विश्वका ३०० जलवायु वैज्ञानिक काठमाडौँमा



नेपालमा पहिलो पटक तीनसय जलवायु वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असर, त्यसका जोखिम तथा त्यसप्रति अनुकुलन त्यसका जोखिमबारे कार्य गर्न बनेको जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी प्यानलको कार्य समूह २ छलफलका लागि काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।

छैठौँ आँकलन प्रतिवेदन तयार गर्न जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी प्यानलका कार्य समूह २ को सम्मेलन सोमबार देखि काठमाडौँमा सुरु भएको हो।

जलवायु परिवर्तनको असर त्यसका जोखिम तथा अनुकूलन कार्य गर्न बनेको जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर सरकारी प्यानलको छैठौँ आँकलन प्रतिवेदन कार्य समूह २ ले गर्नेछ।

यो कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)  सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा बढी असर परेको बताए । उनले, ‘ विपद व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाटजोगिन राम्रोसँग तयारी हुनपर्ने आवश्यक छ ।’ हिमाली भेगको महत्व र समस्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले ‘ सगरमाथा छलफल’ यहि वर्ष आयोजना गर्ने लागेको जानकारी दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले हिमाली भेगका समुदायको सङ्घर्ष जलवायु वैज्ञानिकहरूले बुझ्नु पर्ने बताए ।

उक्त कार्यक्रम आज (असार) ३० देखि साउन ३ गते सम्म चल्ने आयोजक इसिमोड र नेपाल सरकारले जनाएको छ।
प्रमुख लेखकहरूको दोस्रो सभाले ६० देशबाट प्रतिवेदनका २६० भन्दा बढी लेखक तथा जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर सरकारी प्यानलका ब्युरो सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेला गराउँदैछ ।

कार्य समूह २ की सहअधक्ष्य डेब्रा रबर्ट्सका अनुसार ‘काठमाडौँमा सम्मेलन गर्दा हामीलाई मानिस र प्राकृतिक संरचनाबीचको अन्तर्सम्बन्धको प्रतक्ष्य आभास हुन्छ र जलवायु परिवर्तनका कारण कसरी यी दुवै जोखिममा छन् भन्नेपनि स्मरण गराउँछ । हाम्रो प्रतिवेदनको उद्देश्य काठमाडौँजस्ता सहर तथा उच्च हिमाली पर्वतहरूलाई मौलाउन सम्भव बनाउने तथा दिगो विकासप्रति योगदान दिनसक्ने अनुकूलन कार्यका लागि विकल्पहरू पहिल्याउनु हो। हाम्रो प्रतिवेदनका केही प्रमुख पक्षहरू तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।’

छैठौँ आँकलन प्रतिवेदनमा कार्य समूह २ को योगदानले सरकारहरूलाई पर्यावरण तथा मानवीय संरचनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसबाट उब्जिने जोखिमबारे अद्यावधिक वैज्ञानिक ठम्याईको आँकलन उपलब्ध गराउँछ ।

साथै यसले यी प्रभावित संरचनाहरूको अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता र तिनको सीमितता र जलवायु सम्बन्धित जोखिम घटाउन र दिगो भविष्य निर्माण गर्न चाहिने विश्लेषण पनि गर्दछ ।

प्रमुख लेखकहरूको दोस्रो सम्मेलन अघि नै प्रतिवेदनको मस्यौदाको अनौपचारिक पुनरावलोकन गरिसकिएको थियो। लेखकहरूले प्रतिवेदनको प्रथम चरण मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरूको टिप्पणीलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

कार्य समूह २ का सह अध्यक्ष हान्स अट्टो पोओर्टनर भन्छन्, ‘आन्तरिक मस्यौदा र यसको विज्ञहरूद्वारा मिहिन विश्लेषणले हामीलाई आँकलनको दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गरेको छ । यसकै आधारमा हामीले सरकारहरूलाई पर्यावरणहरूमा तथा मानव समाजमा जलवायु परिवर्तनका कारण आउने जोखिम घटाउने, जैविक विविधता जोगाउने, गरिबी हटाउने तथा दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उनीहरूको प्रयत्नलाई सघाउन आवश्यक विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।’विज्ञ विश्लेषणकालागि प्रथम चरण मस्यौदा २०७६ साल कार्तिक १ देखि मङ्सिर २७ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ ।

सरकार तथा विज्ञद्वारा विश्लेषणकालागि दोस्रो चरणको मस्यौदा तथा नीति निर्माताका लागि संक्षेप २०७७ साल साउन २३ देखि असोज १३ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । २०७८ साल असोज १८ देखि २२ गतेसम्म जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर सरकारी प्यानलले कार्य समूह २ का योगदानबारे विचार विमर्श गर्ने योजना छ । २०७९ सालमा तीनै कार्य समूहका योगदान तथा विशेष प्रतिवेदनहरूलाई एकीकृत गर्ने समन्वयकारी प्रतिवेदनसहित छैठौँ आँकलन चक्र समाप्त हुनेछ ।

विश्वका राष्ट्र पेरिस सम्झौताको मर्म अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने र सकेसम्म १ दशमलब ५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धतातर्फ भइरहेको प्रगतिको लेखाजोखा गर्न २०८० सालमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनबारे संरचना निर्माण सम्मेलनको  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (युएनएफसीसी)विश्वव्यापी विश्लेषणलाई सहयोग हुनेगरि प्रकाशन गरिनेछ ।

सुजाता कार्की

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics