कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने निकायलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने चेतावनी दिएका छन् । बाँकेमा बाख्रा व्यवसाय केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले सुरुवात सरकारी निकायबाटै गरिने बताए ।

सबै दुध र मासु व्यवसायीलाई निर्देशिका उपलब्ध गराएर त्यही अनुसार सुधार गर्न आग्रह गरिने र गुणस्तर कायम नगर्ने सबैलाई सिलबन्दी गरिने उनको भनाई छ । त्यसको सुरुवात दुग्ध विकास संस्थान लगायतका सरकार मातहतका निकायबाट गरिने मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।

अनुगमनपछि सुधार भएको दुधको गुणस्तरमा फेरी खेलवाड गर्न थालिएको छ, खनालले भने, ‘अझै पनि नसुध्रने हो भने पहिलो ताला सरकारी डेरी मै लाग्छ ।’ गुणस्तर कायम गर्न नसक्नुमा सरकारको पनि केही कम्जोरी भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले व्यवसायीको पुरानो सम्बन्धका कारण पनि उनीहरूले सुधार गर्न नचाहेको बताए ।

‘सरकारी निकाय पुरै निकम्मा त होइनन् तर निस्कृय छन्। खनालले भने, ‘त्यसको पनि नियमन गर्नु पर्छ ।’ किसानका लागि वितरण गरिएको अनुदान रकमको वितरण प्रणाली उपयुक्त नभएको र दुरुपयोग भएको भन्दै खनालले अव किसानका लागि अनुदानभन्दा सस्तो दरमा ऋण दिनु उपयुक्त हुने बताए ।उनले अव सातै प्रदेशमा किसान आवास परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ को कृषि मन्त्री आरती पौडेलले केन्द्र र प्रदेश मिलेर काम गरेमात्र अघि बढ्न सकिने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले किसानसँग सहकार्य गरी ३ वटा पशु संकलन केन्द्र स्थापना, नर्सरी तथा दाना उद्योग व्यवस्थापन, बुटवल, दाङ र बाँकेमा ३ वटा पशु बधशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै जग्गा नहुने किसानलाई धेरै जग्गा हुनेहरुबाट लिजमा लिएर खेतीका लागि वितरण गर्ने र प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका ५२ सय किसानलाई गुरु किसान बनाउने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिइन ।

बाँकेमा साना किसानद्धारा उत्पादित खसीबोका र बाख्रा सामुहिक रुपमा संकलन गरी शहरी क्षेत्रमा बजारीकरण गरी साना किसानको बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै बाख्रा व्यवसाय केन्द्र स्थापना गरिएको हो । जसमा हेफर नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सहयोग गरेको छ ।

केन्द्रले बाँके जिल्लासहित बर्दिया र दाङमा करिब १५ सय किसानलाई पनि बजारसँग जोड्न सफल भएको बताएको छ । केन्द्रमा एक पटकमा ५ सय बाख्रा राख्न सकिने बताइएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख मेट्रिक टन मासु खपत हुने गरेको छ । जसमध्ये २० प्रतिशत खसीको मासुले पूर्ति गर्छ ।