सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम ५ दिन भित्र भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । चाडवाड आइसक्दासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले ५ दिन भित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, बन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सोमबार सिंहदरबारमा भएको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिए । पाँच दिन भित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई  कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समिति लगायतले संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार तात्तिएको हो ।

उद्योगले किसानलाई अपुरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको उनीहरूको आरोप थियो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदान बापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि आफूहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको बाटो तताउनु परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । हाल सम्म उद्योगीले २ अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदान बापतको १ अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने महासंघको दाबी छ ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कडा कार्वाही गर्न सरकार तम्सिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ । चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दी पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि आम उपभोक्तामा जनचेतना जगाउनका लागि मुख्य मुख्य सहरहरूमा माइकिङ गरिने कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहितको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ७० भन्दा बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरुले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्रि वितरण गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।