वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न ८ वटा ऐन निर्माण, परिमार्जन तथा तर्जुमा गरिरहेको छ ।

सङ्घीय प्रणाली तथा बदलिदो विश्व परिवेशमा सुहाँउने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले ऐनहरु निर्माण तथा परिमार्जन गरिरहेको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले दिए ।

जलवायु परिवर्तन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका मस्यौदामाथी छलफल चलिरहेकोे छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसंगको छलफलमा ऐन नियमावली समयसापेक्ष नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने ओलीले उल्लेख गरे।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐन सम्बन्धी विभिन्न प्रदेशमा छलफलसमेत गरिरहेको छ । तीनवटा ऐनमा सङ्घकोअधिकार प्रस्ट भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको संघसँग प्रतिकूल नहुने गरेर ऐनहरु निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सोच वन वातावरणलाई संरक्षणको क्षेत्रले मात्र नहेरेर यसलाई समृद्धिको क्षेत्रबाट हेर्नेपर्ने आवश्यक रहेको सचिव ओलीले बताए । उनले जलवायु परिर्वतन वातावरणीय मात्रै नभई विश्व राजनीति तथा अन्य विभिन्न विषयसंग पनि सम्बन्धित भएकोले यसबारे सबैभन्दा धेरै अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो औँल्याए ।

उनले सञ्चारजगतको भूमिकाले मात्रै नेपालको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा राष्टिय तथा अन्र्ताष्टिय क्षेत्रमा स्थापित हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैको पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्ने सामर्थ्य र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएका बताए । ढकालले सार्वजनिक तथा निजी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन र न्यूनिकरणका उद्देश्यहरूमा केन्द्रित भएर अब आउने दिनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सञ्चारकर्मीको भूमिकाले जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा स्थानीय समुदायसमक्ष छलफलका लागि सहजीकरण गर्ने धारणा राखेका थिए ।