परिसरमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराई नेपालको धान अनुसन्धान र विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरू नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, नीजि क्षेत्र लगायतको सहभागिता छ । नेपाल र इरिबीच पहिलो पाँच वर्षे सम्झौता १३ डिसेम्बर २०१० मा र दोस्रो सम्झौता ९ जुन २०१७ मा भएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री खनालले यो कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उदेश्यलाई पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सम्झौता राम्रोसँग कार्यान्वयन भई यसले नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने उनकाे विश्वास छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी पाँच वर्ष भित्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेकाले त्यसका लागि धानका जात र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार तथा उत्पादनको व्यवसायी र यान्त्रीकीकरणमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

त्यसको लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ । नेपालमा उत्पादनका लागि जमिनको समस्या नरहेको भन्दै मन्त्री खनालले यसरी उत्पादन गर्न सके नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय नलाग्ने बताए   ।