चितवनको भरतपुर २ आपटाडीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा साहसिक खेल जीपलाइन खेल्न पाइन्छ । यो सामुदायिक वनमा नेपालकै पहिलो जीपलाइन हो । यो जीपलाइनमा २ वटा रुटमा ३ सय ७२ मिटर लामा रुट छन् ।

सामुदायिक वन र वनका उपभोक्ताको ७५ लगानी सुरु भएको हो । १ हजार ३ सय ७० जना वन समितिका सदस्यमध्ये ५ सयले प्रतिसेयर ३ हजारका दरले लगानी गरेका छन् । ३ वर्षपछि लगानी फिर्ता र पेन्सनको रुपमा उपभोक्तालाई पैसा दिने योजना रहेको जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष थापाले बताए । यो सामुदायिक वनले १ सय ७० जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ ।जलदेवी सामुदायिक वनको स्वास्थ्य बीमा र जीपलाइन खेल अरु धेरै सामुदायिक वनको लागि उदाहरणीय काम रहेको छ ।



जलदेवी सामुदायिक वन संरक्षण सँगै समुदायको समृद्धिको माध्यम भएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न आम्दानी स्रोत पहिचान गरेर जीवीकापार्जन टेवा पुराएको पाइन्छ ।

“समृद्धिका लागी सामुदायिक वन : उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धीमा योगदान” भन्ने नाराका साथ आज विभिन्न कार्यक्रम गरेर सामुदायिक वन दिवस २०७७ मनाइदै छ । २०३० साल श्रावण २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानिय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिईएको दिनलाई आधार मानेर सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । वन स्थानिय समुदायलाई जिम्मा दिएपछि हरियाली विस्तार हुनुका साथै वाडी पैरो तथा भू–क्षय नियन्त्रण र स्थानिय समुदायका आधारभूत आवस्यकताहरु परिपुर्ति हुदै गएको छ । समुदनयिक वनमा समुदायको आम सहभागीतामा सामुहिक निर्णयको परिपाटि विकास हुनुको साथै समुदायमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कामहरु हुन थालेको पछिल्लो समय धेरै उदाहरणहरु भेटिन थालेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सम्पुर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलेसचेतना अभिवृद्धि, क्वारेन्टाइनको लागि सामुदायिक वनको भवन उपलव्ध, समुह भित्र रहेका गरिब विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गको लागि खाद्यन्न तथा सरसफाइको सामाग्री सहयोग गरेको महासंघको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिइन ।

सामुदायिक वनका उपलब्धिहरु

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र हस्तान्तरणः स्थानिय समुदायले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र सामुदायिक वन हस्तान्तरणका लागि सरकारलाई निरन्तर दवाव र सहयोग गर्दै आएको र अहिले देशभर २२,२६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भै २९,०७,८७१ घरधुरीले २२,३७,६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन ।

हरियाली वन क्षेत्रको विस्तारः सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफनो स्थापना देखिनै गरेको संघर्ष वलिदानिका कारण आज ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशतमा पुगेको छ, यो आन्दोलन अभियान र पैरवीको कारणले नै आज सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तार सम्भव भएको हो । यसैको परिणम स्वरुप जैविकविविधताको संरक्षण र जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।

समावेशी संरचनाको नमुनाः सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०६१ संसोधित २०७१ मा नै व्यवस्था गरेर लागु गरेको छ । हाल करिव १५० हजार महिलाहरु सामुदायिक वनमा नेर्तत्वदायि भूमिका निरवाह गर्न भएको छ । यसलाई अहिले आएर महिला सहभागिता र समाबेशीकरणको मुद्दाहरु सवै क्षेत्रमा वैधानिक रुपमा व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।

नेतृत्व विकास र सञ्जाल निर्माणः सामुदायिक वनका अभियान्ताहरु स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारमा करिव २००० भन्दा धेरै निवाचित हुनु भएको छ ।

कोभिड १९ मा गरेको सहयोगःसामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले देशभरिका विभिन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद कोषमा रु १ करोड २० लाख नगद रकम उपलब्ध गराएका छन । यसको अलवा रु २ करोड ५० लाख बरावरको खाध्यान्न तथा स्वास्थ सामग्री सहयोग गरेका छन । यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ताहले हाल सम्म विपद कोषको लागि नगद र राहत सामग्रीमा गरि रु तीन करोड सत्तरी लाख भन्दा बढीको सहयोग गरिसकेका छन र यो सहयोग अभियान निरन्तर चलिराखेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदानः दियो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्य मध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले प्रत्यक्ष योगदान पुराएको छ । मुख्य गरेर गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जिवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार, असमानतालाई घटाउने, दिगो सहर र समुदायहरू, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपन, जलवायु सम्बन्धी कार्य, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ ।

समृद्धी र रोजगारी श्रृजनाः सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु समृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्न वन उद्यम, कृषिवन र पर्यपर्यटन विकास गरि अगाडी वढीरहेका छन । जसलाई कानुनीरुपमा वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

हाल देशभर २२,२६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन जसमा २९,०७,८७१ घरधुरीले २२,३७,६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन । सामुदायिक वनको भावना र मर्म अनुसार वन व्यवस्थापन कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ताहरुको सकृय सहभागितामा प्रभावकारी भएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सामुदायिक वन एक सिकाई केन्द्र्र्रको रुपमा स्थापित भएको छ । देश संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा गएसंगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरु समृद्धीका दिशातर्फ नमूनाको रुपमा लागिरहेका छन् ।