दोलखाका ५२ बर्षीय  चरे बहादुर तामाङ अहिले सरकारी निकायसँग निक्कै आहत भएका छन् । भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका उनी सरकारी निकायबाट राहतको सट्टा आहत र आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी घाइते हुनेहरु सरकारी राहत पाउनुभन्दा आहत पाउँदै आएका छन् ।

सरकारी निकायले राहत उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन मात्रै दिदैं आएको चरे बहादुर तामाङको भोगाई छ । दोलखाको विगु गाउँपालिका १ का  चरे भालुको आक्रमणमा परी घाइते बनेका हुन् । दैनिक जीवन चर्याजस्तै बिहान ७ बजे हराएको घरपालुवा भैँसी खोज्न उनी जंगलमा छिरेका थिए । स्थानीय देवीलाङ्गेश्वरी संरक्षण वनमा भैंसी खोज्न जाने क्रममा गत २०७४ को असोज २४ गते उनी कालो भालुको आक्रमणमा परी सख्त घाइते भए ।

कालो भालुको आक्रमण गर्दा चरेको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो साथै देब्रे पाखुरा तथा खुट्टामा समेत चोट लागेकोले चरे तपाङको उपचारको यात्रा दोलखा देखी काठमाडौँ सम्म भयो ।

आक्रमणबाट घाइते भएका उनका परिवारले उपचारका लागि विभिन्न स्थानमा ऋण खोजे । तर ऋण पनि भनेजस्तो पाइएन । चर्को ब्याजदरमा मात्रै कनिकुथी ऋण पाइयो । अहिले उनको दैनिकी जंगलमै बित्ने गरेको छ । चरे बहादुर भन्छन्,‘हामी जस्तो गाउँलेको दैनिक जीवन जंगलमा निक्कै त्रासमय वातावरणमा बित्ने गरेको छ । कतिबेला कुन वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ला थाहा हुन्न् ।’

भालुको आक्रमणमा परेपछि चरे अहिले पहिलोजस्तो  छैनन् । पहिलेजस्तो भारी बोकेर काम गर्न सक्दैनन् । उनका अनुसार ६० हजार रुपैयाँ राखेर ४५ हजार रुपैयाँ सुई हाल्न मात्र खर्च भयो । चराले जंगली जनावरले आक्रमण गरेपछि घाइते पश्चात् उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरोकारवाला निकायमा निवेदन पनि दिएका थिए । तर झन्डै १० महिना बितिसक्दा पनि सरोकारवालाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ ।

चरेले भने,‘ताकेदा गर्दा दिन्छु मात्र भन्छ । तर कहिले दिँदैन । मेरो ओषधी उपचारमा मात्रै हालसम्म ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । औषधी उपचार गर्न लिएको ऋणको ब्याज तिर्न अहिले धौ धौ परेको छ । ऋणको साउ कहिले तिरिने होला । समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा ऋणमा चुर्लम्म डुबियो ।’

सरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सचिव यादवप्रसाद आचार्यले जंगली जनावरको आक्रमणमा परी घाइते भएका सर्वसाधारणले ऋण उठाएर औषधी उपचार गर्नुपरेको स्वीकार गरे । समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा गरिब र निसहायहरुमाथि झनै दुःख र पीडा थपिएको आचार्यले बताए ।

आचार्यले भने, ‘राहतको प्रक्रिया निक्कै झन्झटिलो र लामो अवधी लाग्ने भएकाले पीडितहरू ऋणमा डुब्ने गरेका छन् । चरेबहादुरको आयस्रोत केही छैनन् । उनी अहिले जंगली जनावरको डरसँगै ऋणमा डुबेका छन् । ’

गौंरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख सत्यनारायण साहले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित सबै घाइतेलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत साउन १५ गतेभित्र राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । साहले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन क्षेत्रीय निर्देशनालय हेटौंडालाई पत्राचार गरेपनि उताबाट राहत नआएको जानकारी दिए ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वन तथा वातावरण क्षेत्रको वातावरण अवस्थाको स्थिती–पत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण, व्यवस्थापन र तिनले मानवीय पक्षमा पार्ने नकारात्मक असरबीचमा तालमेल मिलाउन नसकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा बर्सेनि वृद्धि भएको अवस्था छ । मानवजनित कारणहरूले गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थानमा विभिन्न बाधाहरू उत्पन्न हुँदा मानव बस्तीमा वन्यजन्तुको आवागमनमा वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा मानवीय क्षति, बालीनाली र मानवीय बसोबासमा जंगली जनावरबाट हुने क्षति पछिल्ला वर्षमा बढेर गएको छ ।

नेपाल सरकारले यस्तो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउने भनेपनि द्वन्द्वका घटनामा हुने वृद्धिले बर्सेनि आर्थिक दायित्व थपिँदो छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि अव्यवस्थित बस्ती विकासमा सुधारसहित अन्य उपायहरू समेतको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वन्यजन्तुले मान्छे मारेमा १० लाख रुपैयाँ र घाइतेले उपचार खर्च पाउने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनमा उल्लेख भएपनि सर्वसाधारणलाई राहतको लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटिलो र पूरा भएपनि राहत पाउन ढिलाई हुँदा धेरै पीडितहरू चर्को समस्या व्यहोर्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा मात्रै संरक्षित क्षेत्रहरूमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट संरक्षित क्षेत्रमा एक वर्षमा ४३ जना घाइते भएका थिए ।