“संविधानमा सम्पत्ति माथिको अधिकार : पारिवारिक निजी वन महिलाको समृद्घिको आधार” नाराका साथ काठमाडौँमा दुई दिने राष्ट्रिय महिला वन किसान सम्मेलन सुरु भएको छ ।
पारिवारिक निजी वन भएका महिलाहरूको हक अधिकार स्थापित, क्षमता अभिवृद्धि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा अब्बल बनाउनका लागि यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालद्धारा आयोजित यस महिला वन किसान सम्मेलनमा गोरखा,ताप्लेजुङ्ग,पाँचथर,इलाम,झापा,धनकुटा,सङ्खुवासभा,सर्लाही,रौतहट,धनुषा,मकवानपुर,काभ्रे,बाँके,स्याङ्गजा र चितवन,बझाङ, हुम्ला, दाङ, बर्दिया, कैलाली लगायतका ४५ जिल्लाबाट सहभागी रहेका छन् ।यस सम्मेलनमा प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना महिलाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा पारिवारिक निजी वन र सो मा महिलाका चुनौती रअवसरको विषयमा केन्द्रित भएर ३ वटा कार्यपत्र सहित छलफल गरिने छ ।

महिला राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा महिलाको वन माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समृद्घिको बाटोमा लैजान पहल गर्ने बताए । काठको ओसार पसार र बेचबिखन अब स्थानीय सरकारको सिफारिसको आधारमा पारिवारिक निजी वनको काठ उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था निकट भविष्यमै लागू गर्ने कुराको खुलासा गरे ।उनले भने ,“काठको आयात अब अन्त्य हुन्छ ।” वन उद्यम धेरै भन्दा धेरै सञ्चालनमा ल्याउनु र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यक्ता रहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रय अध्यक्ष भारती पाठकले वनमा निर्भर महिलाहरू धेरै जोखिममा रहेको हुँदा उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताइन् । महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा वन संरक्षणमा संलग्न रहने हुँदा सङ्घीय संरचनामा वन नीति महिला मैत्री हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।



पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जोग राज गिरीले वनमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय रहेपनि महिलाहरूलाई यसको उपयोग र फाइदा लिन बाट टाढा पारिएको बताए । गिरीले भने, ‘पारिवारिक वनबाटै महिला सक्षम हुन सक्छन् त्यसैले महिलालाई अवसरको खाँचो छ । ’

वनमा आधारित भएर महिलाहरूले परम्परागत ज्ञानबाट नै जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पुर्‍याउदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा वनमा महिलाहरू निकै सक्रिय भएको पाइन्छ । वन नै महिलाको समृद्धि र समनाताको पूर्वाधार हो ।

पारिवारिक निजी वनको दर्ता निकै नै झन्झटिले हुने र कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण पनि महिला किसान आफ्नो बारीमा बिरुवा रोप्ने विषयमा अझै अन्योलमा छन् । यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न सकियो भने निश्चय पनि यसले भविष्यमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा पाउने, आफ्नो रुखहरूबाट लाभ लिन सकिने विश्वास पारिवारिक निजी वन किसानले गरेका छन् ।

पारिवारिक निजी वन सङ्घ, नेपालकी उपाध्यक्ष इन्दिरा घिमिरेले संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले साना जग्गा भएका पारिवारिक निजी वन किसान मैत्री नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि,मार्गदर्शन तयार गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको जानकारी दिईन ।