वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड बजेट बिनायोज भएको छ ।

यस्तो छ वन तथा वातावरण क्षेत्रमा परेको प्राथमिकता -

वन विकास
- काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य  उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक  उपार्जनसँग आवद्ध गरी अधमशीलता  प्रवर्द्धन गरिने छ ।  आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिबृद्धि  गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको
राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

- राष्ट्रपति चुरुे संरक्षण कार्यक्रम अन्त्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिता जलपुनर्भरण गरिनेछ। चुरुे क्षेरका १सय ६४ नदी प्रणलीमा भक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन

-यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔलें लगायतका उच्च मुल्ययक्तु वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।

-भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पती एवम् जडिबटुीका नर्सरी विकास गरिने छ । जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था

-राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, सीमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने छ । निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा कञचनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यत्रम सञचालन गरिने छ।

-भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानभुक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरने छ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छ।

-मानव र वन्त्यजन्त्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग घाँसे मैदान, सीमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिने छ। संरक्षित र मध्यवती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्त्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने परिपूरण गर्न दर्घटना बीमा गरिने छ।

-वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदनयिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचऔले, केशर र यासागुम्बा जस्ता दुर्लभ एवम् बहुमुूल्य वनस्पती तथा जडिवुटुीको व्यावसायिक खेती गनि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । बाघ, एकसिंघे गैंडा ,हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्त्न तथा दुलर्भ वन्त्यजन्तुको संरक्षण गरिने छ।

-रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रसाोत्सावित गरिने छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रसा प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन
गरिने छ।

वातावरण संरक्षण

-चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख वक्षा रोपण गररनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र खुला क्षेत्रमा फलफूलको विरुवा रोपी हरितशहर विकास गरिने छ।

-वक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गररने छ। प्लाष्टिकजन्त्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्त्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण १ गतेदेखी पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

-सपिङ्ग मल तथा डिपााटिमेन्त्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिककोझोलाको सट्टा सूती, जटु वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछ । चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पापन गर्ने
उद्योगले पुरानो मेशिनको पाटिपर्जुा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जलान गरेमा हुने थप लगानी वरावरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने छ।

-वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वच्छ एवम वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहा गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन
हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।

-यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्र्ने नीति छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिने  छ। पेट्रोलियम पदार्थमाथिबाट सञ्चालन हनुे सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा
रुपान्त्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क  र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था

-रैतहट, वारा, पर्सा, सचतवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्त्यूनीकरणकार्यक्रम सञचालन गर्न बजेट छुट्याएको छ।

-जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्त्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायल लगायतका स्थानमा वायु गणुस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ । वायु ,ध्वानि तथा जल प्रदुषण सम्बन्त्री क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्त्वयन गरिने छ।