काठमाडौं– अब बाली उत्पादन नभएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। मकैको घोगामा दाना नलाग्ने, धानको बालामा भुस मात्र हुने लगायतका समस्या देखा परेमा सरकारले क्षतीपूर्तीको व्यवस्थ गर्ने भएको हो ।

जारी हुन लागेको ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा क्षतिपूर्ति उपलब्ध व्यवस्था गरिएको छ । किसानले लगाएको वालीको मु्ल्य बराबरकै क्षतिपूर्ति अब किसानले पाउने भएका छन् ।

छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पुगेको ऐनको विधेयक अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन वा विधि प्रक्रियाबाट बाली उत्पादन नभएमा सिफारिस गर्ने संस्था निकाय वा फर्मले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनका मर्कामा परेका किसानहरुलाई के कति राहत तथा क्षतिपुर्ति दिने बारे अझै प्रष्ट छैन । तर, कृषि मन्त्रालयका अनुसार क्षतिपूर्तिको मापदण्ड नियमावलीमार्फत् कायम गरिनेछ । त्यस्ता ती निकाय वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन, विधि, प्रक्रिया वा मलको सिफारिस गरेको तरिकाभन्दा फरक किसिमले प्रयोग गरेर बालीको उत्पादन नभएमा क्षतिपूर्ति पाइने छैन।

यसैगरी नयाँ विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियममित पहुँच,भोकबाट मुक्त, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदी यो एन् कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा किसानको लागि राम्रो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

अब स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। र, ती लक्षित परिवारलाई तीनवटै सरकारले निशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
अब जारी हुने ऐनले स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिइ वितरण गर्नुपर्ने छ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।